बीबीसी। श्रीलंकाको उच्च अदालतले देशका भूतपूर्व राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्ष र उनका दाजु महिन्द राजपक्ष सहित अन्य १३ जना नेताहरू देशले बेहोरेको सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्‌कटका लागि जिम्मेवार रहेको फैसला सुनाएको छ।

तिनीहरूले “चालेका कदम, नगरिदिएका काम र देखाएका व्यवहार” का देशमा सङ्‌कट आएको उक्त फैसलामा भनिएको छ।

सन् २०२२ मा देशमा विदेशी मुद्राको भण्डार रित्तिँदा मुद्रास्फिति आकासिएको थियो र श्रीलंकामा इन्धन, खानेकुरा र औषधिको चरम अभाव हुन पुगेको थियो।
उक्त सङ्‌कटपछि महिनौँसम्म ठूला सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनहरू भएका थिए र अन्ततः राजपक्षलाई सत्ताच्यूत हुनु परेको थियो।

त्यसपछि उनी देश छाडेर भागेका थिए। तर उनको पार्टीले समर्थन गरेको नयाँ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग आर्थिक उद्धारका लागि वार्ताहरू थालेपछि सन् २०२२ को सेप्टेम्बरमा उनी स्वदेश फर्किएका थिए।

मंगलबार उच्च अदालतले सुनाएको त्यस्तो फैसलामा कुनै दण्डको व्यवस्था छैन तर उनी विरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका पक्षको कानुनी शुल्क तिरिदिन उनलाई भनिएको छ।

यो सुनुवाईमा दण्ड वा सजायको फैसला नभएपनि बीबीसी सिंहला सेवासँग कुरा गरेका कानुनी विज्ञहरूका अनुसार यसबाट अब उनीहरू विरुद्ध भविष्यमा अन्य मुद्दाहरूको लागि बाटो खुलेको छ।

अहिलेको मुद्दा भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनल श्रीलंका र अन्य अभियानकर्मीहरूले हालेका थिए।

अन्तिम फैसला ४-१ को मतका साथ आएको छ। बहुसङ्ख्यक न्यायाधीशहरू ति नेताहरूले देशको अर्थतन्त्रमाथि गलत व्यवहार गरेर श्रीलंकालीहरूको आधारभूत अधिकारहरू हनन् गरिदिएको भन्नेमा सहमत देखिएका छन्।

दोषी पाइएकाहरूमा राजपक्ष दाजुभाईहरूका अतिरिक्त भूतपूर्व अर्थमन्त्री बेसिल राजपक्ष र केन्द्रीय बैंकका दुईजना भूतपूर्व गभर्नरहरूसहितका ११ जना अधिकारीहरू छन्।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनल श्रीलंकाले जारी गरेको एक वक्तव्यम भनिएको छ, “प्रतिवादीहरूले आफूले गरेका कार्य नीतिगत निर्णयहरू हुन् भनेर मात्रै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउँदैनन्। तिनीहरूलाई देशको अवस्थाको पूर्ण ज्ञान र जानकारी भएको परिस्थितिमा त्यस्तो सङ्‌कट टार्न प्रतिवादीहरू पूर्ण रूपमा अधिकारसम्पन्न थिए।”

“तिनीहरूले उचित कदम नचालेको र खराब अवस्थालाई सम्बोधन गर्न जनताको हितका निम्ति समाधानका सबै उपाय नअपनाएको स्पष्ट नै छ,” वक्तव्यमा भनिएको छ।

आर्थिक सङ्‌कट चरम अवस्थामा पुगेको बेला श्रीलङ्कालीहरूले दिनमा १३ घण्टासम्म विद्युत आपूर्ति कटौतीको अवस्था बेहोर्नु परेको थियो।

गत वर्ष उक्त देशले आफू टाट पल्टेको घोषणा गरेको थियो र अझै पनि उक्त आर्थिक सङ्‌कटको खराबतम असरहरूबाट बाहिर निस्कने प्रयास गरिरहनु परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ३ अर्ब डलरको आर्थिक राहत प्राप्त गरेको छ र त्यसबापत लागू गरिएका कडा लक्ष्यहरूको पालना गर्नुपर्नेछ।

सन् २०२३ को नोभेम्बरसम्म उक्त देशको वैदेशिक ऋण झण्डै ४७ अर्ब डलर रहेको छ र त्यसमध्ये ५२ प्रतिशत त उक्त देशको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता चीनसँगको ऋण रहेको छ।