सन् १८८२ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको विस्कन्सिन राज्यमा विश्वकै पहिलो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण भएको थियो। त्यसको १६ वर्षपछि अर्थात् १८९८मा ब्रिटिश भारतको दार्जिलिङमा पहिलो जलविद्युत आयोजना शुरु गरिएको थियो भने चीनको पहिलो जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सन् १९१२ मा शुरु भएको थियो।

नेपालमा सन् १९११मा पहिलो र दक्षिण एसियाको दोश्रो जलविद्युत केन्द्रको निर्माण काठमाडौँ नजिकको फर्पिङमा चन्द्रज्योति जलविद्युत आयोजनाको नाममा भएको थियो र आज यो ११२ वर्षको भइसक्यो।

प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले बनाउन लगाएको यो जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन राजा पृथ्वी वीर विक्रम शाहले १९११ मार्च २२ तारिखको साँझ टुँडिखेलमा बत्ति बालेर गरेका थिए। आयोजनास्थलबाट टुँडिखेलको बिजुली अड्डासम्म ६ माइलको प्रसारण लाइन पनि निर्माण गरिएको थियो।

५०० किलोवाटको यो विद्युत आयोजनाको निर्माण त्यतिबेला सवा ७ लाखमा सम्पन्न भएको थियो रे। त्यस्तै सन् १९३६मा काठमाडौँको सुन्दरीजलमा ६४० किलोवाट (हाल ९७० किलोवाट) को जलविद्युत केन्द्रको निर्माण भएको थियो।

तत्पश्चात् सन् १९३९मा मोरङको चिसाङ खोलामा ६७७ किलोवाटको सिक्रावास जलविद्युत आयोजनाको निर्माण भएको थियो। यसरी राणाशासनको अन्त्यसम्म नेपालमा कुल जलविद्युत उत्पादन १,८१७ किलोवाट थियो।

आज विश्वमा क्यानाडा, अमेरिका, ब्राजिल, नर्वे, रूस, चीन जस्ता मुलुकहरू जलविद्युत उत्पादनमा ठूलो फड्को मारेर विश्वकै सबैभन्दा अग्रस्थान ओगट्न सफल भइसके भने अन्य मुलुकहरूले पनि आफ्ना आवश्यकता अनुसार सकेजति जलविद्युतको विकास गरेकै छन्।

एक पटक निर्माण सम्पन्न भएपछि यसमा खासै कुनै खर्च नहुने र मानव संशाधनको पनि नगण्य आवश्यकता पर्ने र प्रसारण लाइन मार्फत टाढा टाढासम्म बिजुली आपूर्ति गर्न सकिने यो सफा उर्जाको कारण विश्वका धेरै मुलुकहरूले निकै धेरै विकास गर्न सकेका छन्।

नेपालकै विशाल छिमेकी भारत र चीन समेत जलविद्युत उत्पादनमा निकै अगाडि हुनुका साथै उनिहरू कहाँ तीव्र गतिमा आर्थिक विकास भइरहेकोले उर्जाको माग परिपूर्ति गर्न जलविद्युत वाहेक कोइला, पेट्रोलियम र आणविक भट्टीको निर्माण गर्दा पनि निकै हम्मे परिरहेको छ।

विश्वमा नै सबैभन्दा बढी जलविद्यत शक्ति उत्पादन गर्ने सम्भावना बोकेको नेपाल भने धेरै अवधिसम्म कछुवाभन्दा पनि कम गतिमा हिँड्न वाध्य भयो। सन् १९६० तिरैको एक अध्ययनले नेपालका नदीनालाहरूबाट ८३,००० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना भएको आँकडा निकालेको भएता पनि आर्थिक रूपले सम्भाव्य उत्पादन चाहिँ ४३,००० मेगावाट मानिन्छ।

सन् ६० को दशक र हालको विश्वमा जलवायु परिवर्तनले गर्दा निकै फरक अवस्थाको सिर्जना भइसकेको छ। एकातिर हिमालयमा हिउँ र पानीको सतह पहिलेको भन्दा निकै घट्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ हिमनदी पग्लेर बनेका ताल र अप्रत्याशित रूपमा पर्ने गरेको वर्षालाई थेग्न नसकेर वनजङ्गल मासिएर नाङ्गा भएका पहाडहरूमा भयानक पहिरो जानुका साथै नदीनालामा विशाल बाढी आउन थालेकोले विकासका पूर्वाधारहहरू जस्तै सडक, पुल, जलविद्युत गृह तथा बिजुली र सिँचाईका बाँध, नदी किनारका गाउँ-शहर आदि निकै जोखिममा पर्न थालेका छन्।

हालै सिक्किमको टिस्टा नदीमा आएको अप्रत्याशित बाढीले टिस्टा बाँध फुटेर १२ सय मेगावाटको टिस्टा-३ जलविद्युत आयोजना पुरै बगाएर लग्यो। यस्तै बाढी–पहिरोले त्यहाँका गाउँघर तथा जलविद्युत केन्द्र, प्रसारण लाइन र निकै धेरै धनजनको क्षति हुन गएको थियो भने भारतको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा र पाकिस्तान तथा बंगलादेशमा पनि यस्तै प्रकोपहरूको सामना प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने स्थिति आइरहेको छ।

नेपालमा पनि सन् १९६० मा नै मोरङको चिसाङ खोलामा निर्माण गरिएको ६७७ किलोवाटको सिक्रावास जलविद्युत आयोजना बाढी–पहिरोको कारण पुरै बगेर ध्वस्त भएको थियो भने, केही वर्ष अघिको बाढीपहिरोले सुनकोशी आयोजनाका साथै खिम्ति, माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना आदि पनि क्षतिग्रस्त भएका थिए।

ठूला बाँध बाँधेर पानी जम्मा गरी विद्युत उत्पादन गर्ने कार्य पनि हाम्रो जस्तो उच्च भूकम्पीय क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण नै हुन्छ भने जलवायु परिवर्तनका कारण बाँध मात्र होइन, रन-अफ-द-रिभर प्रणालीमा बनेका आयोजनाहरूमासमेत कहिले सुख्खाको कारण उत्पादन घट्ने त कहिले अप्रत्यासित बाढी र बालुवा (सिल्टिङ)का कारण जलविद्युत केन्द्र र प्रसारण लाइनमा समेत क्षति पुग्ने जोखिमहरू भइरहन्छन्।

झनै प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा त उच्च बाँध निर्माण गर्दा स्थानीय जनतालाई पुनर्वास गर्नुपर्ने भएकाले निकै जटिलता थपिइदिन्छ।

नेपालले यदि जलविद्युतको विकास राम्ररी गर्न सकेको खण्डमा यसबाट आफ्नै उर्जाको सामान्य खाँचोसमेत टारेर मुलुकभित्रै स्वच्छ उर्जामार्फत नाइट्रोजन तथा अन्य रसायनिक मल लगायत विभिन्न प्रकारका औद्योगिक वस्तुको उत्पादन गर्न सक्नुका साथै कृषि र अन्य व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्न सकिने र पेट्रोलियम पदार्थ र दाउराको खपत पनि ह्वात्तै घटाउन सकिने थियो। हाल विदेशबाट नेपालले रू. ३३ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने गरेको छ र यसको परिमाण वर्षेनी बढ्दो छ।

स्वच्छ उर्जाको विकास र प्रयोगबाट वातावरण संरक्षणमा पनि ठूलो टेवा पुग्ने थियो। निकट भविश्यमा भारत र बंगलादेशमा र पछि चीनमा समेत स्वच्छ उर्जा निर्यात गरेर आर्जन हुने रकमबाट नेपालीको जीवनस्तर उकास्नमा पनि ठूलो मद्दत पुग्ने थियो।

हाल सौर्य उर्जाको पनि निकै राम्रो विकास भएको छ नेपालमा। प्रसिद्ध भुगर्भविद् स्व. डा. टोनी हेगनको भनाइमा यो जलविद्युतरूपी ‘सेतो कोइला’ नेपालको लागि अरबको प्राकृतिक तेल सरह नै अति फाइदाजनक र समृद्धिवाहक हुन सक्दछ।

नेपालले सन् १९५० मा राणाशासनको अन्त्य हुँदासम्म विगत ३९ वर्षमा तीन साना जलविद्युत गृहबाट उत्पादित कुल १,८१७ किलोवाट जलविद्युतबाट राजधानी र पूर्वको विराटनगर आदि ठाउँमा विद्युत आपूर्ति गर्न सकेको थियो भने अधिकांश नेपालले निकै पछिसम्म पनि अन्धकारबाट छुटकारा पाउन टुकी र अन्य आदिम प्रविधिकै सहारा लिन परेको थियो।

प्रजातन्त्रको उदयपछि भने दुनियादारले पनि बिजुली बाल्न पाउने स्वतन्त्रता प्राप्त भएकोले विद्युतको खपत बिस्तारै बढ्न थाल्यो। राणाशासनको समयमा रेडियो राख्न समेत दुनियादारले नपाउने र बिजुली पुगेको घरमा मात्र यो राख्न सम्भव भएकोले जम्मा ४०० वटा जति घरमा मात्र रेडियो थियो नेपालमा। तर पछि बिजुलीको पहुँचको साथै रेडियो पनि धमाधम घरघरमा पुग्न शुरु भयो।

राणाशासनको अन्त पश्चात विद्युतको माग बढ्दै गएपछि सन् १९६० तिरदेखि नेपालमा बिस्तारै विद्युतको अभाव हुन थालेको हो। राणाशासनकै अन्ततिर अमेरिकी मिसन नेपालमा आउँदासमेत केही ठूला आयोजना निर्माणको लागि सहयोग मागिएको र सोबाट उत्पादन हुने बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने सोचसमेत रहेको कुरा अमेरिकी लेखक डेनियल एड्वाड्सले आफ्नो पुस्तक ‘अमेरिका मिट्स नेपाल’मा उल्लेख गरेका छन्।

तर सो कुरामा निकै पछिसम्म पनि खासै प्रगति हुन सकेको थिएन। बरू नेपाललाई त्यतिबेला सहयोग गर्न चाहने राष्ट्रहरूले पनि सहयोग स्वरूप केही साना र मझौला जलविद्युत आयोजनाहरू नै निर्माण गरिदिएका रहेछन्।

यस्ता आयोजनामा सोभियत संघले २,४०० किलोवाटको पनौती जलविद्युत परियोजना (१९६५), भारतले २१,००० किलोवाटको त्रिशुली (१९६७), जर्मनीले १,००० किलोवाटको पोखराको फेवा (१९६७)- जुन पछि १९८५मा चीनले पुर्ननिर्माण गरिदिएर १,५०० किलोवाट, चीनले १०,०५० किलोवाटको सुनकोशी (१९७२) र भारतले निर्माण गरिदिएको १५,००० किलोवाटको गण्डक (१९८०) आयोजनाहरू प्रमुख छन्।

सरकार एक्लैले ठूला आयोजनामा लगानी गर्न नसक्ने र भारतसँग पनि उचित तवरको उर्जा व्यापार सम्झौता हुन नसकेकोले तथा नेपालमा त्यतिबेला विशाल लगानी गर्न सक्ने निजी क्षेत्रसमेत नभएको र सो बारेको नीति वा ठोस सोच पनि नबनिसकेकोले राज्यले लघु तथा साना र मझौलासम्मका आयोजनाहरूको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो।

सो अन्तर्गत दर्जनौँ लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाहरू मुलुकभर नै निर्माण पनि हुँदै गए । त्यस्तै सन् ८०को दशकमा कुलेखानी १ र २ तथा मस्र्याङ्दीको निर्माण पश्चात बल्ल नेपालको राजधानी तथा अन्य शहरमा बिजुलीको केही राहत मिल्यो तर लोडसेडिङ भने जारी नै थियो। बरु लघु जलविद्युतले गाउँघरलाई निकै उज्यालो बनाउन र जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्‍यो।

विद्युतको माग अनुसार आपुर्तिको व्यवस्था मिलाउन भनेर त्यतिबेलातिर धेरै डिजेल प्लान्ट र एकाध मल्टिफ्युल प्लान्टहरू पनि निर्माण गरिए। ४०२ मेगावाटको अरुण तेस्रो परियोजनाको निर्माण गर्ने पक्का-पक्की भइरहेको बेलामा यसको विपक्षमा विभिन्न सरोकारवाला, विज्ञ समूह र अभियन्ताहरूले विभिन्न तर्कहरू प्रस्तुत गरेर भाँजो हाले पछि विश्व बैंक र अन्य दातृ राष्ट्र र संस्थाले हात झिकेर पछि हटे भने आज निकै समयपछि आएर सो परियोजना भारतको सतलजले निर्माण गर्दै छ भने यस्तै ठूला कैयौँ परियोजनाको निर्माण गर्ने भित्री सम्झौता पनि भारतसँग भएको रहेछ।

केही दशक अघिसम्म भारतले निर्माण गरिदिएको भुटानको चुका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतमा निर्यात गरेर भुटानमा समृद्धि आउन थालेपछि नेपालका विकासप्रेमीहरू निकै कल्पिने गरेका थिए।

तर जब सन् ८०को उत्तरार्द्धमा नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको नीति लिन थालियो र सन् १९९०को जनआन्दोलन पश्चात नेपालका निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीलाई पनि जलविद्युत उत्पादन खुला गरियो, तत्पश्चात बिस्तारै साना तथा मझौला विद्युत आयोजनामा लगानी बढ्दै जान थाल्यो।

आज सयौँ ठूला-साना जलविद्युत आयोजनाहरू निजी क्षेत्रको तत्वावधानमा निर्माण हुँदैछन् भने आयोजनास्थलसम्म पुग्ने बाटाघाटाको पनि विकास भएको छ र स्थानीय जनताले त्यस्ता आयोजनाबाट फाइदा लिनुका साथै तिनको शेयरमा पनि लगानी गर्न थालेका छन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै लगानीमा पनि ठूला आयोजनाहरूको निर्माण हुने क्रम जारी छ। बिस्तारै नेपालमा आवश्यक जलविद्युत उर्जाको माग पूरा हुँदै गएर आज हामी विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ भने मुलुकभित्र र बाहिर विद्युत ढुवानी गर्ने ठूला साना प्रशासण लाइन पनि मुलुकभर निर्माण सम्पन्न हुँदै गएका छन्। यो हाम्रो मुलुकको विकासको निम्ति एउटा ठूलै फड्को हो।

नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हालैको भारत भ्रमणमा छलफल भए मुताविक भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालबाट भारतले आगामी १० वर्षमा १०,००० मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने कुराको घोषणा गरेका थिए भने अब भारतको बिजुली खरिद-बिक्री गर्ने संयन्त्र ‘इनर्जी एक्सचेन्ज’ मार्फत वास्तविक समय बजार (रियल टाइम मार्केट)मा नै सवा घन्टाअघि प्रतिष्पर्धा गरेर मूल्य निर्धारण गरी विद्युत किनबेच गर्न सकिने भएको छ।

यो व्यवस्थाबाट विद्युत विक्रीका साथै राम्रो भाव पनि पाइन थालेको छ।

बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्न भारतको सहभागिता नभई त्यो सम्भव नै छैन भने यस सम्बन्धी तीन छिमेकी मुलुकको सहमतिले मूर्तरूप लिएमा बंगलादेशको तत्कालको माग बमोजिम ५० देखि १०० मेगावाटसम्म बिजुली त्यता पनि निर्यात गर्न सकिने छ।

नेपालमा हालसम्म उत्पादित बिजुलीले सुख्खा याममा नदीमा पानी कम बहने भएकोले नेपालभित्रको माग नै पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थाको पनि सिर्जना भइरहने भएकोले त्यस्तो बेलामा भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने हुन जान्छ। तर अब छिटै निर्माण सम्पन्न हुने जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युतले भने यो समस्याको पनि हल गर्ने नै छ।

नेपाल आज वर्षात्को समयमा छेलोखेलो भएको विद्युत निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको भएता पनि उर्जाको अति आवश्यकता परेको भारतले केहीसमय अघिसम्म विभिन्न बहानामा नेपालको उत्पादन खरिद गर्न नचाहेको अभिनय गरेर उर्जा खेर जाने अवस्था आएको थियो।

नेपालले भिखारीझैं सधैं कतारो मागेर दयाको भिख मागिरहोस् भने जस्तो गरेर हाम्रा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा अन्य ठूला परियोजनाको सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याइरहने घनिष्ट मित्रराष्ट्र भारतले हाल आफैंलाई उर्जाको अतिनै अभाव भएपछि र कोइला र तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै बढ्नुका साथै यसबाट वातावरणमा समेत ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेपछि भने आफ्नो साख र नाक जोगाएर ‘स्वच्छ उर्जा भए छिमेकी राष्ट्रसँग पनि खरिद गर्न सकिने’ भन्दै नेपालको जलविद्युत निर्यातको बाटो खोलिदिएको छ।

छिमेकमा यस्ता बाधा-अवरोध आइ रहे पनि पछिसम्म चाहिने मित्र छिमेकी नै भएकोले उसको निर्णय र नीतिको चुपचाप स्वागत गरेर आफ्नो मुलुकको हितमा अघि बढ्नु नै नेपालको निम्ति उत्तम पथ हुन जान्छ।

केही समय अघि दुई महिनामा नै नेपालले भारतलाई साढे ५ अर्बको विद्युत निर्यात गरिसकेको थियो भने यो आर्थिक वर्षमा करिव २० अर्ब बराबरको विद्युत निर्यात हुने अनुमान गरिएको छ।

अब वर्षेनी नयाँ आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न भएर नेपालमा ठूलो परिमाणमा विद्युत उत्पादन हुँदै जाने भएकोले केही वर्षमा नै वर्षेनी ५० अर्बदेखि आउँदा ५-७ वर्षभित्र १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीकै विद्युत भारततर्फ निर्यात हुन सक्ने कुरामा कुनै शंका छैन।

त्यस्तै चीनसँगको निर्माणाधीन प्रसारण लाइन बनेपछि तिव्वतमा पनि नेपाली बिजुली निर्यात हुने छ। तर प्रश्न के उब्जिन्छ भने आजसम्म वैदेशिक सहयोग वापत भित्राइएको अर्बौं डलरको नेपालले कति प्रतिशत विकास कार्यमा सदुपयोग गर्‍यो र अब उप्रान्त विद्युत निर्यात वापत आउँदै जाने अर्बौँको आम्दानीको नेपालले मुलुक र जनताको समृद्धिको लागि के कसरी सदुपयोग गर्ने छ भन्ने।

आज नेपाल २३ खर्ब ५० अर्बको सार्वजनिक ऋणले थिचिन पुगेको छ, जसमध्ये १३ खर्ब ७३ अर्ब त वाह्य ऋण मात्रै छ। नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) करिव ५४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको छ भने जिडिपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४४ प्रतिशतको हाराहारीमा आउँछ।

यस आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिकमा मात्र सरकारले सार्वजनिक ऋण र व्याज वापत ६७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ भने यो आर्थिक वर्षमा नै सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब पुग्ने अनुमान छ।

आउँदा वर्षमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएर प्रत्येक वर्ष ऋण सेवाको लागि मात्र खर्बौ रुपैयाँ छुट्टाउनु पर्ने देखिन्छ। नेपालमा सार्वजनिक ऋणको उत्पादकत्व पनि खासै देखिएको छैन।

यस्तो अवस्थामा नेपालले निकै दुःख र मेहनतका साथ आर्जन गरेको रकम र जनताबाट कर वापत उठाएको राजस्व त सार्वजनिक ऋणको साँवा र व्याज भुक्तानी मै खर्च हुने भयो। अनि नेपाल तुरन्त धराशायी नभए पनि समृद्ध चाहिँ कहिले र कसरी हुने?

सन् २०२६मा नेपालको कम विकसित मुलुकको स्तरबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती हुने करिव निश्चित भएको सन्दर्भमा हाल कम विकसित मुलुकको नाताले पाउने गरेका सुविधा विस्तारै काटिँदै जानेछन् भने नेपालले आफ्ना उत्पादनहरू विश्व बजारमा निकै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा बिक्री गर्नु पर्नेछ।

त्यस्तो बेलामा नेपालको जलविद्युत निर्यातबाट हुने आम्दानी, विद्युतको घरायसी उपयोगको कारण हुने औद्योगिक र कृषि विकास, पर्यटन क्षेत्रमा हुने अभिवृद्धि र सुरक्षित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेशण आदिले गर्दा नेपालको विकासलाई दिगो रूपमा अघि बढाउन निकै धेरै टेवा पुग्नेछ।

लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन् ।