काठमाडौं। नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रको साझेदारीका विभिन्न आठ वटा विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भई सहमति भएको छ।

भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा प्रसारण लाइन तथा ऊर्जा क्षेत्रका विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएका हुन्। विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ। आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि उक्त सहमतिले मार्ग प्रशस्त गरेको छ।

चितवनमा आज सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११औँ बैठकले विशेष गरी प्रसारण प्रणालीको सुदृढीकरणका विषयमा सहमति गरेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहले जानकारी दिए।

बैठकमा नेपालकातर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारतका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालले सहअध्यक्षता गरेका थिए। बैठकमा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलले तयार पारेका विभिन्न एजेण्डामा छलफल भएको थियो।

यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सिंह र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सहसचिव डा डी साई बाबाको सहअध्यक्षतामा नेपाल भारत ऊर्जा संयुक्त कार्यदलको ११ औँ बैठकले मौजदा विद्युत् प्रसारण लाइन, निर्माणाधिन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, भारतीय लगानीका विभिन्न आयोजना तथा सम्वद्ध प्रसारण लाइन आयोजनालगायतका विषयमा आवश्यक छलफल गरी सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई सिफारिस गरेको थियो।

यसपटक सहमति भएका अधिकांश विषयलाई भने प्राविधिक समूहले अन्तिम निष्कर्ष दिने छन्। प्राविधिक विषय बढी भएकाले सैद्धान्तिक निर्णय भएको बैठकमा सहभागी नेपाली उच्च अधिकारीहरुको भनाइ छ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा सञ्चालित ढल्केबर-मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता एक हजार मेगावाट बराबर पुर्‍याउने विषयमा दुई पक्षबीच सहमति भएको छ।

त्यसका लागि ढल्केबर सवस्टेशनमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। हाल सो प्रसारण लाइनबााट आठ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात हुँदै आएको छ। सो प्रसारण लाइनको अधिकतम क्षमता उपयोग गर्ने विषयमा संयुक्त प्राविधिक समितिले अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गरिनेछ। सो प्रसारण लाइनको अधिकतम क्षमता उपयोग गर्नका लागि नेपालले प्रसारण शुल्क समेत तिर्दै आएको छ।

नेपाल र भारत जोड्ने पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको अधिकतम क्षमता उपयोगका विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको बैठकमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।

यस्तै, भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको ढल्केबर–सीतामढी चार सय केभी प्रसारण लाइनबाट बिजुली आदान प्रदान गर्न सकिने विद्युत्को क्षमता निर्धारणका सम्बन्धमा पनि संयुक्त प्राविधिक समितिले आवश्यक निर्णय गर्नेछ।

भारतीय कम्पनीले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली निर्यातका लागि सो प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको सो कम्पनीले अन्य आयोजना पनि जिम्मा लिएको छ। ती आयोजना सम्पन्न हुन लामो समय लाग्नेछ।

यस्तै, टनकपुर महेन्द्रनगर एक सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन वा अन्य उच्च भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइनबाट दुई सय मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यात गर्नका लागि सम्भाव्य विकल्पबारे पनि संयुक्त प्राविधिक समितिले अध्ययन गर्ने बैठकको सहमति छ।

त्यस्तै, एक सय ३२ केभी क्षमताका तथा सोभन्दा कम क्षमताको विद्यमान प्रसारण लाइनबाट बर्षायाममा नेपालबाट भारतको छिमेकी राज्यको प्रसारण प्रणाली उपयोग गरी दुई देशबीच विद्युत् आयात निर्यात गर्ने सम्बन्धमा भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतका अन्य निकायको समन्वयमा तयार गरेको विद्युत् आयात निर्यात गर्नेसम्बन्धी विधि प्रक्रिया बैठकले स्वीकृत गरेको छ।

उच्च क्षमताका थप दुई प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि बैठकले संयुक्त कार्य समूहलाई जिम्मा दिएको छ। नेपाल र भारतबीच यनरुपा–पूर्णिया र न्यू लमकी (दोदोधारा) बरेली चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ।

ती प्रसारण लाइन सन् २०२८ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ती प्रसारण लाइनको मोडालिटी समेत संयुक्त कार्य समूहले टुङ्गो लगाउनेछ। दुई देशका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले त्यस विषयमा आवश्यक मोडालिटी तयार पार्नेछ।

भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्दै नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्न भारतको विद्युत् आयात निर्यात निर्देशिका बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच छिट्टै त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने विषयमा पनि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ।

यस छलफलका आधारमा त्रिदेशीय साझेदारीका लागि आवश्यक संयन्त्र स्थापना हुने छ। सोही संयन्त्रले आवश्यक निर्णय गर्ने बताइएको छ।

बंगलादेशले नेपालबाट बिजुली लैजानका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ। त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्ले पनि आवश्यक व्यवस्थाका लागि सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ।

यस्तै, बंगलादेशले छ सय ७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ। सन् २०४० सम्म १० हजार मेगावाट बराबरको बिजुली लैजान सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाएको छ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट पाँच सय मेगावाट बिजुली लैजान यसअघि नै बङ्गलादेश सहमत भएको थियो। यद्यपि सो आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) ले हालसम्म कुनै काम गरेको छैन । सरकारले सो आयोजनाको म्याद शर्तसहित दुई वर्षका लागि थप गरेको भएपनि हालसम्म थप प्रगति देखिएको छैन।

यस्तै, नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात निर्यात गर्न आवश्यक थप उच्च भोल्टेज स्तरका प्रसारण लाइनको अध्ययन गर्न समेत बैठकले संयुक्त प्राविधिक समूहलाई निर्देशन दिइएको छ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत निर्यातका लागि एक सय २० प्रतिशतसम्म क्षमता हुने गरी जलविद्युत् आयोजनाको स्वीकृति दिने निर्णय बैठकले गरेको छ। बर्षात्को समयमा उत्पादित बिजुली खेर जाने समस्याका लागि पनि प्रसारण लाइनको अधिकतम क्षमताको उपयोग गर्नुपर्ने माग यसअघि उठ्दै आएको थियो।

हाल रक्सोल परवानीपुर, कुशाहा कटैया, मैनहिया गोरखपुर जस्ता प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छन्। ती प्रसारण लाइनको क्षमता एक सय ३२ केभीको छ। ती प्रसारण लाइनको समेत अधिकतम क्षमता उपयोग हुनेछ। ढल्केबर-मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता समेत एक हजार मेगावाट बराबर पुगेको सन्दर्भमा थप बिजुली निर्यातका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ।