काठमाडौं । पाकिस्तानको अन्तरिम सरकारका विदेशमन्त्री जलील अब्बास जिलानीले भारतको सर्वोच्च अदालतले धारा ३७० को मुद्दामा गरेको फैसलाप्रति टिप्पणी गरेका छन् ।

जिलानीले आफ्नो एक्स खातामा लेखेका छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पाँच अगस्ट २०१९ मा भारतले उठाएका अवैध र एकपक्षीय कदमलाई स्वीकार गर्दैन । यस मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले दिएको कुनै पनि न्यायिक समर्थनको कानूनी मूल्य छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघका सान्दर्भिक प्रस्ताव अन्तर्गत कश्मीरीहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार छ।”

यसपछि पाकिस्तान सरकारको विदेश मन्त्रालयले यस विषयमा विस्तृत वक्तव्य जारी गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ – “गत सात दशकदेखि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को एजेन्डामा रहेको जम्मू कश्मीर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त विवाद हो। जम्मु-कश्मीरको अन्तिम समाधान संयुक्त राष्ट्र संघको सान्दर्भिक प्रावधान र कश्मीरी जनताको आकांक्षा अनुसार हुनुपर्छ। भारतलाई कश्मीरी जनता र पाकिस्तानको इच्छाविपरीत यस विवादित क्षेत्रको स्थितिमा एकतर्फी निर्णय गर्ने अधिकार छैन।”

“पाकिस्तानले जम्मू कश्मीरमा भारतीय संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार गर्दैन। भारतीय संविधान अन्तर्गत कुनै पनि प्रक्रियाको कुनै कानूनी महत्त्व छैन। भारत आफ्नै कानून र न्यायिक निर्णयहरूको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूबाट पछि हट्न सक्दैन।”