एउटा जिल्लाको संघर्ष समितिको जिम्मेवार केही अगुवाहरुसँग लघुवित्त विरुद्धको संघर्षको औचित्य, यसको निकास र विपन्न वर्गसम्म ससानो कर्जा सेवालाई कसरी सहज र सुलभ बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरी रहेको बेला एकजना महिलाले उनीसँग फोनमा कुरा गरेको सुनियो, जवाफमा निजले कर्मचारीको हेल्मेट खोसेर राख्नु, बाँधेर राख्नु, पिटेर लखेट्नु सम्मको निर्देशन दिएको प्रत्यक्ष देखियो।

हामीहरु छिटै आउँछौं, तबसम्म बाँधेर राख्नु जस्ता पटक पटक निर्देशन दिए। अर्को महिलाको फोन आयो, संघर्ष समितिको सदस्यता कार्ड लिएपछि प्रहरीले समात्छ कि? के गर्ने होला? जवाफमा भन्दै थिए, कार्ड लिनेको मात्र कर्जा मिनाहा हुन्छ, अरुको हुँदैन, रु. ७०० लिएर सदस्य कार्ड दिनु। यस्तै फोन पटक पटक आई रह्यो। यो क्रम कहिलेसम्म?

वित्तीय संस्थालाई दबाबमा पारी, आफ्ना समूहका सहकर्मी सदस्यहरुलाई झुक्याई, ललाई, फकाई र तर्साई, गलत सूचना दिई लिएको कर्जा दुरुपयोग गर्ने, नियतबस बर्सौसम्म साँवा ब्याज नतिर्ने, उल्टै कर्मचारीलाई धम्क्याउने एउटा अराजक समूह आजभोलि सडक आन्दोलन गर्दै वित्तीय कारोबार गर्ने लघुवित्त, सहकारी र बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई तथानाम गालीगलौज गर्ने, नक्कली आरोप लगाउने, आफ्नो गल्ती, कमीकमजोरी र लापरवाहीलाई ढाकछोप गर्न अराजक गतिविधि गरी रहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन। यदि वास्तवमै ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीहरुलाई अन्याय गरेकै हुन भने मुलुकको कानून छ, कारबाही गर्ने निकाय छ, प्रमाणसहित उजुरी गरौं न त।

आफ्नो आफन्तसँग लिएको सापटी त तिर्नु पर्दछ, नीति र धर्मशास्त्रले पनि कर्जा लिएपछि बाउले नसके छोरा हुँदै सात पुस्ता पुरानो ऋण पनि नतिरेसम्म मोक्ष प्राप्ति हुँदैन भन्छन्, भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा तिर्नु पर्दैैन, मिनाहा गर, होइन भने कालोमोसो दल्छु, कर्मचारीलाई मार्छु, पिट्छु, कार्यालयमा तालाबन्दी र तोडफोड गर्छु भन्दै अराजक गतिविधि गरी रहेको नाटक कहिलेसम्म। यो मुलुकमा विधि बिधान, ऐन कानून, राज्य संयन्त्र, प्रहरी प्रशासन, सरकार छ कि छैन, आज यो यक्ष प्रश्न बनेको छ।

तपाईंहरुले आन्दोलन गरेको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो, सरकारसँग वार्ता पनि भयो, के भयो साच्चै, थाँहा पाउनु भएको छ, अगुवाहरुलाई सोध्नु भएको छ? दसैं तिहार पछि कात्तिकमा आन्दोलनको आँधीबेहेरी ल्याउने भन्नु भएको छ। यो आन्दोलन अब तपाईंहरुको हातमा छैन, केही पार्टीका नेताहरुको कब्जामा गइसक्यो, उनीहरुले तपाईंहरुसँग ठूल्ठूला चिल्ला मिठा कुरा गरी भोट लिन्छन्, तर कर्जा मिनाहा गर्न सक्दैनन्, यथार्थ यही हो।

संघर्षमा लागेका केही सदस्यहरुसँग छलफल गर्दै गर्दा “के संघर्ष समितिले भनेजस्तो कर्जा मिनाहा हुन्छ त?” चारै तहको बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा करिव रु. ५० खर्व रहेको छ, र सरकारी वार्षिक बजेट केवल रु. १७ खर्वको, यसमध्ये अधिकतम बजेट कर्मचारीहरुको तलब र बिदेशी कर्जाको साँवा ब्याज तिर्दै सकिन्छ।

“बैंक वित्तीय संस्था, सहकारी र लघुवित्त खारेजी हुन्छ त?” उनीहरुसँग यी दुई प्रश्न गर्दा कर्जा मिनाहा नहुने र खारेजी पनि नहुने बताउनु हुन्छ। तब किन यो नारा लिएर संघर्षमा हिँड्नु भएको भनी प्रतिप्रश्न गर्दा जवाफ छैन। कुरा बंग्याउनु हुन्छ, लघुवित्त र सहकारीले शोषण गरेको भन्नु हुन्छ। के शोषण गरेको भनी सोध्दा, कर्जा धेरै दिएर फसाएको, ब्याज धेरै लिएको, किस्ता माग्न घरमा आएको, पछिल्लो दिनमा मागेको बेला कर्जा नदिएको, आदि।

तपाईंले मागेपछि कर्जा दिएको कि जबर्जस्ती घरमा आएर कर्जा दिएको भनी सोध्दा आवश्यक परेर मागेको हो भनी जवाफ दिनु भयो। त्यसो भए धेरै कर्जा लिएर तपाईं आफैं फसेको रहेछ त।

कर्मचारीहरुले सदस्यहरुलाई लात हानेको, खानामा थुकेको, घरमा आई दुब्र्यवहार गरेको, आदि गुनासो गर्नु भयो। कुन संस्थाको, को कर्मचारीले त्यस्तो गरेको सोध्दा फेसबुकमा पढेको। तपाईंले प्रत्यक्ष देख्नु भोग्नु भएको छ त? त्यो त छैन।

संघर्ष समितिका केही अगुवाहरुले तपाईंहरुलाई पनि कर्मचारीले किस्ता माग्न आए आफ्नो लुगा आफैं च्यातेर दुर्व्यवहार गरेको भनी उजुरी गर्न सिकाएका छन् भनी सुनेको छु नि, के हो ? होइन भन्नु हुन्छ।

हो, यी सबै समाचार त्यस्तै खालका हुन्। कुनै पनि कर्मचारीले सदस्यलाई लात हानेको छैन, खानामा थुकेको पनि छैन, ती सबै नक्कली आरोपहरु हुन्। आजको दिनसम्म माथि उल्लेखित आरोपमा प्रमाण सहित कुनै कर्मचारी बिरुद्ध उजुरी परेको छैन, न बिराउनु न डराउनु।

लिएको कर्जा के गर्नु भयो त? भनी सोध्दा कान्छी छोरीको बिवाह गरेको, घरमा छानो हालेको, बइनीको छोरी बिरामी पर्दा सबै पैसा खर्च भएको। अरु आम्दानी केही छैन, त्यसैले किस्ता नतिरेको। संघर्षमा लागेपछि कर्जा मिनाहा हुन्छ भनेर लागेको।

लघुवित्त र सहकारीले तपाईंलाई कर्जा नदिए आफूलाई चाहिने कर्जा कहाँबाट लिनु हुन्छ? साहुमहाजनसँग लिने नि, सजिलै भन्नु भयो। ब्याज कति पर्छ नि? मासिक सयकडा रु. ५।, लघुवित्तको कर्जामा ब्याज कति? वार्षिक १५ प्रतिशत, अनि साहुमहाजनको ब्याज सस्तो कि महगो ? त्यो त चाहिए लिने, नचाहिए नलिने। त्यसो भए लघुवित्त र सकारीसँग पनि चाहिए लिने, नचाहिए नलिने नि, ताली पिटेको भरमा भनेर जथाभावी कर्जा लिनु हुँदैन।

सित्तैमा पाए चारमाना चुक खाने हामी नेपालीको उखान छ, पछि पेट पोल्दा मात्र चाल पाइन्छ। गर्जा पर्यो लिइयो, अब तिर्नुपर्दा समस्या भयो, अनि निहुँ खोज्ने। १५, २० वर्षसम्म तपाईंहरुलाई लेख्न सिकाएको, पढ्न सिकाएको, तालिम दिएको, बचत जम्मा र कर्जा लिई ब्यवसाय गर्न सिकाएको सबै गुन बिर्सनु भयो कि कसो? त्यो त कहाँ बिर्सनु सर।

बातचितको क्रममा हामीलाई बिना ब्याजी ऋण दिनु पर्यो सर। तपाईंहरुले जम्मा गरेको बचतमा ब्याज दिने कि नदिने त? त्यो त दिनु पर्यो नि? त्यसोभए कसरी कुरा मिल्यो त? लिने बेला कौडी नछोड्ने, दिन सुका पनि तयार नहुने। फेरि भन्नु हुन्छ, पुरानो कर्जा तिर्न नयाँ ऋण दिनु पर्‍याे सर।

धानबाली नकाट्दै त्यसमाथि खनीजोती गहुँबाली छर्ने, अनी धान र गहुँ सँगै एकैपटक भित्र्याउन मिल्छ? त्यो त कहाँ मिल्छ सर भन्नु हुन्छ। त्यस्तै हो, पहिले पुरानो कर्जा चुक्ता गर्नुहोस्, तब नयाँ कर्जा लिनुहोस्। उसोभए कालो सूचीमा हाम्रो नाम राखीदिनु भएन सर ।

त्यसो भए नियमित किस्ता बुझाउनु पर्‍याे, तब कसले पो कालोसूचीमा राख्छ। यी सबै छलफल गर्दै जाँदा केही केन्द्रमा सबैजनाले केन्द्र बैठक गर्ने, र नियमित किस्ता बुझाउन समहत हुनु भयो, र आजभोलि त्यो केन्द्र सुध्रिएको छ। छिटै हटोस् संघर्षको भ्रमात्मक कालो घेरा। सिकाई, निरन्तर सदस्यहरुको सम्पर्कमा रहँदा, सत्य सही सूचना दिँदा र संघर्ष समितिका भ्रमपूर्ण नाराको नियतलाई उजागर गर्दैै जाँदा बिग्रीन लागेको सम्बन्ध सुधार गर्न सकिन्छ।

तर, बदनियतका साथ नतिर्ने, धाकधक्कु लगाउने, गलत आरोप लगाउने, कर्मचारी र सदस्यहरुलाई दुब्र्यवहार गर्ने अराजक ब्यक्तिहरुलाई सही बाटोमा ल्याउने अन्तिम उपाय भनेको कानूनी कारबाही हो। केही अमुक पार्टीको संगठन नै योजनाबद्ध रुपमा बदनियतका साथ यो संघर्षको नेतृत्व गरेको पाइएको छ, त्यो जस्तो दुर्भाग्य केही पनि हुँदैन।

किनकी जनतालाई भ्रममा पारी केही नेता चुनाव त जित्लान, दुई चार जना मन्त्री बन्लान, तर ऋणी सदस्यहरुको कर्जा मिनाहा ती जितेका प्रतिनिधिहरुले गर्न सक्ने अवस्था छैन, गर्न सक्दैनन् । हात्ती आयो, हात्ती आयो, हात लाग्यो फुस्सा।

पहिले लघुवित्तले धेरै ऋण दिएर फसाएको झुठो आरोप लगाए। तर, आज संघर्ष समितिमा लागेकाले धेरै समयभयो नियतबस साँवा ब्याज तिर्नु भएको छैन, उनीहरुको कारण अरु इमान्दार सदस्यहरुले कर्जा नपाउने अवस्था बन्दै गएको छ।

समूहमा इमान्दार सदस्यहरु धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरुले संघर्षमा लागेका महिलाहरुलाई हेर्ने नजर र ब्यवहारमा पनि फरक हुँदै गएको छ। भगवान नगरोस्, लघुवित्त र सहकारी बन्द गराउने भनी नारा जुलुस गर्नेहरु आआफ्नै गाउँ, समाज र समूहबाट लखेटिने दिन नआओस्।

तपाईंहरुले आन्दोलन गरेको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो, सरकारसँग वार्ता पनि भयो, के भयो साच्चै, थाँहा पाउनु भएको छ, अगुवाहरुलाई सोध्नु भएको छ? दसैं तिहार पछि कात्तिकमा आन्दोलनको आँधीबेहेरी ल्याउने भन्नु भएको छ।

यो आन्दोलन अब तपाईंहरुको हातमा छैन, केही पार्टीका नेताहरुको कब्जामा गइसक्यो, उनीहरुले तपाईंहरुसँग ठूल्ठूला चिल्ला मिठा कुरा गरी भोट लिन्छन्, तर कर्जा मिनाहा गर्न सक्दैनन्, यथार्थ यही हो।

यसर्थ यो कात्तिक मात्र होइन, यस्तो कात्तिक धेरै आउँछ जान्छ, तर उनीहरुले माग पूरा गराउने काम गर्दैनन्। तपाईंहरु त उनीहरुको दुहुनो गाई बन्नु भएको छ । बिना लगानी तपाईंबाट सबकुछ असुल्छन्। सरकारी वार्ता टोली कहाँ, के गर्दैछ ? स्वयम् तपाईहरुको केन्द्रीय अगुवालाई पनि थाहाँ छैन, मतलब पनि गरेका छैनन् । बुझीराख्नु होला, अन्तमा, साँवा, ब्याज र हर्जाना सहितको कर्जाको गहु्रगो भारीमा थिचिने ऋणी सदस्य नै हो।

कतै लहै लहैमा यो संघर्षमा लागी तपाईहरु आफूविरुद्ध त खाल्डो खनी राख्नु भएको छैन ? एउटा उखान छ, “आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्ने” । गम्भिर भएर सोचौं, मनन गरौं, र गैर कानुनी क्रियाकलापमा संलग्न हुनबाट बचौं र बचाऔं । यसर्थ, अब जय संघर्ष होइन, जय लघुवित्त, जय सहकारीको अभियानमा लागौं। सबैलाई चेतना भया ।।