सरकार, प्रतिपक्ष, संसद, आम नागरिक सबैले सहर्ष स्वीकार्ने, बोल्ने शब्द हो, देश आर्थिक मन्दीमा छ, अर्थतन्त्र प्रायः ठप्प जस्तै छ। यो स्वीकारोक्ती पटक, पटक देशको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंबाट पनि सुनिने गरिन्छ।

यस्तो अवस्थामा देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले चलाखिपूर्ण तरिकाले मिल्ने र हुनसक्ने खर्च कटौती गर्नु पर्ने हो। केही कदम चालिए जस्तो देखिए पनि तात्विक प्रभाव पार्ने र दीर्घकालसम्म असर गर्ने काम भने गर्न सकेको देखिँदैन। यसैको उदाहरण हो, पूर्व उच्च पदस्थहरुको सरकारी सुविधाको निरन्तरता।

वि.सं. २०४६ साल पछि हालसम्म २२ जना गृहमन्त्रीहरु पूर्व भइसकेका छन्, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि २ -२ जना पूर्व भइसकेका छन्। त्यसै गरि प्रतिनिधि सभा सभामुख ७ जना, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष ३ जना भइसकेका छन्। वि.सं. २०४६ साल यता १३ जना प्रधानमन्त्री देशले पाइसकेको छ।

यी लगायत अन्य भिआईपीका नाममा सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुखहरुलाई पनि सरकारी सुविधाको भोग चलन गर्न दिइएकै छ। यसका अतिरिक्त विशेष सुविधा अन्यलाई दिन पनि सरकार अग्रसर नहुने खालको छैन।

नियम कानून निर्माण गरेर, राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर नै सेवा सुविधा दिँदै आइरहेको छ। त्यसैले कानूनी रुपमा यस विषयमा प्रश्न खडा हुने ठाउँ छैन।

सम्भव भएसम्म पूर्व उच्च पदस्थका लागि सरकारी सेवा सुविधा नदिदा पनि फरक पर्दैन किनकि उनीहरुले उच्च पदस्थ बहाल रहँदा नै एथेष्ट सेवा सुविधा प्राप्त गरेकै हुन्छन्। उनीहरुको अधिकांश खर्च सरकारले व्यहोरेकै हुन्छ। त्यसैले उनीहरुमा पूर्व उच्च पदस्थ भइसक्दा पनि सरकारी सेवा सुविधाको दोहोन गर्नुपर्ने स्थीति र आवश्यकता रहेको हुँदैन।

तर आजको आर्थिक मन्दीले यो विषयमा प्रश्न खडा गर्न बाध्य पारिदिएको छ। आफैंले आफ्ना लागि कानून निमार्ण गरी पूर्व उच्च पदस्थका हैसियतमा सरकारी सुविधाको दोहनलाई आम नागरिकले प्रश्न गर्नुलाई सकारात्मक अनि नियम, कानून, ऐन, नीति परिवर्तन गर्ने अवसरको रुपमा लिनु पर्ने हो।

तर एक पटक उच्च पदस्थ भएपछि जीवन भर सरकारबाट (जनताको करबाट) पालिनु पर्छ भन्ने कानूनलाई कहिलेसम्म बोक्ने? प्रश्न सरकार माथि अवश्य उठ्छ। सरकारी सुविधाको नाममा राज्य दोहन कहिले सम्म चल्ने भन्ने प्रश्न उठाउनु पर्दछ।

आजको दिनमा हाल कायम रहेका नेता तथा राजनीतिक दलहरुप्रति आम नागरिकमा वितृष्ण बढ्दै गएको यथार्थ सर्वविदितै छ। नेता तथा दलहरुको यस्तै सामान्य भन्दा सामान्य कुराहरुको जोडले तयार भएका वितृष्णलाई कति समय बढवा दिने हो?

नेता तथा दलहरुले सरकारी सेवा सुविधा र रवाफको मोहलाई विभिन्न कुतर्कले ढाकछोप गरिरहेकै छन् र अन्धभक्त कार्यकर्ताहरुले उक्त ढाकछोपलाई सधै साथ दिने नै छन् भन्ने मानसिकता रहेको देखिन्छ।

यस अवस्थामा आफ्नो र आफ्ना दलप्रतिको आकर्षण कायम राख्न विभिन्न हत्कण्डा नभएका पनि होइनन्। तर म आफैं त्यागी छु, जनभावना अनुसार चल्दछु, यो कुर्सीबाट ओर्लिएपछि आमनागरिक सरह हुँ, त्यसैले म पूर्व उच्च पदस्थको हैसियतले दिइने सुविधा लिन्न र यो संस्कारको अन्त्य गर्छु भन्ने आँट गरेको खै? हैन भने एक पटक उच्च पदस्थ भएपछि म राजा महाराजा हुँ, कानून नै बनाइ आजीवन तिमीहरुले (जनताहरुले) पाल्नु पर्ने बाध्यता बनाएकै छ भन्ने भावनाको विकास भएको स्पष्ट देखिन्छ।

अन्धभक्त झुण्ड (कार्यकर्ता) पनि अब सुध्रिनु पर्छ। कुकुरले हड्डीको आशमा पुच्छार हल्लाए जस्तो सधै आफ्ना आदर्श व्यक्ति (नेता)को चाकडी, गुलामी, हनुमानगिरी छाडेर सत्यमा साथ र गलत कदममा लात हान्न पनि सक्नु पर्दछ।

पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनेर नेता तथा दलको आडमा सरकार तथा अन्य क्षेत्रबाट उचित अनुचित लाभ लिएर दंग पर्ने वा आशा राख्ने झुण्ड कार्यकर्ताको अन्त्य आजको आवश्यक हो।

यसले आफ्नै पार्टीलाई सवल, बलियो, जिवन्त र जवाफदेही बनाउने छ। जसले समाजसेवाको रुपमा राजनीतिलाई अंगालेकाहरु रहनेछन् भने स्वार्थ केन्द्रित नेताहरु प्रतिस्थापन हुनेछन्। राजनीतिक दल र नेता प्रतिको आकर्षणमा गिरावट आउन दिने छैन।

अब फेरि पूर्व उच्च पदस्थको सरकारी सेवा सुविधामा नै फर्कियौं। यदि पूर्व उच्च पदस्थ तथा हालका उच्च पदस्थहरुले आफूलाई आमनागरिक सरह आफूलाई उभ्याउन चाहन्छन् भने यो नियम, कानूनलाई खारेज गर्नु पर्दछ।

यदि दिनै पर्ने स्थितिमा पनि भर्खरै पूर्व भएकालाई दिने र नयाँ पूर्व उच्च पदस्थ हुने वित्तिकै त्यो भन्दा पहिले लिएकाको खारेज गर्ने गरेर एक कार्यकालको लागि सरकारी सेवा सुविधा दिँदा उपयुक्त हुन्छ।

सम्भव भएसम्म पूर्व उच्च पदस्थका लागि सरकारी सेवा सुविधा नदिदा पनि फरक पर्दैन किनकि उनीहरुले उच्च पदस्थ बहाल रहँदा नै एथेष्ट सेवा सुविधा प्राप्त गरेकै हुन्छन्। उनीहरुको अधिकांश खर्च सरकारले व्यहोरेकै हुन्छ। त्यसैले उनीहरुमा पूर्व उच्च पदस्थ भइसक्दा पनि सरकारी सेवा सुविधाको दोहोन गर्नुपर्ने स्थीति र आवश्यकता रहेको हुँदैन।

यदि सरकारको चाहना हुँदा मानव अधिकारले नदिने, नैतिक धरातल बिर्सेर विधेयक मार्फत ऐन, नियम बनाएर÷परिमार्जन गरेर अघि बढेकै छन्।

तर पूर्व उच्च पदस्थलाई दिने सरकारी सेवा सुविधामा परिमार्जन गर्ने चाहना, आँट र साहस यो सरकारसँग छ त? त्यसो गरिरहँदा भोलिको दिनमा आफूले पाउने सेवा सुविधा किन काट्न चाहन्छन् र?

आखिर पूर्व उच्च पदस्थलाई दिने सरकारी सेवा सुविधाको खर्च भार आम नागरिकमा पर्ने न हो। आफूले भविष्यमा पाउने सेवा सुविधा कटान गरेर नागरिकप्रति उत्तरदायी किन हुनु पर्यो र? भाष्य यही हो। यसमा सरकारमा संलग्न नेता तथा दल मात्र होइन प्रतिपक्षको पनि एकै स्वर हुनेछ।

जसको ज्वलन्त उदाहरणहरु हामीले देखेकै छौं। सरकार र प्रतिपक्ष पानी बाराबारको स्थितिमा रहेको बेलामा समेत जब जब नयाँ घटना सृजना हुन्छ, जसले राजनीतिक नेतृत्वलाई कारबाहीको दायरामा तान्न थाल्दछ, त्यो बेलामा रातारात भेटघाट र छलफल (छलकपट) लाई तिब्र बनाइन्छ।

पूर्व उच्च पदस्थलाई दिने सरकारी सेवा सुविधाले आम नागरिकलाई आर्थिक भार पर्ने न हो। अघोषित रुपमा वा गोप्य कोठामा सरकार र प्रतिपक्षको एकै धारणा तयार हुन्छ, एकै आशय व्यक्त हुन्छ यत्रो वर्ष राजनीति गरेर पनि जनतालाई चुस्न नपाउने त?

राजनीतिमा एक किसिमले सिन्डिकेट कायम गरेकै छौं, नीति नियम बनाएकै छौं, त्यसैले हामीलाई कसले छुने ? हामी लुट्छौं, कार्यकर्ता समर्थन गर्दछन्, जनता मुख दर्शक।