काठमाडौं । मिस्टर सेक्युरिटी भनेर चिनिने इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु संकटमा परेका छन् । हमासको आक्रमणका कारण बन्द भएका इजरायली अदालतहरू दुई महिनापछि डिसेम्बर ४ बाट पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । अदालतले नेतन्याहु विरुद्ध एक घुसखोरी र तीन ठगी मुद्दाको सुनुवाई फेरि सुरु गरेको छ।

नेतान्याहुका वकिलहरूले अहिले युद्ध चलिरहेको भन्दै उनीसँग तयारी गर्ने समय नभएको भन्दै ४ वर्षअघि सुरु भएका यी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न अदालतसँग माग गरिरहेका छन् । इजरायली प्रधानमन्त्रीको गठबन्धन, युद्ध मन्त्रिपरिषद् र पार्टीले सबै मोर्चामा चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ।

एक सर्वेक्षणले खुलासा गरेअनुसार ७५ प्रतिशत इजरायलीले प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले अहिले वा युद्ध समाप्त भएपछि राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। यसैबीच, बन्धकका आफन्तले पनि प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । अधिकारीहरूले गाजामा सैन्य कारबाही र युद्धविरामको निर्णयमा नेतान्याहुको कुनै भूमिका नभएको बताएका छन्।

इजरायली अधिकारीहरूले आइडीएफ सम्बन्धी सबै निर्णय रक्षा मन्त्री योभ गालान्टले गर्ने दाबी गर्छन्। इजरायली सेनाका दुई पूर्व जनरलहरू बेनी गान्ज र गेडी आइसेनकोट नेतन्याहु युद्ध मन्त्रिपरिषद्को ५ जनाको कोर ग्रुपमा छन् । नेतन्याहुले मार्चमा गालान्टलाई फायर गर्ने प्रयास गरेका थिए। बेनी गान्ज हालैका चुनावी सर्वेक्षणहरूमा नेतान्याहुभन्दा धेरै अगाडि छन्।

इजरायल-हमास युद्धको सम्बन्धमा हालैका दुई प्रमुख निर्णयहरूमा नेतान्याहुको भूमिका नगण्य रहेको छ। पहिलो – गाजामा इजरायली सेनाको कारबाहीको समयको बारेमा निर्णय। दोस्रो – ११० भन्दा बढी बालबालिका र महिला बन्धकहरूको रिहाईको लागि हमाससँग एक हप्ता लामो युद्धविराम गर्न सहमत हुनु।

गाजामा युद्ध समाप्त भएपछि के हुन्छ भन्ने निर्णय गर्न नसकेको नेतान्याहु सरकारमाथि आरोप छ। गठबन्धन साझेदारहरूले इजरायली सेना गाजा पट्टीमा स्थायी रूपमा रहोस् भन्ने चाहन्छन्। तर, अमेरिकाले गाजाबाट सेना हटाएर प्यालेस्टाइनी अथोरिटीलाई बलियो बनाउन चाहन्छ ताकि उसले सत्ता कब्जा गर्न सकोस् ।

नेतान्याहु कट्टरपन्थी गठबन्धनमा अड्किएका छन् किनभने प्रधानमन्त्री नेतन्याहु १८ महिना प्रतिपक्षमा रहेपछि गठबन्धन सरकार बनाउन जाँदा प्रमुख दलहरूले उनलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा समर्थन गर्न अस्वीकार गरे।

नेतान्याहुले सरकार बनाउनको लागि अति दक्षिणपन्थी दलहरूसँग गठबन्धन बनाए। सबै बजेट विनियोजन निर्णयहरू तिनीहरूका सहयोगी धार्मिक दलहरूले गर्छन्, जसले पश्चिम किनारामा बसोबास र धार्मिक विद्यालयहरूलाई अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।