सप्तरी। सप्तरीका दलित समुदायहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनैका लागि जन्मदर्ता र नागरिकता बनाउने गरेका छन्।

सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका वडा नं ६ की सुजान देवी सदा अहिले ६० वर्ष पुगिन् । तर उनले नागरिकता बनाएको १० वर्षमात्र भयो । उनको दुई छोरा र एक छोरीसहित तीन सन्तान छन्। उनीहरूको पनि नागरिकता बनाएको तीन वर्ष मात्र भएको छ ।

आफ्नो सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने समय आएपछि नातिनातिनाको पोषण भत्ताको लागि जन्मदर्ता चाहिने भएपछि छोराहरूले नागरिकता र विवाहदर्ता बनाएको सुजानले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘हामीहरूको जग्गा जमिन थिएन । सरकारले पहिले हामी दलितका लागि कुनै सुविधा दिदैनथ्यो । त्यतिबेला देशको नागरिक बन्न आवश्यकता नै परेन्।’

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नागरिकता अनिवार्य गरेको थाहा पाएपछि मात्र नागरिकता बनाउन गएको उनले बताइन् । उनीले यसै वर्षदेखि बृद्धा भत्ता पाउन थालेकी हुन् ।

सोही ठाउँकि ३० वर्षिय श्याम कुमार सदा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएको १४ वर्ष भएपनि नागरिकता र विवाहदर्ता बनाएको पाँच वर्ष मात्र भयो ।उनकी जेठी छोरी खुश्वु ११ वर्षकी भईन्। दोस्रो सन्तान पाँच वर्षको भयो । छोराको जन्म भएपछि पोषण भत्ताको लागि जन्मदर्ता बनाउन नागरिकता र विवाहदर्ता बनाएको श्याम कुमार सदाले बताए।

उनले भने, ‘छोरीको पालामा पोषण भत्ता दिने व्यवस्था थिएन् । त्यसैले वास्ता गरेनौं । छोराको पालामा पोषण भत्ता कै लागि जन्मदर्ता नागरिकता र विवाहदर्ता बनाउन हामी बाध्य भएका हौँ।’

सोही वडाका ४५ वर्षिय बद्री सदा ८ सन्तानका बाबु हुन् । उनी १५ वर्षको हुँदा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका हुन् । उनको ६ जना छोरीको विवाह भइसकेको छ । कान्छी छोरी कक्षा सातमा पढ्दै छिन् । सबैभन्दा कान्छो छोरा दुई वर्षको छ । उनी जन्मेको ३५ दिनभित्र पोषण भत्ताको लागि जन्मदर्ता बनाउन बाध्य भएको बद्रीले बताए ।

उनले भने,‘ छोरीहरूको पालामा पोषण भत्ता दिने व्यवस्था थिएन् । जन्मदर्ता बनाउन कामै परेन । छोरीको नागरिकता बनाउने बेलामा आफ्नो विवाह दर्ता बनाएको हुँ ।’

सोही ठाउँकी कमली देवी सदा अहिले ५७ वर्षकि भईन् । उनले नागरिकता बनाएको ११ वर्ष भयो। उनको सात जना छोराछोरी छन्। पाँच छोरी र दुई छोरा छन् । छोरीहरू जेठी भएकोले उमेर नै नपुगि विवाह गर्दै पठाउँदै गएको उनले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘बिद्यालय नपठाएकोले जन्मदर्ताको कामै परेन् । विवाह गर्दा नागरिकता बनाउने उमेर नै पुगेको थिएन् । त्यसैले छोरीहरूलाई हाम्रो नगरिकताको कहिल्यै काम परेन्।’

छोराहरूको छोराछोरी भएपछि जन्मदर्ताको आवश्यकता परेपछि मात्र दुई वर्ष अगाडि छोराहरूले आफ्नो नागरिकता र आफ्नोे छोराछ‍ोरीको जन्मदर्ता बनाएको कमलीको भनाइ छ।

पहिले छोराछोरीहरूको नागरिकता बनाउनुपर्‍यो, अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि कार्ड बनाउनुपर्‍यो, कुनै कारणले बालविवाह भएर तत्कालै सन्तान जन्मिहाल्यो भने, १८ वर्ष पुगेका नागरिकता लिएका नेपाली नागरिक परिवारका सदस्य सनाखत बसिदियो भने बालबालिकाको जन्मदर्ता बनाई दिने प्रावधान रहेपनि वडा सचिव र वडा अध्यक्षले त्यस्तो नगर्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ।

बिवाहदर्ताकै कारण बालबालिका जन्मदर्ताबाट मात्रै बञ्चित छैनन् । राज्यले दिने सुविधा र शिक्षा समेतबाट बञ्चित हुदै आएका छन्।

विगत १० वर्षदेखि नेपाल सरकारले जन्मेदेखि ५ वर्षसम्मको बालबालिकालाई प्रत्येक महिना ५ सय २० रूपैयाँ पोषण भत्ता दिदै आएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी प्रमुख नरेन्द्र कुमार कार्कीले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्नुपर्ने बताए ।विवाह हुनु भन्दा कम्तीमा एक हप्ता अगाडि जानकारी गराए मात्र बालविवाह रोक्न सहज हुने उनले बताए ।

उनले भने,‘ बालविवाह रोक्न वा हुदैछ भन्ने उजुरी दिन एकदमै न्यून आउने गरेको छ । त्यसमा पनि रिसिबीको बदला लिन विवाह भएकै दिन फोनमा जानकारी आउने गरेको छ ।’

युनिसेफको तथ्यांक अनुसार नेपालमा बालविवाह गर्ने प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेश सबैभन्दा अगाडि रहेको छ ।

नागरिकता र विवाह दर्ता बनाउने प्रवृति हाम्रो जिल्लाक‍ो अधिकांस दलित बस्तीमा रहेको स्थानीय ६० वर्षिया श्यामा सदाले बताईन्।

विष्णुपुर गाउँपालिका वडा नं ६ रंजितपुरकी जानकी देवी सदा विवाह भएपछि पनि २३ वर्षदेखि माइतीमा बस्दै आएकी छिन् । उनको श्रीमानको घर नेपालमै भएपनि सासुससुराको नागरिकता नभएको र त्यहाँ नागरिकताका लागि सनाखत गर्ने कोही नभएपछि उनको नागरिकता बन्न सकेको छैन् ।

उनी बस्दै आएको माइतीमा सनाखत गर्ने आमाबाबु रहेको छ । आमाबाबुले सनाखत गर्दा समेत छोराछोरीको जन्मदर्ता समेत बन्न नसक्दा पढाइबाट बन्चित हुने स्थिति आएको जानकीको दुखेसो छ ।

उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो मुसहर समुदायमा कसैले छोराछोरी पढाउन चाहदैनन् । कसैले चाहेपनि छोराछोरी पढ्न चाहदैनन् । मैले छोराछोरी पढाउन चाहेको छु।’

उनीहरू पनि पढ्न चाहेका छन तर उनीहरूको पढाइको बाधक जन्मदर्ता बनेको छ।छोराछोरीको पढाइको निरन्तरताका लागि जन्मदर्ता बनाउन खोज्दा नागरिकता नभएकोले बनाउन सकेको र जन्मदर्ता नभएकै कारण पढाइबाट बन्चित हुने अवस्था आएको जानकीको भनाई छ ।

आमाबाबुको नागरिकता नभएपनि परिवारका १८ वर्ष उमेर पुगेका नजिकका नातेदार सनाखतमा बसिदिए वडा कार्यालयले जन्मदर्ता बनाईदिने प्रावधान रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजिकरण विभागमा लामो समय काम गरेका हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगामा प्रशासकीय अधिकृत पदमा कार्यरत मेघराज शंकरको भनाई रहेको छ ।

यता वडा अध्यक्ष र वडासचिवको गलत मांसिकताका कारण सहजै बन्ने जन्मदर्ता पटकपटक प्रयास गर्दापनि बन्न नसकेको स्थानीयको दुखेसो छ । दलित समुदायमा अधिकांश बालबालिकाको अहिलेपनि बालविवाह हुँदै आएकोले उमेर नपुगेकै कारण विवाहदर्ता बन्न नसकेका आमाबाबुको सन्तानको जन्मदर्ता बनाउन वडा अध्यक्ष तथा वडा सचिव नमान्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

अहिले छोराछोरीको जन्मदर्ताका लागि विवाह दर्ता अनिवार्य गरेकोले विवाहदर्ता नभएको दम्पतीका सन्तानको जन्मदर्ता बनाउन समस्या हुदै आएको विष्णुपुर गाउँपालिका वडा नं ६ का निवर्तमान वडा अध्यक्ष बहादु सदाले बताए ।

खासगरी मुसहर समुदायमा बालविवाह गर्ने बिबाह भए लगत्तै सन्तान जन्मेपछि उमेर नपुगेकै कारण आमाबाबुको बिबाह दर्ता बनाउन कठिनाइ हुँदै आएको विष्णुपुर गाउँपालिका वडा नं ६ का वडा अध्यक्ष परमानन्द यादवले बताए ।

बिबाहदर्ता नभई छोराछोरीको जन्मदर्ता नबनाई दिने गलत प्रवृत्ति स्थानीय सरकारको रहेकोले समस्या हुँदै आएको आशा सदाको आरोप छ ।

नेपालकोमा २० वर्ष नपुगि छोराछोरीको बिवाह गरेमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रूपैया जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कानुन एकातिर र व्यवहार अर्को तिर भएकोले समस्या भएको जिल्लामा पाँच दशकदेखि वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद देवले बताए ।

उनले भने, ‘कानुनमा तोकिएको विवाह गर्ने उमेरलाई आधार मानेर विवाह गरे यस्ता समस्या आउदैनन् ।’

बालविवाह न्यूनीकरण भयो भने बिवाहदर्ता र जन्मदर्ताको समस्या न्यूनीकरण हुने निश्चित रहेको अधिवक्ता देवको भनाइ छ ।