काठमाडौं । डुबेका उद्योग र प्रतिष्ठानहरुलाई आईपीओका नाममा अर्बौं अर्व जनताको रकम लुट्न दिइएको घटनासंगै आर्थिक क्षेत्रमा खासगरी बैंकिङ क्षेत्रका दुई महत्वपूर्ण अनियमितताले आर्थिक क्षेत्र फेरि रन्किएको छ ।

मर्जरका बेला स्वाप रेसियोमा आएको फरक मात्रालाई पनि लगानी नै ठानेर बोनस बाँडेर खाने तर त्यो बोनसमा आयकर नतिर्ने एउटा अर्बौंको काण्ड र अर्को फर्दर पब्लिक अफरिंग (एफपिओ) जारी गरेर उठाइएको रकममा बोनस भनेर रकम लिने तर त्यो रकममा आयकर नतिर्ने काण्डले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो विवाद ल्याएको छ ।

त्यसमा पनि जसले कर रकम पाउनुपर्ने हो अर्थात् सरकारले नै गैरकानूनी आर्थिक प्रभावमा परेको कुरा एकपछि अर्को गर्दै सार्वजानिक हुनुले जर्जर बन्दै गएको मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप संकट ल्याएको हो ।

समाचारअनुसार, यी दुवै प्रकरणहरुमा विवाद बढेपछि अहिले मुद्दा सर्बोच्च अदालतमा पुगेको छ । मुद्दामा संलग्न कागजातका अनुसार, नेपाल सरकारको आन्तरिक राजश्व विभागले नै एफपीओ र मर्जरको स्वाप डिफरेन्स रकममा कर नलाग्ने पत्र लेखेको पाइएको छ ।

यो पत्रले सरकारले अर्बौमा आउने सरकारी राजश्वलाई छेकेको छ भने सर्बसाधारणको रकम जम्मा हुने बैंकहरुमा कागजपत्र मिलाएर बैंकका लगानीकर्ताहरुले राज्यलाई कर पनि नतिरी व्यक्तिगत बनाउने सुविधा पाएका छन् । मर्जरका बेला दुबै बैंकको शेयरको मूल्यांकन गर्ने र कम मूल्यांकन भएको बैंकको शेयर पनि कागजी प्रयोजनका लागि उत्तिनै गरे पछि बैंकका लागानीकर्ता व्यापारीहरुले थोरैमा मिलाएको शेयरको पनि धेरै बराबरकै हिसावमा आएको फरकलाई बोनस बाँडेर अपचलन गरेको विषय आफैंमा छानविन गर्नु पर्ने विषय हो ।

त्यसमा बोनस लिइसकेपछि बोनसको कर नतिर्ने गरी सरकारी कर्मचारीसँग मिलाएर अर्बौं रकमको अपचलन भएको र एफपीओ प्रकरणमा बाँडेर खाइएको रकमको इस्युलाई डिसमिस गर्न केही नाम चलेका वकिलहरु समेत लगाएर बैंकर्स एसोसिएसनको चलखेल जारी रहेको बताइन्छ । यो विषयलाई फरफारक गर्नका लागि ठूलै रकम संकलनसमेत गरिएको स्रोतको दावी छ ।