मन्त्रिपरिषदको २०८० साल भाद्र २९ गतेको बैठकले विभूषण वितरणको लागि कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिबेदन नआउन्जेल स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको यो निर्णय आम नेपालीले स्वागत योग्य ठानेका छन् र ठान्नु पर्ने विषय पनि हो।

यो मन्त्रिपरिषदको निर्णयले इतिहासलाई सम्मान गरेको छ। आज आएर हिजो बुझ्दा भोलि सुन्दर हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नै पर्दछ। मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयबाट नेपालमा विभूषण प्रदानको इतिहास विचरण गर्दै यो आलेख तयार भयो।

संसारभरि नै विभिन्न अवसर पारेर उल्लेख्य कार्य वा योगदान दिनेलाई विभूषण, तक्मा र कदर प्रदान गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। हाम्रो देशमा पनि प्रशंसनीय कार्य गरेबापत व्यक्तिलाई सम्बन्धित राष्ट्रले कदर गरी विभूषण, तक्मा र कदरपत्र प्रदान गरी सम्मानित गर्ने गरेको दृष्टान्त पाइन्छ। वास्तवमा यो प्रचलन भने युरोपीयन देशहरुबाट प्रारम्भ भएको हो।

अंग्रेजसँगको सम्पर्क र सम्बन्धका कारण नेपालमा पनि पदक तथा विभूषण दिने प्रचलन चल्यो। राजदरबारका भाइभारदारहरू राजामहाराजालाई प्रसन्न बनाएर विशेष मानपदवी प्राप्त गर्थे।

कुनै राम्रो कार्य गरेमा, युद्धमा बहादुरी देखाएमा तथा शासकहरू प्रसन्न भएमा बिर्ता, नगद बक्सिस तथा मानका खातिर मान दिने प्रचलन नेपालमा चलेको थियो।

राजा गीर्वाणयुद्धले भीमसेन थापालाई जनरलको उपाधि दिएका थिए भने राजेन्द्रवीरविक्रमले माथवरसिंह थापालाई कमान्डर इन चिफ उपाधि दिएका थिए। चन्द्रशमशेरलाई श्री ५ पृथ्वी वीरविक्रमले मार्सल र त्रिभुवनले हिज हाइनेसको उपाधि प्रदान गरेका थिए। राजा त्रिभुवनले रुद्रशमशेर, मानशमशेर तथा केशरशमशेरलाई अतिरथि उपाधि प्रदान गरेका थिए।

राणाकालमा बडागुरुज्यू हेमराजलाई विद्वत् शिरोमणि, विसं २००७ सालपछि लेखनाथ पौडेललाई कविशिरोमणि, बाबुराम आचार्यलाई इतिहासशिरोमणि, सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई कविरत्न, चित्तधर हृदयलाई कविकेशरी र धर्मराज थापालाई जनकविकेशरी जस्ता सम्मान तत्कालीन राजाले दिएका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रले माधवप्रसाद घिमिरेलाई राष्ट्रकविको उपाधि प्रदान गरेको घटना पनि ताजै छ।

हिजो विभूषण प्रदान गर्ने व्यवस्था र मानपदवीका विषयमा चर्को स्वरले विरोध गर्ने मठाधीशले नै आज उही परिपाटीलाई निरन्तरता दिएका छन्।  राजतन्त्रकालमा यस्ता विभूषण र मानपदवी राजाबाट वितरण हुन्थ्यो, गणतन्त्र आएपछि उही परम्परा राष्ट्रपतिमा सर्लक्क सारियो। पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति फेरिएन।

विसं १९०१ मा राजा राजेन्द्रले तत्कालीन मुख्तियार माथवीरसिंह थापालाई कलाबहादुर भन्ने विभूषण प्रदान गरेपछि नेपालमा यो परम्परा प्रारम्भ भएको सूचना नेपालीले दिएका छन्। यो सम्मान पाएपछि कलाबहादुर माथवरसिंह थापा भनिन थाले।

सन् १८५७ मा भारतमा भएको पहिलो स्वतन्त्रता संग्राम (सिपाही विद्रोह) दबाउन जंगबहादुर स्वयम् नेपाली फौज लिएर लखनउसम्म पुगेका थिए। यस सहयोगबाट प्रशन्न अंग्रेज सरकारले उनलाई सन् १८५८ मा जी.सी.बी.को मानपदवी प्रदान गरेको थियो।

साथै उक्त संग्राममा लप्टन गम्भीरसिंह माझीले देखाएको अतुलनीय बहादुरीको कदर गर्दै चाँदीको पातामा बनेको विभूषण प्रदान गरिएको थियो। राजतन्त्रात्मक मुलुकमा विभूषण शाही विशेषाधिकार हुने प्रचलन थियो तर राणाकालमा श्री ३ नै सर्वेसर्वा हुने हुँदा पदकमा श्री ५ को नाम अंकित नभई श्री ३ को नाम अंकित हुने गर्दथ्यो।

विसं १९९० को महाभूकम्पमा प्रदान गरिएका पदकमा जुद्धशमशेरको नाम अंकित जंगबहादुर गोर्खा तारा (प्रथम, द्वितीय र तृतीय) मानपदवी स्थापना भए। वीरशमशेरको पालामा गोरखा राज्य दक्षिणबाहु र गोरखा प्रसाद पट्ट गरी दुई मानपदवी स्थापना भएका थिए। यी दुवै पदकका पनि ३ श्रेणी थिए तर यी मानपदवीले पनि निरन्तरता पाएनन्।

अंग्रेजको अनुशरण गर्दै नेपालमा पनि सन् १९१८ मा नेपाल तारा नामको मानपदवी स्थापना भयो। विशेष अवसर, महत्त्वपूर्ण घटना तथा ठूला दैवीप्रकोप पश्चात् पनि पटके रूपमा विभिन्न मानपदवी, पदक तथा सम्मान प्रदान गर्ने गरिएको पाइन्छ।

राजा वीरेन्द्रको पालामा २०३१ सालमा शुभ राज्याभिषेक पदक, रजत महोत्सव पदक, जनमतसंग्रह पदक २०३७, तेस्रो सार्क शिखर सम्मेलन पदक तथा दैवी प्रकोप पीडितोद्धार पदक २०४५ (पूर्वाञ्चलमा गएको भूकम्पपश्चात्) जस्ता पदक वितरण भए।

साथै त्रिभुवनको राज्यारोहणको २५ वर्ष पुगेको अवसरमा रजतजयन्ती पदक १९९३ र दैवीप्रकोपमा खट्नेलाई गजेन्द्र मोक्ष पदक दिएको तथ्यांक पनि उपलब्ध छ।

श्री ३ जुद्धशमशेरले विसं १९८९ सालमा गोरखा दक्षिण बाहु मानपदवी स्थापना गरे। मित्रराष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुखलाई सम्मान गर्न विसं १९९१ मा ओजस्वी राजन्य नामक उच्च कोटिको मानपदवी स्थापना गरियो।

साथै जुद्धशमशेरले नै विसं १९९४ मा त्रिशक्तिपट्ट नामक मानपदवी प्रचलनमा ल्याए। श्री ३ पद्मशमशेरले ॐ रामपट्टको स्थापना गरे। राणाकालमा स्थापना भएका कतिपय मानपदवीले पछिसम्म निरन्तरता पाए भने कतिपय निष्क्रिय हुन पुगे।

विसं २००७ सालको परिवर्तनपश्चात्  श्री ५ नै शासनमा सर्वेसर्वा हुँदा उनीहरुकै चाहना अनुसार मान पदवी प्रदान हुँदै आयो। श्री ५ महेन्द्रले २०१३ सालमा केशरशमशेरको अध्यक्षतामा एक विभूषण समिति गठन गरे। केशरशमशेरको निधनपछि नीरशमशेर उक्त समितिको अध्यक्ष भए।

विभूषणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य एवम् व्यवस्थापन यसै समितिबाट सम्पादन हुन थाल्यो। विसं २०४७ सालको परिवर्तनपश्चात् भने राजदरबारसम्बन्धी मन्त्री विभूषण समितिको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था लागू भयो।

विसं २००९ मा विभूषण सम्बन्धी ऐन जारी भयो। विसं २०२३ सालमा विभूषण नियमावली प्रकाशित भयो। उक्त नियमावली संशोधन भई विभूषण नियमावली २०४८ लागू भयो।

नेपालमा मानपदवीको इतिहास हेर्दा वीरेन्द्रमाला (२०५८), महेन्द्रमाला (२०१७), नेपाल प्रताप भास्कर (२०२३), ओजस्वी राजन्य (१९९१) जस्ता पदक मित्रराष्ट्रका राजा तथा राष्ट्राध्यक्षको र उनका पत्नीहरूलाई प्रदान गरिन्थ्यो।

यसैगरी विदेशी र नेपाली नागरिक दुवैलाई त्रिभुवन प्रजातन्त्र श्रीपद (२०२३), नेपाल श्रीपद (२००१), नेपाल तारा (१९७५), ॐ रामपट्ट (२००३) वीरेन्द्र प्रजातन्त्र भास्कर (२०५८), त्रिशक्तिपट्ट (१९९४), गोरखा दक्षिण बाहु (१०८९) माथि उल्लेख भएका सुरुका ५ पदवी एक श्रेणीका मात्र थिए भने अन्य पदवीका ५ श्रेणी थिए।

यसका अतिरिक्त विभिन्न पदक विशेष वर्ग र सेवा समूहका व्यक्तिलाई उदारतापूर्वक प्रदान गर्ने गरिएको थियो। विशिष्ट सेवा पदक (श्री ५ को सेवा गर्नेका लागि), प्रशंसनीय पट्ट (शाही सेनाका लागि), प्रहरी रत्न (प्रहरीका लागि), गजेन्द्र मोक्ष तथा राष्ट्रसेवा पदक (सबैका लागि) दुर्गम सेवा पदक, प्रवेश सेवा पदक, आकाश सेवा पट्ट, वारुण पदक, समाज सेवा पदक (सबैका लागि), प्रहरी पराक्रम पदक (प्रहरीका लागि) जस्ता २७ वटा पदक विभिन्न कालखण्डमा स्थापना भए र विभिन्न व्यक्तिलाई प्रदान गरियो।

विसं ०६२-६३ को आन्दोलनले ल्याएको ठूलो र ऐतिहासिक घटना नै राजतन्त्रको अन्त्य हो। राजतन्त्रको अन्त्यसँगै विभूषण मानपदवी पदक प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा पनि क्रान्तिकारी परिवर्तन भयो।

फलस्वरूप विभूषण दिने पूर्वव्यवस्था सम्पूर्ण रूपमा खारेज भई विभूषण ऐन, २०६४ लागू भयो। यो ऐन २०६५ र २०७५ सालमा गरी दुई पटक संशोधनसमेत भएको छ।

हाल यस ऐनअनुसार विभूषण नियमावली २०७७ बनाई विभूषण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वर्तमानमा नेपाल रत्न, राष्ट्र गौरव, राष्ट्रदीप र जनसेवा श्री मानपदवी प्रदान गरिन्छ। यीमध्ये राष्ट्रदीप र जनसेवा श्री पदवीका ५ वटा श्रेणी छन्।

राष्ट्र यशोवर्धक, परम पौरख भास्कर, नेपाल प्रताप सुभूषण, नेपाल सेवा प्रवीण, अति पौरख भास्कर, नेपाल प्रताप आभूषण, समाजसेवा रत्न, महापौरख भास्कर र नेपाल प्रताप भूषण गरी जम्मा ९ अलंकार प्रतिष्ठापित छन्।

यसैगरी लोक श्री पदक, राष्ट्रसेवा पदक, सत्कर्म पदक, समाजसेवा पदक, शिक्षाज्योति पदक, सगरमाथा पदक, सुकीर्ति पदक, वीरता पदक, सौर्य पदक, प्राकृतिक प्रकोप पीडितोद्धार पदक, विकास रत्न पदक, शान्ति पदक तथा विज्ञान–प्रविधि पदक गरी १३ वटा पदक प्रचलनमा छन्। यस्ता अलंकार र पदक पनि वर्ग र सेवाअनुसार विशेष प्रकृतिका रहेका छन्।

राणाकाल र त्यसपूर्व पनि विभूषण, मानपदवी, अलंकार तथा पदक प्रदान गर्ने विषयमा खासै ऐननियम बनेको थिएन। शासककै बुद्धिविवेक तथा चाहनाअनुसार नेपालीहरूलाई उल्लिखित सम्मान प्रदान गर्ने गरिएको थियो।

विदेशी राष्ट्रप्रमुख एवम् उच्चपदस्त पदाधिकारीहरूलाई भने आवश्यकताअनुसार विभूषित गरिदै आएको देखिन्छ। माथवरसिंह थापाले कलाबाहदुर उपाधि राजा राजेन्द्रलाई प्रसन्न गराएर प्राप्त गरेका थिए।

श्री ३ जंगबहादुर र अन्य राणाहरूद्वारा संस्थापित विभूषणहरूमा पनि शासक तजबिज थियो, खास मापदण्ड निर्धारण हुन सकेको थिएन। विसं २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्मको अवधिलाई हेर्दा राजाको जन्मोत्सवका अवसरमा यस्ता विभूषणहरू घोषणा हुने गर्थे तथापि २०१७ सालअगाडि विभूषण राजनीतिक हतियार चाहिँ बनिसकेको थिएन।

विसं २०१७ सालपछि विभूषण प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको नामावली हेर्दा राजपरिवारका सदस्यहरू, राजप्रासाद सेवामा कार्यरत व्यक्तिहरू, सेना तथा प्रहरी, उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी एवम् पञ्चायतका हिमायतीहरूकै बाहुल्य थियो।

विभूषण त पञ्चायत तथा राजभक्त बनाउने हतियार पो बन्न पुग्यो। राजाकै स्वविवेकमा विभिन्न पटके पदकहरू वितरण हुने परिपाटी पनि चल्न थाल्यो। यसले गर्दा आ-आफ्नो क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान भएका व्यक्तिहरू मात्र सम्मानित हुने वातावरण निर्माण हुन सकेनन्।

पुरस्कारका लागि समाजमा उल्लेख्य योगदान गरेका व्यक्ति नै खोजी गर्ने संस्कार पनि बनेन। तसर्थ जनमानसमा विभूषणप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन गयो। विसं २०४६ सालको परिवर्तनपछि भने विभूषण बाढ्ने भान्से राजदरबारबाट सिंहदरबारमा सरे।

विसं २०४६ सालको परिवर्तनले नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको उदय भयो। यस व्यवस्थामा राजाको पूर्ववत स्थिति नहुँदा मानपदवी तथा विभूषण वितरणमा राजदरबारको बाहुल्य भएन तथापि दरवारको प्रभाव हुँदै नभएको चाहिँ होइन।

प्रजातन्त्रको पुनर्प्राप्तिपछि जुन पार्टीको सरकार बनेको छ, त्यही पार्टीका कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तक एवम् संघसंगठनमा आबद्ध व्यक्ति, आफ्नै परिवारका सदस्य र स्वजनलाई विभूषण प्रदान गर्ने तुष्टीकरणको नीति अवलम्बन भयो।

यसकारण राजनीतिक व्यवस्था बदलिए पनि विभूषण प्रदान गर्ने प्रवृत्तिमा बिल्कुलै परिवर्तन भएन। राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा वीरेन्द्रमाला र वीरेन्द्र प्रजातन्त्र भास्करजस्ता दुईवटा मानपदवी संस्थापित भए।

विसं ०६२-६३ को आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक धावनमार्ग नै परिवर्तन गरी देशमा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागु भयो। गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि नेपाल अनेकौं आरोह-अवरोह तीतामीठा राम्रा-नराम्रा घटनाको साक्षी बसेको छ र अनेकौं संवेदनशील, गम्भीर, अवाञ्छित तथा अपरिहार्य घटना टुलुटुलु हेर्न विवश छ।

पूर्वकालमा भएका राम्रा कार्यले निरन्तरता पाउने साथै पूर्वकालमा देखिएका विसंगति हट्ने अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका थिए। जुन स्वाभाविक पनि थियो। तर, अरु कुरामा मात्र हौइन विभूषणमा पनि वर्तमानले पूर्वका कार्यलाई चोख्यायो। जसले अझै जनमानसमा वितृष्ण फैलाउने कार्य गरेको टीकाटिप्पणी प्रशस्त हुन थालेका छन्।

विसं ०६२-६३ को आन्दोलनले देशमा धेरै परिवर्तन ल्यायो। ती कतिपय सकारात्मक पनि छन्। जनताले असीमित रूपमा बोल्ने र लेख्ने विशिष्ट अधिकार पनि पाएकै छन्। अन्य केही राम्रा र नवीन उपलब्धि पनि हासिल भएका छन्।

सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवम् यातायातका क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य पनि भएका छन्। र, यसै समयमा केही क्षेत्रमा अति राजनीतीकरण भई जनतामा एक प्रकारको वितृष्णा पनि पैदा भएको छ।

तीमध्येको एउटा हो, विभूषण वितरणमा देखिएको अस्वाभाविक स्खलन। हिजो राजा, राजपरिवारका सदस्य तथा राजप्रासाद सेवामा रहेकाहरूले मानपदवी पाउने गरेकोमा हाल राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका आसेपासेले विभूषण पाउन थालेका छन्।

मानपदवी प्रदान गर्ने स्थापित मान्यताविपरीत राष्ट्रपतिका परिवारकै सदस्य भएका कारण मानपदवी दिँदा विभूषणकै मर्म र स्थापित मान्यतामा प्रहार भएको छ। जुन पार्टी सरकारमा छ त्यही पार्टीका कार्यकर्तालाई यस्ता सम्मान दिने सूचीको सर्वाधिक प्राथमिकतामा राखियो।

मानपदवी प्राप्त गर्न राजनीतिक कार्यकर्ता वा सत्ताको डाडु-पन्यु हातमा भएका व्यक्तिको स्वजन हुनुपर्ने मापदण्ड पो हो कि जस्तो आभास हुन थालेको छ।

नियमकानुन, मापदण्ड तथा आधार जेजस्ता बनाए पनि सही अर्थमा पालना नहुँदा र स्वार्थअनुकूल परिभाषा गर्दा अन्य क्षेत्र जस्तै विभूषण क्षेत्रमा पनि राजनीतिरूपी भाइरसले स्वाहा पार्दै छ। यसैकारण पनि कतिपय स्वाभिमानी व्यक्तिले मानपदवी अस्वीकार पनि गरेका छन् भने कतिपय विभूषण सुशोभन समारोहलाई नै बहिष्कार गरेका छन्।

नेपालको संविधानको धारा २७७ अनुसार विभूषण ऐन, २०६४ ले राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने महानुभावलाई मुलुकका तर्फबाट कदर तथा सम्मान स्वरूप प्रदान गरिने मानपदवी, अलंकार र पदकहरूलाई विभूषण भनिन्छ भन्ने परिभाषा गरेको छ।

हाल मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री र निज नभएको अवस्थामा वरिष्ठ मन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहसचिव सदस्यसचिव रहने गृहमन्त्री तथा अन्य विशिष्ट व्यक्ति (महिला समेत) गरी ६ सदस्यीय एक विभूषण समिति गठन हुने व्यवस्था छ।

उक्त समितिले विभूषणका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। उक्त समितिले विभूषण नियमावली २०७५ अनुसार नाम सिफारिस गर्ने प्रावधान रहेको छ।

हिजो विभूषण प्रदान गर्ने व्यवस्था र मानपदवीका विषयमा चर्को स्वरले विरोध गर्ने मठाधीशले नै आज उही परिपाटीलाई निरन्तरता दिएका छन्। चिरञ्जीवी पौडेलले राजतन्त्रकालमा यस्ता विभूषण र मानपदवी राजाबाट वितरण हुन्थ्यो, गणतन्त्र आएपछि उही परम्परा राष्ट्रपतिमा सर्लक्क सारियो। पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति फेरिएन।

मानपदवीका नाम फेरिए पनि शैली फेरिएन। बरु पहिलेभन्दा पनि विकृत बनेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् भन्ने टिप्पणी गरेका छन् (अनलाइनखबर, २०७७ असोज ५)। यसै विषयमा संस्कृतिविद् डा. जगमान गुरुङ भन्छन्-राष्ट्रलाई योगदान गर्ने व्यक्तिलाई सम्मान गर्न भनेर कार्यविधि बनेको छ, यसै मापदण्डका आधारमा मानपदवी दिनुपर्ने हो तर यसविपरीत आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँड्न थालेपछि एकादुई साँच्चै सम्झना गर्न लायकले पाए पनि उहाँहरूको अपमान भयो।

स्वयम् गुरुङले २०८० वैशाख १ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मानपदवी ग्रहण गरेका थिए। यस पङ्क्तिको लेखक पनि सोही समारोहमा विभूषित भएको थियो। यो विभूषण पनि हामीलाई योग्य भनेर खोजी गरेर दिएको नभई कसैको सिफारिसमा मिलेको हो भन्ने अनुभूति भएको छ।

विसं २०७७ मा ५९४ जना मानपदवीबाट विभूषित भएका थिए। विसं २०७९ मा त मानपदवी पाउने व्यक्तिको सूचीमा ८९५ जना थिए। यो संख्या क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ। विभूषण पाउने सबै अयोग्य भने अवश्य थिएनन्।

हिजोको अनुभवबाट आज शिक्षा लिन सके भोलिका दिनमा कम विवादास्पद हुने तथ्यतर्फ सरोकारवालाले ध्यान दिनै पर्छ। मानपदवी, सम्मानपुरस्कार तथा विभूषण प्रदान गर्दा सबैलाई चित्त बुझाउनै पर्छ भन्ने होइन, चित्त बुझ्दैन पनि।

यत्रतत्र राजनीतिकरण हुँदा सर्वत्र प्वालै प्वाल परी टाल्नै नसकिने अवस्था रहेको ध्रुवसत्य तथ्य सबैले स्वीकार गर्नै पर्छ । यस पृष्ठभूमिमा हालसालै गरेको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट गठन हुने समितिले यो गम्भीर र संबेदनशील विषयमा अध्ययन गरी उपयुक्त र सबैलाई चित्तबुझ्ने कार्यविधि बनाउने अपेक्षा गरौं।

इतिहासबाट शिक्षा लिएकोमा मन्त्रिपरिषदलाई साधुवाद।