काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं धनुषा क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रामकृष्ण यादवको पनि अन्य सांसदको जस्तै संसद्मा बोलेका विषय कार्यान्वयन नहुने गरेको गुनासो छ।

पार्टी र संसदीय क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगालेका उनले रासससँग कुरा गर्दै संसद्को शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा जनताका आवाज उठाउने काममात्र भएको तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको उल्लेख गरे। विसं २०३४ देखि नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट कांग्रेसको राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनले सदनमा उठेका विषय कार्यान्वयनमा सरकारबाट प्रभावकारी भूमिका नदेखिएको बताए।

सदनले आवश्यक मात्रमा कानुन बनाउन नसकेको भन्ने सन्दर्भमा उनले भने, “संसद्मा कानुन बन्ने प्रक्रिया पनि लामो छ, सरकारले पर्याप्त मात्रामा बिजनेस पनि दिन सकेको छैन, अर्को कुरा दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा कतिपय संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न सकेका छैनन्, यससँगै कतिपय अवस्थामा प्रतिपक्षी दलको अवरोधले पनि संसद्ले सहजरूपमा काम गर्न पाएको हुँदैन ।”

विसं २०४६ र त्यसपछिका लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनमा लोकतन्त्रका लागि विभिन्न सङ्घर्ष गर्नुका साथै र पटक–पटक जेल परेका उनी कांग्रेसमा क्षेत्रीय सभापति, जिल्ला सचिव, जिल्ला सभापति हुँदै पार्टीको १३औँ महाधिवेशनदेखि हालसम्म केन्द्रीय सदस्य छन्।

संसदमा संघीयता कार्यान्वयनका आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक काम गर्न नसकेको तीनै तहका सरकारबीच आपसी समान्वय पनि हुन नसकेको सांसद यादवको भनाइ छ।

उनले भने, “स्थानीय तहले कुनै कर्मचारीको सरुवा गर्न वा कर्मचारी चाहियो भनेर केन्द्रमा धाउनुपरेको छ, काम गर्नका लागि कमर्चारी पनि पाएको छैन्। प्रदेशमा पनि त्यस्तै हालत छ। तसर्थ थुप्रै कानुन बनाउनुपर्ने छ । दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा महत्र्वपूर्ण कानुन बन्न सकेका छैनन्।”

दलहरूबीच सत्ता भएका बेला एकथरि धारणा बनाउने र प्रतिपक्षमा भएका बेला अर्को विचार बनाउने समस्याका कारण पनि कतिपय अवस्थामा सदनले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अनुभव सांसद यादवले सुनाए। सत्तामा कसरी टिकिराख्ने भन्ने भावनाले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बन्न नसकेको र जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको उहाँको धारणा छ।

विसं २०१९ मा धनुषामा जन्मनुभएका उहाँले मुलुकका भ्रष्टाचारका प्रकरण र अनियमितताका विषयमा सत्य, तथ्य छानबिन गरी त्यसमा संलग्न दोषीलाई जो–केही भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सबै दल एकजुट हुनुपर्ने सुझाव दिए। साथै उनले भ्रष्टाचार र अनियमितताका सम्बन्धमा सदनमा उठेका विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने र नियन्त्रणका कडारूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए।

“तर विडम्बना संसद्मा कुरा उठ्छ तर समाधानमा एकता हुँदैन, कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिन्छ”, सांसद यादवले भने।

जनताका अपेक्षाअनुसार विकास निर्माण हुन नसक्दा र रोजगारी दिन नसक्दा युवाहरू कामका लागि विदेशिन बाध्य भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले यो विषयलाई समयमै समाधान गर्न सकिएन भने अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाको भविष्य नै खतरामा पर्न सक्ने उल्लेख गरे।

सांसदको प्रमुख काम कानुन निर्माण भए पनि जनताको अपेक्षा र जनताबीच गरेका वाचा पूरा गर्न पनि सांसदले केही विकास निर्माणका काममा लाग्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको तर्क छ।

सांसद यादवले भने, “प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिबाट विकास निर्माणको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । हरेक जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिबाट बाटो, पुल, स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय, खानेपानी, सिँचाइको अपेक्षा गरेका हुन्छन्, सरकारले पनि पूरा गर्न सकेको छैन भने सांसद पनि त्यसमा लाग्नैपर्छ । यसलाई अन्यथा सोच्नु हँुदैन र यस्तो प्रचलन विश्वका धेरै देशमा रहेको छ।”

सदनमा केही सांसदले सस्तो लोकप्रियताका लागि गर्ने व्यवहार र शब्द चयनका सन्दर्भमा उहाँले संदनको मर्यादाका लागि सांसदहरूले विषयवस्तुमा आधारित रहेर सन्दर्भ र यथार्थपरकरूपमा बोल्नुुपर्ने सुझाव दिए।

जनताका प्रतिनिधिको उच्च थलो जनताबाट चुनिएर राष्ट्रको जिम्मेवारीका साथ आएका सांसदले सधैँ संयमित र अनुशासित भएर बोल्नुपर्ने तथा प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। संसद्को नियमावलीअनुसार अनुशासित भएर अरुलाई मानमर्दन नहुने गरी सदनको मर्यादा कायम राख्नुपर्ने उनले बताए।

सांसद यादवले आफू सदनमा सधैँ जिम्मवारीपूर्वक प्रस्तुत हुने गरेको र जनतासँग गरेका बाचा पूरा गराउन तथा जनजीविकाका सवाल उजागर गर्नमा सधैँ दत्तचित्त भएर लागेको दाबी गरे।

तत्कालीन संविधानसभामा धनुषा क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित उहाँ पहिलो संविधानसभामा हुँदा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति र दोस्रो संविधानसभापछि कृषि विकासमन्त्री भएका थिए।