काठमाडौं । नोबेल पुरस्कार विजेता तथा ग्रामीण टेलिकमका अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद युनुससहित चार जनालाई बंगलादेशको श्रम कानून उल्लंघन गरेको आरोपमा ६ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ ।

ती व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना पनि लगाइएको छ । ढाकाको श्रम अदालतले मोहम्मद युनुसलाई यो सजाय सुनाएको हो । अदालतले मोहम्मद युनुस र अन्य विरुद्ध श्रम कानून उल्लङ्घनको आरोप प्रमाणित भएको जनाएको छ।

सजाय सुनाउँदा प्राध्यापक युनुस र अन्य अभियुक्तहरू अदालतमा उपस्थित थिए। तर, अहिले मोहम्मद युनुसलाई जेल जानु पर्दैन । उनका वकिलले उच्च अदालतमा निवेदन दिन ३० दिनको समय मागेका छन् । अदालतले पाँच हजार रुपैयाँ धरौटीमा यो निवेदन स्वीकार गरेको हो ।

“हामीले नगरेको पापको सजाय पाएका छौं,” मोहम्मद युनुसले अदालत बाहिर भने।

उनका वकिल अब्दुल्लाह अल मामानले भने, “हामी यो निर्णयबाट आक्रोशित छौं। यो श्रम अदालतको इतिहासमा सबैभन्दा छिटो सुनुवाइ थियो। युनुसको मुद्दामा १० दिन मात्र दिइएको थियो। आजको निर्णय हतारमा दिइएको हो। हामी रिसाएको छौँ। यो आदेश गलत र कानूनको विरुद्ध हो। हामीलाई न्यायबाट वञ्चित गरियो। हामी यसको विरुद्ध पुनरावेदन गर्नेछौं।”

सन् २००७ मा बंगलादेशमा कार्यकारी सरकार गठन भएदेखि नै प्राध्यापक मोहम्मद युनुसले राजनीतिक दल बनाउने अड्कलबाजी चलिरहेको थियो ।

नोबेल पुरस्कार पाएको पाँच महिनाभित्र प्राध्यापक युनुसले आवश्यक परे राजनीतिमा प्रवेश गर्ने बताएका थिए । उनले जनतालाई ‘पुरानो राजनीति’बाट बाहिर आउन पनि आग्रह गरे ।

त्यतिबेला बंगलादेशकी वर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले प्रोफेसर युनुसको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रयासको कडा आलोचना गरेकी थिइन् ।

गत अगस्टसम्म प्राध्यापक युनुसविरुद्ध १८ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । तर, यी मुद्दा हटाउन बंगलादेश सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्दै गयो।