टाटा कम्पनीले मुद्दा जित्यो, पश्चिम बंगाल सरकारले ७६६ करोड क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । भारतको सबैभन्दा पुरानो व्यापार घराना मध्ये एक टाटा समूहले पश्चिम बंगालमा ठूलो जीत हासिल गरेको छ। त्यहाँ चलिरहेको पुरानो सिंगुर जग्गा विवादमा टाटाले ठूलो सफलता पाएको छ। अब ममता बनर्जी सरकारले समूहको अटोमोबाइल कम्पनी टाटा मोटर्सलाई ७६६ करोड रुपैयाँ दिनेछ।
पश्चिम बंगालको सिंगुरमा टाटा मोटर्सको नानो प्लान्टलाई ममता बनर्जीभन्दा अघिल्लो वामपन्थी सरकारले अनुमति दिएको थियो। यस अनुमतिमा रतन टाटाको ड्रीम प्रोजेक्ट नानो उत्पादनका लागि बंगालको यही जग्गामा कारखाना स्थापना हुने थियो।
त्यतिबेला ममता बनर्जी विपक्षमा थिइन् र वामपन्थी सरकारको नीतिको विरोध गर्दै यो परियोजनाको विरोध गरिरहेकी थिइन् । यसपछि ममला बनर्जीको सरकार बनेपछि सत्तामा आएसँगै उनले टाटा समूहलाई ठूलो झटका दिएकी थिइन् ।
ममता बनर्जीले पश्चिम बंगालको मुख्यमन्त्रीको पद ग्रहण गर्नेबित्तिकै ती १३ हजार किसानलाई सिंगुरको एक हजार एकड जमिन फिर्ता गर्न कानुन बनाउने निर्णय गरेकी थिइन्। यो त्यही जग्गा हो जुन टाटा मोटर्सले आफ्नो नानो प्लान्ट स्थापना गर्न अधिग्रहण गरेको थियो। यो पूरै घटनापछि टाटा मोटर्सले आफ्नो नानो प्लान्ट पश्चिम बंगालबाट गुजरातमा सार्नुपर्यो।
टाटा मोटर्सले यस परियोजना अन्तर्गत गरिएको पूँजी लगानीको क्षतिको लागि पश्चिम बंगालको उद्योग, वाणिज्य र उद्यम विभागको मुख्य नोडल एजेन्सीबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो ।
सोमबार टाटा मोटर्सले यस मामिलामा ठूलो जीत हासिल गरेको छ। यस निर्णयको जानकारी दिँदै टाटा मोटर्सको तर्फबाट तीन सदस्यीय न्यायाधिकरणले टाटा मोटर्स लिमिटेडको पक्षमा फैसला गरेको जनाएको छ ।
यस अवस्थामा, टाटा मोटर्स अब ममता बनर्जी सरकार अन्तर्गत प्रतिवादी पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगमबाट ७६५.७८ करोड रुपैयाँको रकम फिर्ता पाउन हकदार छ। यसमा १ सेप्टेम्बर २०१६ देखि डब्लुबीआइसीडीबाट वास्तविक रिकभरी सम्म प्रति वर्ष ११ प्रतिशतको दरमा ब्याज पनि समावेश छ।
रतन टाटाको यो सपनाको परियोजना टाटा समूहले १८ मे २००६ मा घोषणा गरेको थियो। त्यतिबेला रतन टाटा समूहका अध्यक्ष थिए । त्यसको केही महिनापछि टाटा समूहले प्लान्ट स्थापना गर्न अधिग्रहण गरेको जग्गालाई लिएर हंगामा सुरु भयो ।
मे २००६ मा, किसानहरूले टाटा समूहलाई जबरजस्ती भूमि अधिग्रहण गरेको आरोप लगाउँदै ठूलो विरोध प्रदर्शन गरे। त्यसपछि ममता बनर्जी पनि किसानसँगै यो प्रदर्शनमा सामेल भएकी थिइन् । यस विषयमा आफ्नो विरोध व्यक्त गर्दै ममता बनर्जीले पनि त्यसबेला अनशन बसेकी थिइन् ।
टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी र स्थानीय किसानहरूको कडा विरोधको कारण, अक्टोबर 3, 2008 मा, टाटा समूहका तत्कालीन अध्यक्ष रतन टाटाले कोलकातामा पत्रकार सम्मेलन बोलाएर सिंगुरबाट नानो परियोजना हटाउने घोषणा गरे।
यद्यपि, रतन टाटाले नानो परियोजना सार्नको लागि ममता बनर्जीको नेतृत्वमा तृणमूल कांग्रेसको आन्दोलनलाई सीधा दोष दिए। त्यसपछि नानो कारखाना गुजरातको सानन्दमा सारिएको थियो।
Facebook Comment