देशभरिका शिक्षक (गुरुबा र गुरुमाँ) हरू संघीय राजधानी काठमाण्डौँ केन्द्रीत आन्दोलनमा छन् । पेशागत हकाधिकार र मर्यादाक्रम व्यवस्थापनका लागि सडकमा उत्रिएका छन्। अन्य पेशागत संघसंगठनहरू पनि सहयोग, समर्थन र ऐक्यबद्धताको लागि शिक्षक संगै उभिन सडकमा ओर्लिएका छन्।

एकस्वर, एकसुर, एकलय र एकतालमा पोखिएका छन् । सरकार अटेर बनेर टसमस नभइकन मौनता साँधेर बसेको छ । अनि भन्छ, ‘विद्यालयको दैनन्दिन सञ्चालन र पठनपाठन अवरोध मञ्जुर छैन।’

सत्तासीन दलसम्बद्ध राजनीतिक व्यक्तिको राजनीतिक आस्थाको रंग घोलिएको नजरिया शिक्षक आन्दोलनप्रति मर्यादा खस्कँदो ढंगले प्रकट भइरहेको छ ।
जायज विषयवस्तुहरूप्रति हेर्ने, देख्ने र बिचार–विश्लेषण गर्ने दृष्टि पनि राजनीतिक रंगअनुसारको ढंग भएसँगै समस्या कि त बिचौलियाको हातमा पर्ने कि त यत्तिकै तुहिने खतरा बढेको छ ।

यतिबेला शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि शिक्षकको आन्दोलनले गर्मी बढाए पनि पराधीन मानसिकता बोकेको सरकारका पछिल्ला केही सजीव घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने यसरी निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।

१.नेपालमा सरकारी लगानी र नियन्त्रणमा चलेका थुप्रै उद्योग कलकारखानाहरू यसबीचमा समाप्त पारिएको छ । साना, मझौला र ठूला कुनै पनि खालका उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहनस्वरुप कार्यक्रम छैन बरु लगानी गरे डुबिने दशा सार्वजनिक भएसँगै मानसिक रूपमा दुरुत्साहन बढेको छ ।

२.आयआर्जनमूलक क्षेत्रमा प्रयोगको सट्टा विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौतामार्फत लगन, इमान र निष्ठा भएको नेपाली उर्वर युवा जनशक्तिलाई बिदेश पठाउने संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको छ।

३.भारतलगायत देश–देशावरका शहरबजारमा उपलब्ध ग्रेडिङ शिक्षा संयन्त्रका एकाधिकार बिचौलिय र नेपाली दलालका लहलहैमा प्राविधिक र स्वास्थ्य शिक्षालयहरू बन्द हुँदै गएका छन् ।

४.यो दशकयता मात्र लाखौँ विद्यार्थी उच्चशिक्षार्जनको नाउँ र निहुँमा बिदेश पलायन हुन भएका छन् । डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनको प्रतिफलस्वरुप वार्षिक ६४ अर्ब नेपाली रूपैयाँ भारतीय बजारमा नर्सिङ शिक्षाका लागि निर्यात भइरहेको तथ्यतथ्यांक यदाकदा सार्वजनिक हुने गरेको छ ।

५. कृषि पेशालाई सहजीकरण गर्दै कृषि उत्पादन बढाउनुको सट्टा मल बीउ जस्ता आधारभूत वस्तुलाई समयमा उपलब्ध नगराउने, कृषकलाई कुनै पनि खालको सहुलीयत नदिने बरु बिचौलियामार्फत अनुदान रकम झ्वाम पार्दै अर्बौं कुम्ल्याउने कारणले उर्वर कृषिक्षेत्रबाट समेत किसानहरू विस्थापित भइरहेका छन् ।

६. समुदायको स्वमित्वमा रहेको सामुदायिक विद्यालय र विद्यालयमा संलग्न सरकारी शिक्षकहरूलाई हेलाँ गर्ने, होच्याउने, अपमान गर्ने र हतोत्साहित तुल्याउँदै नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्न खोजिँदै छ ।

७. प्रारभ्मिक परिक्षण र परिणामको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने बिज्ञान र गणितका शिक्षकको आवश्यकता आपूर्तिको लागि महिनौंसम्म बिज्ञापन गर्दा पनि आवेदन नआउने स्थिति विकास भएको छ ।

८. तथ्यले भन्छ– ३३ प्रतिशत मेडिकल कलेज स्वीकृति अभावमा बन्द भएका छन्, ३३ प्रतिशत जनशक्ति देशबाहिरियो र ३३ प्रतिशत मात्र नेपालमा बचेखुचेको छ । वस्तुतः नेपालको चिकित्सा क्षेत्र चौपट्ट पारिँदै लगिएको छ ।

यसरी हेर्दा, विगत केही समययता क्रमशः नेपाललाई आत्मनिर्भर हुनबाट निरुत्साहित तुल्याउँदै र कमजोर बनाउँदै लगिएको छ । नजिकैको छिमेकी मूलुक भारतलगायत अन्य कतिपय देशप्रति निर्भर बनाउने र नेपालीको परनिर्भरता बढाउने षडयन्त्रको जालोमा हामी फस्दै गइरहेका छौं।

कसैको उक्साहट र अरुको लहलहमा लागेर कसैले पनि गाली, अपमान र खिसिट्युरी होइन, यतिबेला शिक्षकले राखेका मागहरू जायज ठहराउन जरुरी छ । बरु कति अहिले सम्बोधन गर्न सक्ने र कति कालान्तरमा गर्ने ? यसको व्यवस्थापन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

स्थिति के हो भने शिक्षा–शिक्षणको मेरुदण्ड शिक्षक वर्गको माग सम्बोधन र व्यवस्थापन नगरी शिक्षाको अपेक्षित ज्योति फैलाउन सकिँदैन । यतिबेला शिक्षकको मन दुखाएर गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न सकिँदैन । नेपाली पन र मन निर्देशित मौलिक श्रम र सीपमा आधारित जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने बेलामा राजनीतिक लडाइँ लड्ने पहरेदारजस्तो शिक्षकलाई सडकमा उतार्नु राम्रो होइन।

सरकारको ध्यान बिचौलिया र दलालको भरमा शिक्षा क्षेत्रमा तुँवालो छर्दै क्रमशः यसलाई सक्नेतिर केन्द्रीत छैन भने शिक्षकका यी जायज मागको यथोचित् सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ।

शिक्षक वर्गमा विश्वासको अभाव छ । यो खाडल भर्दै–पुर्दै अघि बढ्न सरकारले अविलम्ब ध्यान दियोस्! आन्दोलनप्रति हार्दिक ऐक्यबद्धता र सफलताको शुभकामना सहित…