काठमाडौं। मध्य पुसमा चिसो बढ्दै गए पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई लिएर राजनीति वृत्त भने गर्माएको छ।

छअहिले सत्ता र प्रतिपक्षको कित्तामा रहेका दलहरूको स्वार्थप्रेरित मिलापको दृश्य यस निर्वाचनको सन्निकट देखिन थालेको छ। आगामी माघ ११ गते १९ सिटका लागि हुन लागेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र सत्ता गठबन्धनबीच भागबण्डाका लागि छलफल चलिरहेको छ।

सरकार र गठबन्धनको सत्तोसराप गर्दै आएको एमालेले सत्ता गठबन्धनसँग ६ सिट दाबी गरेको बताइएको छ। तर, यसबारेमा अझै सहमति जुट्न सकिरहेको छैन। अर्कोतर्फ वार्तामै रहेको एमालेले राष्ट्रियसभाका १९ सिटमै उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको छ। सत्ता गठबन्धनसँग ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको एमालेले १९ वटै पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको हो।

शुक्रबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले १९ वटै पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार सचिवालय बैठकमा प्रदेशबाट सिफारिस भएर आएका नामहरूबारे प्रारम्भिक छलफल भएको र थप छलफल गरेर पार्टीले निर्णय लिनेछ।

‘प्रदेश कमिटीले प्रत्येक क्लष्टरमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। ती नामका बारेमा छलफल गरेका छौँ। कतिपय क्लष्टरमा थप छलफल गर्नुपर्ने भएको छ’, पोखरेलले भने, ‘थप छलफल र प्रष्ट भएपछि पुस २३ गते १९ वटै पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने तयारी गरेका छौँ।’

भागबण्डा मिलाउने प्रयासमा शीर्ष नेतृत्व

सत्ता गठबन्धनसँग एमालेले ६ सिट दाबी गरेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राखेको प्रस्तावमा सकारात्मक देखिएका छन् भने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले विमति जनाएका छन्।

सत्ता साझेदार दलहरू जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राष्ट्रियसभामा एक-एक सिट माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीसँग छलफल थालेपछि उनीहरूको माग ओझेलमा परेको छ। कांग्रेसनिकट स्रोतका अनुसार एमालेले ६ सिट मागे पनि बढीमा चार सिट दिने तयारी छ। टिआरसी विधेयकबारे ठोस सहमति र चार सिटमा चित्त बुझाए गठबन्धनको अहिले खाका हेरफेर हुनेछ।

कांग्रेसले (राष्ट्रपतिबाट मनोनीतसहित) आठ, माओवादीले पाँच, एकीकृत समाजवादी दुई र जसपाले एक सिट पाउनेछन्। बाँकी चार सिट एमालेले पाउने कांग्रेस र माओवादीको हिसाब छ। तर, अहिलेसम्म एमालेले राष्ट्रियसभामा भाग पाउने–नपाउने टुंगो लागिसकेको छैन। सत्ता गठबन्धनमा एमालेलाई भाग दिने सहमति नभए सातै प्रदेशमा एमाले शून्य हुनेछ।

सत्ता गठबन्धनका चार दलको बिहीबार बिहान बसेको बैठकमा एमालेबाट ६ सिटको प्रस्ताव आएको जानकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गराउनेबित्तिकै गठबन्धनको एक घटक एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले विरोध गरेका थिए।

बैठकमा नेपालले एमालेले बार्गेनिङ हतियार बनाएको भन्दै आक्रोश नै पोखेका थिए। बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बैठकमा उठेको सवालजवाफ उद्धृत गर्दै भने, ‘एमालेले ६ सिट मागेको कुरा आयो, हामीले केका लागि एमालेलाई सिट दिने ? भन्यौँ, टिआरसी विधेयक पारित गर्नका लागि भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। टिआरसी विधेयक पारित गर्न भनेर तीनवटा संसदीय समितिको सभापति दिएका होइनौँ, खोइ त पारित भएको ? हरेकचोटि टिआरसी देखाएर प्रमुख प्रतिपक्षले भागबण्डा खोज्दै जाने ? टिआरसी विधेयकमा सहयोग नै गर्छु भनेर एमालेले भनेको हो भने कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट तत्काल पारित गरौँ । त्यसपछि मात्रै भागबण्डा गर्ने कुरा उचित हुन्छ।’

प्रचण्ड र देउवाले एकीकृत समाजवादी र जसपालाई मनाएर एमाले समेतको बैठक तय गर्नुभएको थियो। तर, एकीकृत समाजवादी र जसपा नमान्दा बिहीबार बेलुका बैठक बस्न सकेन। गठबन्धनकै भविष्यलाई लिएर संशय राख्दै आएका अध्यक्ष नेपाललाई कसरी मनाउने भन्ने विषयमा प्रचण्ड र देउवाबीच भने बेलुका बालुवाटारमा लामो छलफल चलेको थियो।

सत्ता गठबन्धनभित्र विरोधै विरोध

एमालेलाई राष्ट्रियसभामा भाग दिने विषयले सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसभित्र अझ बढी विरोध भएको छ। कांगेसमा संस्थापनइतर समूहको नेतृत्व गरिरेका नेता डा. शेखर कोइरालाले हिजो आफूहरूले कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्दा विरोध गर्नेहरू नै आज राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेसँग मिल्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन्।

कोशी प्रदेशमा एमालेसँग सहकार्य गर्दा गठबन्धन धरापमा परेको भन्नेहरू नै आज एमालेसँग सहकार्य गर्न लागेको उनको आरोप छ। सामाजिक सञ्जालमा नेता कोइरालाले लेखेका छन्, ‘हिजो कोशीमा एमालेको सहयोगमा सरकार बनाउँदा केन्द्रको गठबन्धन नै धरापमा पर्यो भनेर रोइलो गर्नेहरू नै आज राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेसँग मिल्न थालेछन्।

कारण स्पष्ट छः सत्ता गठबन्धनका कुनै दललाई टिआरसी विधेयकमा र कुनै दललाई विभिन्न काण्डबाट बच्न एमालेको साथ चाहिएको छ।’ नेता कोइरालाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएर पनि सरकारसँग भाग खोजेकोमा एमालेको समेत आलोचना गरेका छन्। त्यसो त संस्थापन पक्षकै नेताहरूले पनि एमालेसँगको सहकार्यको प्रस्तावको विरोध गरेका छन्।

सभापति देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले राष्ट्रियसभामा एमालेलाई भाग दिने कुरा लोकतन्त्रका लागि लज्जाको विषय भएको टिप्पणी गरेका छन्।

लोकतन्त्रमा पदका लागि सत्ता र प्रतिपक्ष नै नरहने अवस्था आउनु दुःखद भएको टिप्पणी गर्दै महरले भने, ‘विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि नेताहरू एक ठाउँमा आउनु स्वागतयोग्य कुरा हो। तर, विकास र समृद्धिमा सधैँ नेताहरूमा मतभेद पाइन्छ। कुर्सी र सत्ता प्राप्तिका लागि भने जस्तोसुकै सम्झौता गर्न राजनीतिक दल पछि हट्दैनन्। यो लोकतन्त्रका लागि लज्जाको विषय हो । जनभावना विपरीतको विषय हो। अझ भन्दा यो दूराशययुक्त विषय हो।’

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साहले भागबण्डा र सत्ता सहकार्यले दीर्घकालीन समस्या समाधान ननिस्कने स्पष्ट पार्दै भने, ‘यो सबै झुलाउने मेसो हो। भागबण्डामा सहमति भइहालेछ भने पनि कुनै बहानामा फेरि झुलाउनेछन्। त्यसैले सत्ता बार्गेनिङबाट समस्याको हल खोज्नुभन्दा पनि कूटनीतिक तवरबाट हाल खोज्नु उपयुक्त हुन्छ। राष्ट्रिय समस्यालाई बार्गेनिङ टुल्स बनाउन मुलुकका लागि हितकर छैन।’ तर, माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन लेनदेन हुनुलाई जायजै मान्नुपर्ने जिकिर गर्दै भने, ‘शान्ति प्रक्रियालाई लामो समय अवरोध गरेर राख्नु कसैका निम्ति पनि हितकर छैन। यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्रीज्यू निरन्तर लागिरहनु भएको छ। सबैभन्दा राम्रो पक्ष नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम निष्कर्षमा पुर्‍याउन संयुक्त राष्ट्रसंघ सकारात्मक छ। लेनदेन मिलाएर भए पनि शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्छ।’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले टिआरसी विधेयकमा सहयोग गर्ने र सत्ता गठबन्धनमा प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने सर्त मानेर आउन चाहेमा राष्ट्रियसभा सदस्यको भागबण्डामा एमालेलाई समावेश गरिने जानकारी दिँदै भने, ‘एमालेलाई सहभागी गराउने कुरामा गठबन्धनका चार दलबीच सहमति बन्नुपर्छ । गठबन्धनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी एमालेलाई सहभागी गराउन सकिन्न । अहिले हामी एमालेसहित र एमालेबेगरको दुवै विकल्पमा भागबण्डा कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल गरिरहेका छौँ।’

राष्ट्रियसभामा २० सिट रिक्त हुने भए पनि निर्वाचन आयोगले १९ सिटका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। एक सिट भने राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने छन्।

टिआरसी विधेयकको सर्त

आन्तरिक विवाद र असन्तुष्टिबीच सत्तारूढ गठबन्धनले टिआरसी विधेयकमा सहमति जनाए प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग राष्ट्रियसभामा सहकार्य गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ। गठबन्धनमा आबद्ध चार दलको बैठकले टिआरसी विधेयकमा सहमति जनाए।

एमालेलाई राष्ट्रियसभामा सिट दिन सकिने निष्कर्ष निकालेको हो। एमालेले राष्ट्रियसभामा न्यूनतम ६ सिट माग गरेको छ। कानुन समितिको बैठकमा धेरै विषय टुंगो लगाएपछि एमालेको पोजिसन बुझ्ने र सिट बाँडफाँटमा छलफल हुने नेताहरूको भनाइ छ।

ओली र लामिछानेबीच एक घण्टा भेटवार्ता

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता भएको छ। ओलीलाई भेट्न रास्वपा सभापति लामिछाने शुक्रबार बालकोट पुगेका थिए। स्रोतका अनुसार दुई नेताबीच एक घण्टा छलफल भएको हो।

पदयात्रा लगायतका कार्यक्रममा व्यस्त भएका कारण लामो समयदेखि भेट नभएकाले सभापति लामिछाने ओलीलाई भेट्न गएकाे रास्वपाले जनाएको छ। भेटमा समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको भनिए पनि दुवै पक्षले विस्तृत जानकारी दिएका छैनन्।

राष्ट्रियसभाको चुनावको सन्दर्भ चलिरहेको बेला यो भेटलाई अर्थपूर्ण लिएको कतिपयको भनाइ छ। यद्यपि, माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा रास्वपाले भाग लिन पाउने छैन। स्थानीय तह र प्रदेशसभामा रास्वापका कुनै पनि जनप्रतिनिधि नभएकाले रास्वपासँग राष्ट्रियसभाका लागि मताधिकार नभएको हो।

यस्तो छ-एमालेको उम्मेदवार सिफारिस

नेकपा एमालेका पाँच देश कमिटीले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गरी केन्द्रमा पठाएका छन्। मधेश र बागमती प्रदेशले उम्मेदवार सिफारिस टुंग्याउन बाँकी छ।

कोशी प्रदेश कमिटीले अन्य क्लष्टरतर्फ झापाका उमानाथ ओली, हरिचरण बानियाँ, भोजपुरका परशुराम अधिकारी, खोटाङका कर्ण घलेलाई सिफारिस गरेको छ। महिलातर्फ इलामकी रजनी मेचे र सुनसरीका मेचीमाया धिमाल र रुक्मिणी कोइरालालाई सिफारिस गरेको छ।

गण्डकी प्रदेश कमिटीले अन्यतर्फ स्याङ्जाका चक्रबहादुर पराजुली, बागलुङका मोहनलाल शर्मा, म्याग्दीकी ममतादेवी शर्मा उपाध्यायलाई सिफारिस गरेको छ।

अपांगता/अल्पसंख्यकतर्फ कास्कीका मेघराज आचार्य, मुस्ताङका हेमन्त शेरचन, गोरखाकी मीना बराम सिफारिस हुनुभएको छ । महिलातर्फ गोरखाकी सम्झना देवकोटा, कास्कीकी सगुन गुरुङ, स्याङ्जाका ईश्वरी सिग्देल अर्याल सिफारिस भएका हुन्।

लुम्बिनी प्रदेशले राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवारका लागि ६ जनाको नाम केन्द्रमा पठाएको छ। सिफारिस गरिएकाहरूमा पाल्पाका झपेन्द्र जिसी, कपिलवस्तुका सफर अलि मिया र शारदा शर्मा, बर्दियाकी कृष्णकुमारी गुरुङ, दाङकी तुलसा केसी र बाँकेकी एकमाया विश्वकर्मा छन्।

कर्णालीबाट खुला (अन्य) तर्फ जाजरकोटका कृष्णबहादुर शाह, जुम्लाका बलबहादुर महत, मुगुका डिल्ली भट्ट सिफारिस भएका छन्। दलिततर्फ दैलेखका हिक्मत विक, सुर्खेतका बलबहादुर नेपाली, हुुम्लाका पर्वत सुनार, रुकुम पश्चिमका शशिराम नेपाली सिफारिस भएका छन्। महिलातर्फ डोल्पाका बदमी क्वारा बोहोरा, हुम्लाका विमलाकुमारी शाही र कालीकोट सुभद्रा सिंह सिफारिस भएका छन्।

यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशले महिलातर्फ कैलालीकी सावित्री घिमिरे, कैलालीकै कमला केसी र कञ्चनपुरकी चित्रकुमारी चौधरी सिफारिस भएका छन्। अल्पसंख्यक निर्वाचन क्षेत्र कञ्चनपुरका हरिदत्त भट्ट, कैलालीका रामदत्त जोशी र कञ्चनपुरकी अनीता ढुंगाना सिफारिस भएका छन्। खुला (अन्य) तर्फ कैलालीका होरीलाल चौधरी, कञ्चनपुरकी ईश्वरी खरेल, डोटीका डिल्लीराज भट्ट र बाजुराका रंगमान शाही रहेका छन्।

राप्रपा चुपचाप

राष्ट्रियसभाको चुनावमा अन्य दलहरू उम्मेदवार छनोटमा व्यस्त रहँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने चुपचाप अवस्थामा देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दल अहिले उम्मेदवार छनोट र सिट बाँडफाँडमा व्यस्त छन्।

तर, राप्रपाले भने राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई त्यति महत्व नदिएको जस्तो देखिन्छ। संख्याको हिसाबले संसद्मा कांग्रेस, एमाले तथा माओवादी केन्द्रको उपस्थितिभन्दा राप्रपाको उपस्थिति कमजोर रहेका कारण पनि राप्रपाले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलाई महत्वका साथ नहेरेको कतिपयको बुझाइ छ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ सात र समानुपातिकतर्फ सात गरी राप्रपाले १४ सिट जितेको छ । प्रदेशसभातर्फ कोशीमा ६, मधेशमा एक, बागमतीमा १३, गण्डकीमा दुई, लुम्बिनीमा चार, कर्णालीमा एक र सुदूरपश्चिममा एक सिट जितेको छ।

हिमालय टाइम्स दैनिकबाट