काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचित भएर हामीहरू संसदमा आएको एक वर्ष बितिसकेको छ। यो एकवर्षे कार्यकाल समय र त्यसको उपलब्धिका हिसाबले उल्लेख्य प्रगति भयो भन्ने पक्षमा म छैन। यो अवधिमा हामीले एक-दुईवटा मात्रै विधेयक पारित गर्‍याैं। सयौं विधेयक बनाउनुपर्ने छ, तर हामी त्यसमा सुस्त भयौं।

देश र जनताको आवश्यकतालाई महसुस गरेर जुन ढंगले कानुन निर्माण गरी सहजरूपमा सेवा दिनसक्नुपर्थ्याे, त्यो स्तरमा हामीले काम गर्न सकेका छैनौं। संसद्का कामकारबाहीलाई चुस्त-दुरुस्त बनाउन सरकारले जुन भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यो खेल्न नसकेको महसुस भएको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा हामी छौं। तर त्यसअनुसारको हाम्रा आचरण, आदत, स्वभाव र चिन्तन देखिएन।

राज्य व्यवस्था नयाँ छ, तर हाम्रा सोच, शैली र तौरतरिका पुरानै छन्। यसलाई हामीले बदल्नुपर्नेछ। संसद्का मुख्य तीन भूमिका छन्। कानुन बनाउने, बनेको कानुन कार्यान्वयन भए-नभएकोबारे सरकारलाई अनुगमन गर्ने र नागरिकका गुनासा, समस्या सम्बोधन गर्ने कुरा संसद्को जिम्मेवारीभित्र पर्छन्।

हामी सांसदको काम कानुन निर्माणमार्फत नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह गर्नु हो। तर कानुन निर्माणबाहेकका काममा पनि संसद्ले धेरै समय खर्च गर्दा अपेक्षित नतिजा देखिनसकेको छैन।

जनप्रतिनिधि भएको हैसियतले जनताका पीरमर्का, समस्या सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी पनि सांसदको हुन जान्छ। जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा सरिक हुने तथा उनीहरूका इच्छा, आकांक्षा र चाहना पूर्ति गर्नका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने हुटहुटी हुँदाहुँदै पनि कतिपय काम विधि, प्रक्रियाका कारण गर्न नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ।

जनताले आफ्नो मतादेशअनुसार हामीलाई दिएको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई बढीभन्दा बढी नतिजामूलक बनाउनेबारे सोच्न जरुरी छ। सरकारले संसद्लाई काम दिने सवालमा पनि केही ढिलासुस्ती भएको छ। संसदमा छलफलका लागि पर्याप्त विधेयक आउन सकेका छैनन्।

नयाँ शासन व्यवस्थामा हामी जाँदैगर्दा हाम्रा शैली फेरिनु आवश्यक छ। सरकारले सबै पक्षलाई जोडेर मिलाएर जाने सवालमा सही ढंगले भूमिका खेल्न सकेको छैन। प्रतिपक्षले पनि आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्न सकेको छैन।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षलाई ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’ मानिन्छ। अर्थात् वेटिङ गभर्मेन्टले उठाएका विषय पनि जनताका विषय हुन् भनेर सरकारले बुझ्न जरुरी छ। तर प्रतिपक्षका कुरा उपेक्षा गर्ने खराब चलन अहिलेमात्र नभई विगतदेखिकै अभ्यासको निरन्तरता हो।

सरकार र प्रतिपक्ष एकअर्काका परिपूरक हुँदाहुँदै पनि नीति, सिद्धान्त, विचारमा फरक छन्। सांसदहरूले राष्ट्रलाई र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्नुभन्दा पनि आफ्नो दलको बारेमा सोच्ने चलन छ। यो रोग अहिलेको मात्र नभएर पहिल्यैदेखिको हो।

राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्दा कुनै दलका, गुटका व्यक्तिका कुरा सम्बोधन नहुन सक्छन्। तर त्यसले राष्ट्रलाई योगदान गर्छ भने दलीय र गुटगतभन्दा पर रहेर काम गर्नुपर्छ।

दल र गुटभन्दा माथि उठेर राष्ट्रलाई शीर्षस्थानमा राखेर काम गर्ने हो भने सबै समस्या समाधान हुन्छन्। यसकारण हाम्रो राजनीति शैली, संस्कारमा परिवर्तन आवश्यक छ। तर सरकारले बजेट आफूअनुकूल प्रयोग गरेको छ। देश र जनताका निम्ति गम्भीर भएर काम गर्न सकेको देखिएको छैन।

जनताका गुनासो सुन्ने, उनीहरूमा समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने, जनतालाई सेवा दिनेलगायतका काम संसदमा छुट्टै संयन्त्रले काम गर्छ भन्ने हुँदैन। त्यो भूमिका सांसदले नै पूरा गर्नुपर्छ।

नागरिकका आवश्यकता र गुनासोका फाइल बोकेर सांसद मन्त्रालय, विभागमा जानु, संसदमा कुरा राख्नु पनि सांसदकै जिम्मेवारीभित्र पर्दैन भन्ने होइन। जनताका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने कुरा पनि सांसदको भूमिका हो।

तर संसद् बैठकमा सहभागी नहुने, समितिमा बैठकमा सहभागी नहुने तर नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्न भनेर मन्त्रालय चहार्ने भन्नेमात्र पनि होइन। मुख्य काम समिति र संसद्मा कानुन निर्माणकै हो। सांसदहरू कानुन निर्माणमा नलागेर अन्य काममा लागेको भन्ने मैले अनुभव गरेको छैन।

मुलुक निर्माण र जनतालाई सहज सेवा दिने सवालमा सुशासन कायम गर्नु पहिलो शर्त हो। हामी सुशासनका कुरा सैद्धान्तिकरूपमा त गरिरहेका छौं। तर व्यवहारतः कार्यान्वयन भएको देखिएन। सुशासन कायम गर्ने भनेर दलको एजेण्डा बनाएर, चुनावी घोषणापत्रमा राखेर हामी चुनावमा जान्छौं र जितेर पनि आउँछौं।

तर जितेर आइसकेपछि वा सरकारमा गएपछि आफैंले गरेका प्रतिबद्धता बिर्सन्छौं। आफ्नै दलका नारा बिर्सिन्छौं। त्यसलाई पालना गर्ने सवालमा हामी कमजोररूपमा पेस हुन्छौं। सुशासन प्राप्त गर्नका लागि हाम्रो आफ्नै व्यवहारमा सुधार आवश्यक छ।

प्रतिपक्षमा रहँदा सुशासनका कुरा जोडतोडले उठाउने तर सरकारमा जाँदा त्यो बिर्सिने वा कमजोर हुने विगतदेखिकै खराब परम्पराले निरन्तरता पाएको देखिन्छ। यसलाई अन्त्य गर्नु छ। विभिन्न भ्रष्टाचारका प्रकरण र काण्ड एकपछि अर्को गरी आइरहेका छन्। तर कारबाही गर्न सरकार पछि हटेको छ।

हामीकहाँ भ्रष्टाचार संस्कार नै भयो। कतिसम्म भने भ्रष्टाचार निवारणका कुरा गर्ने व्यक्ति नै भ्रष्टाचारमा मुछिने क्रम बढ्दै गएको छ। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर नबोल्ने कुनै पनि दलका सांसद बाँकी छैनन्। तर आफैँले कमाएको सम्पत्ति कसरी प्राप्त भइरहेको छ भनेर सांसदहरूले मूल्यांकन गर्नुपर्छ। पहिलो प्रश्न आफैंलाई सोध्नुपर्छ।

आफ्नो पैतृक सम्पत्तिको लेखांकन गरेर बाँकी आफूले कमाएको सम्पत्ति कहाँबाट आयो? आफूले कसरी जीवन निर्वाह गरेको छु? भनेर आफैंलाई प्रश्न सोधौं। कहीँ कोही कसैले त भ्रष्टाचारबाटै कमाएको सम्पत्तिमा उभिएर भ्रष्टाचार अन्त्यको कुरा पो गरिरहेको छन् कि? यसकारण भ्रष्टाचार संस्कारबाट हामी आफैं मुक्त नभएसम्म सुशासनको कुरा गरेर जनतालाई भ्रममा पार्नु बेतुकको कुरा हो।

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सिद्धान्त बिर्सदै गए भन्ने गरेको सुनिन्छ। सबै दलका आफ्ना विचार र सिद्धान्त छ। वामपन्थी दलका सिद्धान्त एउटै भए पनि त्यो सिद्धान्तलाई प्रमुख मान्न सकिएको छैन। अहिले सबै दलका सिद्धान्त भनेको संविधानलाई कसरी परिणाममुखी बनाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित छन्।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ। मुलतः राजनीतिक दलका सिद्धान्त र विचारहरू पनि त्यसैमा केन्द्रित भएकाले उनीहरू आफ्नो सिद्धान्तबाट केही विमुख भएका हुन् कि भन्ने जस्तो देखिएको हुनसक्छ।

अहिले हामी सबैको जिम्मेवारी संविधानको भावनाअनुरुप कानुन निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो। दलहरूले भन्ने गरेका सुशासन, समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली, समाजवादोन्खुम अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा पनि संविधानमा नै छ।

हाम्रो संविधान नै दलहरूका समान सिद्धान्तअनुसारको परिकल्पना गरिएको हो। समतामूलक समाज निर्माण, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा-स्वास्थ्य क्षेत्र, उत्पादन वृद्धिलगायतका क्षेत्रबाट समाजवाद निर्माण गर्ने कुरा संविधानमा राखिएको छ। तर मुख्य समस्या भनेको दलहरूले सिद्धान्त एउटा बोक्ने र व्यवहार अर्को गर्ने शैलीको भयो। यो गम्भीर विषय हो।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताको चेतनास्तर बढेको छ। सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगले अहिले विश्वभरका जानकारी हामी सबैले पाइरहेका छौं। मानिस स्वभावैले सुख, शान्ति, समृद्धि चाहन्छ। हाम्रो आफ्नो देशको मौलिकताअनुसारको सुख, शान्ति, समृद्धि निर्माणमा चुक्दा युवाशक्ति विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ। नागरिकको चेतनास्तर बढेसँगै त्यसले महत्वाकांक्षा पनि सिर्जना गर्‍याे।

तर हामीले नागरिक आकांक्षाअनुसारको विकास र समृद्धि, रोजगारी पूर्ति गर्न सकेका छैनौं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका सुविधा राष्ट्रियता, आफ्नो मौलिकता र संस्कृतिसँग जोडिन्छ। हामी राष्ट्रियताका चर्का कुरा गर्ने तर न्यूनतम सुविधा प्राप्त गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा परनिर्भरता र युवाशक्ति विदेशिनुपरेको हो।

राहदानी लिनका लागि लागेको युवाको लाइन, विमानस्थलमा देश छाड्ने युवाको लाइन देख्दा आफैंलाई हीनताबोध हुन्छ। हामी प्राकृतिकरूपमा सम्पन्न भएर पनि अरु देशमा दासजस्तो बनेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस विषयमा म गम्भीर र चिन्तित छु।

स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवा जनशक्ति पलायन रोक्ने सवालमा आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने हरसम्भव प्रयास गरेको छु। जिम्मेवार निकायलाई यसबारे सचेत गराएको छु। तर नेपालको राजनीति निकै विकृत भयो।

जनताका बीच जाँदा राष्ट्रियताका चर्का कुरा गर्ने र सरकारमा जाने तर सत्तामा पुगेपछि राष्ट्रियता बिर्सिने प्रवृत्ति छ। हामी अरु कुनै शक्तिबाट चलिरहेका छौँ भन्ने कुरा बुझेपछि यसले पनि युवा जनशक्तिमा वितृष्णा बढ्दो छ। यसकारण जुनसुकै सरकार आए पनि आफ्नो स्वाभिमानमा टेकेर सिंगाे राष्ट्रबारे सोच्न जरुरी छ। यो समस्या हल गर्न एक सांसदका हिसाबले म प्रतिबद्ध छु।

(विसं २०४८ देखि राजनीतिमा लाषेका सांसद विश्वकर्मा अहिले रुकुमपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद छन्। सामाजिक रुपान्तरण तथा न्यायका लागि करिब तीन दशकदेखि सक्रिय रहेका विश्वकर्मासँग राससका नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)