महाेत्तरी। जिल्लास्तरीय अनुगमनपछि रातु नदीमा भएको उत्त्खनन रोकिएको छ। अनुगमनका क्रममा भइरहेको उत्त्खनन प्रक्रियागत ढंगले नभएको भन्दै तत्काललाई उत्त्खनन रोकिएको अनुगमन समितिले जनाएको छ।

सञ्चारमाध्यमबाट उत्त्खनन मापदण्डविपरित भएको समाचार सम्प्रेषण भएपछि सोमवार जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सुमनलाल कर्णको नेतृत्वमा स्थलगत निरीक्षण भएको थियो।

निरीक्षणका क्रममा मापदण्ड विपरित देखिएको संयोजकले कर्णले बताए। प्रक्रियागत ढंगबाट नगरपालिका र ठेक्केदार कम्पनीले उत्त्खनन गर्ने प्रतिबद्धता नजनाएसम्म उत्त्खनन रोक्नैपर्ने बाध्यता रहेको उनकाे भनाइ छ। ‘आज पनि रातु नदीको चारै खण्डमा गएर अनुगमन गरियो, उत्त्खनन रोकिएको नै छ,’ संयोजक कर्णले भने, ‘मापदण्ड विपरित भएका बिषयहरुलाई हामीले औल्याएका छौं।’

घाटगद्दी नगरिएको, मापदण्डविपरित खाल्डा बनाइएको, सूचना बोर्ड नराखिएको, उत्त्खनन भएको नदीजन्य पदार्थको परीमाणको रेकर्ड नराखिएको, उत्त्खननस्थलमा प्रवेश गर्ने कुनैपनि टिपरको आधिकारिकता नदेखिएको, सम्झौतामा उल्लेख भएको सर्तहरु पालना नगरिएको, नगरपालिकाको औपचारिक अनुगमनको रेकर्ड नदेखिएको जस्ता थुप्रै कमजोरीहरु देखिएको अनुगमन समितिले जनाएको छ।

अहिले बर्दिवासस्थित नदीको ४ खण्डमा ठेक्का लगाएको छ। नगरले दिएको जानकारीअनुसार किसाननगर खण्डवाबाट ८०१५० घनमिटर, जुरेटोल खण्डबाट ८०११५ घनमिटर, फूलवारी खण्डबाट ६७२८८ घनमिटर, पथलैया खण्डवाट ६७१२६ घनमिटर निकाल्न सकिने आईई रिपोर्टले अनुमति दिएको छ, जुन झन्डै ६ करोड ४३ लाख ९ हजार ९९९ रुपैयाँ राजस्व हुन आउँछ।

यता अघिल्लोपटक भएको उत्त्खननलाई लिएर पनि अहिले नगरले लगाएको ठेक्काको बैधतामाथी प्रश्न चिन्ह खडा गरिएको छ।

यसअघि के भएको थियो ?

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअनुसार २०७८ सालमा रातु नदीका विभिन्न ४ वटा खण्डबाट १ लाख २१ हजार ५०० घनमिटर नदीजन्य बस्तु उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो।

तर, नापजाँच उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन गर्ने जिम्मा पाएको उद्योग पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डबाट सम्झौताभन्दा १ लाख ३० हजार २० घनमिटर र जुरेटोल खण्डबाट १ लाख ६३ हजार ९६५ घनमिटर बढी उत्खनन गरेको थियो।

यसैगरी, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले फूलबारी खण्डबाट सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा १ लाख ७२ हजार ३६० घनमिटर र दिव्यांशु बिल्डर्स प्रा.लि.ले पथलैया खण्डबाट सम्झौता गरेभन्दा २ लाख ९९ हजार ८४५ घनमिटर उत्खनन गरेको छ।

पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डको २ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिर्न बाँकी छ भने जुरेटोल खण्डको २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ राजस्व नगरलाई दिन बाँकी छ।

शिवम् कन्स्ट्रक्सनले २ करोड ७५ लाख र दिव्यांशु बिल्डर्सले ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी देखिएको छ। हरेक खण्डबाट ४ दशमलव ५२ रुपैयाँ प्रतिघनमिटर राजस्व निर्धारण गरिएको थियो।

ढुंगा, गिटी, बालुवा बिक्री-वितरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७७ को समेत धज्जी उडाउँदै उत्खनन भएपछि २५ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो।

त्यसपछि नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर प्राविधिक नापजाँच उपसमितिको रिपोर्टअनुसार १ साउन, २०७८ मा कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको थियो । यो मुद्दा अहिलेपनि जनकपुर् उच्च अदालतमा विचाराधीन छ।