काठमाडौं। प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले भाषाका विषयमा रहेका अन्योल हटाउन विज्ञ संलग्न समितिको खाँचो रहेको बताएका छन्। त्यसका लागि सरकार नै प्रमुख जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रेस काउन्सिलको आयोजना र नेपाल स्रष्टा समाजको संयोजनमा सोमबार सञ्चारग्राममा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष बस्नेतले भाषासँग सरोकार राख्ने पक्ष समेटेर समिति नै बनाएर सरकारले पहल गरे भाषासम्बन्धी अन्योल हट्ने विश्वास व्यक्त गरे।

भाषा आयोग आफैँ अलमलमा रहँदा पनि अन्योलको स्थिति आएकाले वरिष्ठ र अनुभवी विज्ञ संलग्न समितिको आवश्यक्ता भएको औँल्याए।

साहित्यिक पत्रकारिताबाट समग्र पत्रकारिताले कुन भाषाको र कसरी प्रयोग गर्ने भनी सिक्नुपर्नेमा उनको जोड छ। “हामी हजुरबुबालाई तिमी भन्दैनौं तर पत्रकारितामा त्यही प्रयोग भएको छ।”

उनले भने, ‘साहित्यिक पत्रकारिताले समग्र पत्रकारिता बचाउने र साहित्यिक पत्रकारितालाई राज्यले बचाउनुपर्छ।’ कुन निकायको भाषालाई आधिकारिक मान्ने भन्ने अन्योल रहेकाले त्यो हटाएर एकरुपता कायम हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।

कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ साहित्यकार नगेन्द्रराज शर्माले पनि भाषालाई सर्वमान्य बनाउनका लागि सरकारले भाषाका विषयमा विज्ञता भएका व्यक्तिहरु राखेर समिति बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे।

वरिष्ठ भाषाविद् शरच्चन्द्र वस्तीले भाषा नै ज्ञान, विज्ञान र सभ्यताको विकासको मूल भएको बताए। भाषाको कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय शासकीय सत्ता प्रयोग गरेर मात्रै निर्धारण हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो।

प्रेस काउन्सिलका सदस्य दिपक पाण्डेले नेपाली भाषा मास्ने काम धेरैतिरबाट भइरहेको बताए। विगतमा सरकार प्रमुखले समेत मिडियामा प्रयोग भएको भाषाका विषयमा आपत्ति जनाउने अवस्था आएको उनले राष्ट्रप्रमुख वा अरु कसैलाई तिमी कि तपाईं के भन्ने भनी निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

साहित्यिक पत्रकार संघका अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीले साहित्यिक पत्रकारिताको अनुगमन गर्न काउन्सिलमा छुट्टै शाखा र महाशाखा चाहिने बताए। राष्ट्रिय मिडियामा प्रयोग हुने भाषामा एकरुपता चाहिने उनको धारणा छ।

नेपाल स्रष्टा समाजका अध्यक्ष श्रीओम श्रेष्ठ रोदनले धेरैले भाषा सिक्न साहित्यिक पत्रिकालाई आधार मान्दै आएको उल्लेख गरे। कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसालले आगामी दिनमा पनि साहित्यक पत्रकारिता र भाषाका विषयमा छलफल गोष्ठीलाई निरन्तरता दिइने बताए।