काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, पूर्वाधार विकास समितिले नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतालगायतका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीसँग जानकारी लिने भएको छ ।

समितिको आजको बैठकमा सदस्यले उक्त सम्झौतालगायतका विषयमा पटक–पटक पत्राचार गरी जानकारी माग गरेकामा जवाफ प्राप्त नभएको जनाउँदै आगामी बैठकमा मन्त्रीलाई नै आमन्त्रण गर्न सुझाव दिएका थिए ।

उद्योग, व्यपार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसाबले प्राथमिकता र चासोका रुपमा रहेको विद्युत् विकाससम्बन्धी विधेयकलाई चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा सदस्यहरुले जोड दिए । सदस्यहरुको सुझावका आधारमा समितिले विद्युत्सम्बन्धी डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनका विषयमा उठेका प्रश्नबारे पनि मन्त्रीसँग समितिले जानकारी लिने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवसहित प्राथमिकता प्राप्त कतिपय विद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि समितिका तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोगका सम्बन्धमा पनि मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग समितिले थप छलफल गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।

बैठकमा राष्ट्रियसभामा प्रवेश भई सुझावसहित प्रतिवेदन समितिमा प्राप्त भएको विद्युत् व्यापार विधेयक, २०८० लाई समृद्ध तुल्याउने सन्दर्भमा संशोधन प्रक्रिया तथा सरोकारवाला र विशेषज्ञसँग रायसुझाव लिनेबारे विस्तृत छलफल भयो । गत असोज २६ गते समितिलाई प्राप्त भएको उक्त विधेयक ९६ जनाको संशोधन परेको छ ।

समितिले सो विधेयकका अतिरिक्त सडक पूर्वाधारलगायतका आयोजना कुनै काम नभएर वर्षौंदेखि अल्झेर बसेका आयोजना निर्माणको वातावरण बनाउन र ठोस कदम चाल्न रायसुझाव सङ्कलन गर्न १० सदस्सीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ ।

कार्यदलमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का दुई÷दुई तथा समितिमा प्रतिनिधित्व रहेका अन्य दलका एक–एक जना प्रतिनिधि रहने सभापति दीपकबहादुर सिंहले बताए । केही सदस्यले सडकलगायतका भौतिक पूर्वाधार समयमा सम्पन्न नहुनुमा ठेकेदार नै बढी दोषी देखिए पनि केहीमा भने सरकारले समयमा बजेट निकास नहुँदा अल्झनमा परेको घटना सुनाए ।

सदस्यले आफ्नो क्षेत्रभित्रको कार्यसम्पादनमा सबैको स्वामित्व रहने गरी वार्षिक कार्ययोजना बनाउन तथा विद्युत्सम्बन्धी विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने सन्दर्भमा छलफलका लागि बोलाइने विषय विज्ञको ‘रोस्टर’ तयार गर्न बैठकले समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।

उनीहरुले समिति जति प्रभावकारी भयो सरकारको कार्यप्रगतिमा त्यति नै सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्ने जनतालाई परेको समस्या समयमै सम्बोधन गर्ने हिसाबले कानुन निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए । सदस्यहरुले कतिपय रुग्ण आयोजनाको निर्माण समयसीमा थपिरहने, काम नहुने र लागत बढिरहने अवस्था सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।