काठमाडाैं। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्प पीडितका लागि अस्थायी आवासको काममा सरकार गम्भीर भएर लागेको बताएका छन्।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उनले आवास निर्माणका लागि ५० हजार दिने कामलाई प्रभावकारी बनाएको र स्थानीय तहले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको बताएका हुन्।

अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्ता लिएर घर बनाउन सुरु गर्नेलाई तत्कालै अर्को किस्ता दिने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।

भूकम्पपिडित सवैलाई अस्थायी आवास र पूननिर्माणलाई स्थानीय तहको सिफारिसमा काम गर्ने गरि सरकारले योजना बनाएको उनको भनाइ छ।

एउटै घरभित्र रहेका दुई तीनवटा परिवारलाई अस्थायी आवासको फरक फरक सुविधा दिन नसकिने भन्दै उनले पूननिर्माणका समयमा भने आवश्यक छलफल गर्न सकिने दाबी गरे त्यस्तै भूकम्प पीडित सुकुम्वासीको हकमा अस्थायी आवासको सुविधा दिइहाल्ने नीति रहेको उनले जानकारी दिए।

जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्प कारण जाजरकोटमा १०१ जना र रुकुम पश्चिममा ५३ जना गरि १५४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३६६ जना घाइते भएका थिए।

भूकम्पका कारण जाजरकोटमा पूर्णक्षति भएको घरको संख्या ९,७९४ हजार र आशिंक क्षति भएको घरको संख्या २४ हजार रहेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै रुकुम पश्चिममा १६ हजार ५ सय ७० घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ।