सन् २०२४ विश्वमा नै सबैभन्दा धेरै मुलुकमा चुनाव हुने तथा धेरै मतदाताले चुनावमा भाग लिने वर्षको रूपमा चर्चित हुँदैछ। यो वर्ष विश्वका ६४ मुलुकहरूमा विश्वकै ४९ प्रतिशत (करिव ४ अर्ब) जनसंख्याको प्रतिनिधित्व हुने गरी चुनाव हुँदैछ।

त्यसैले नयाँ वर्षको शुरुवातदेखि नै आम निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै गएको छ विश्वभर। यी ६४ मुलुकहरू मध्ये पनि करिव ३ दर्जन मुलुकका चुनावलाई विशेष महत्वका साथ हेरिने छ, किनकी यी मुलुकका नयाँ सरकारहरूले नै आगामी दिनमा विश्वभर क्षेत्रीय राजनीतिक स्थिरता र भूराजनीतिको दिशालाई निर्देश गर्ने छन् भने एक्काइसौँ शताब्दीको मार्ग समेत कोर्ने छन्।

यिनै चुनावबाट विजयी सरकार तथा नेताहरूले आफ्ना मुलुकको भविश्य र मुलुक-मुलुक बीचको गठबन्धन र राजनीतिक तथा आर्थिक ध्रुवीकरणमा पनि निर्णायक भूमिका खेल्ने छन्।

आजको विश्वमा प्रजातन्त्रलाई नै सबैभन्दा उत्कृष्ठ राजनैतिक व्यवस्थाको रूपमा लिइन्छ। विकसित मुलुकहरू शिक्षा, जनचेतना र विकासका पुर्वाधारहरू तथा विज्ञान\प्रविधि र मुलुक हाँक्ने पद्धतिमा निकै अघि पुगिसकेकाले त्यहाँ प्रजातन्त्र पनि राम्ररी चलेको छ।

तर अधिकांश विकासशील र कम विकसित मुलुकहरूमा भने प्रजातन्त्र संस्थागत हुन नसक्दा यसमा पनि कमी कमजोरीहरू देखिने गरेका छन् भने प्रजातन्त्र भएका मुलुकमा पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता व्याप्त भएकाले विकास निर्माणका कामहरू सोचे जसरी हुन सकेका छैनन्।

विकसित मुलुकमा नै पनि चुनावी नारा मुताविकको काम चुनावमा विजय पश्चात शत प्रतिशत हुने गरेको पाइँदैन। वास्तवमा जुनै पनि मुलुकको निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न नेताहरूले विभिन्न किसिमका लोकप्रिय नारा लगाउने तथा बाचा गर्ने गरेका हुन्छन्, जुन पछि कार्यान्वयन गर्न निकै कठीन हुन्छ। विकसित मुलुकमा जनताको आँखामा छारो हाल्न त्यति सहज नभए पनि कम विकसित मुलुकहरूमा भने निर्वाचनको बेलामा बाहेक अन्य समयमा जनता मुकदर्शक जस्ता नै हुने गर्दछन्।

विकसित मुलुकमा जस्तो राम्ररी प्रजातन्त्र फस्टाउन जनताको चेतनास्तर र शिक्षामा सार्थक अभिवृद्धि हुनु जरुरी छ। भारतजस्तो विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको विशाल प्रजातान्त्रिक मुलुक तथा अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा पनि शिक्षा र चेतनाकै कमी र चरम गरिवीले गर्दा नेता तथा दलहरूले अनेक प्रकारका आश्वासन दिएर र सपना देखाएर जनतालाई भुलभुलैयामा पारेका हुन्छन्।

वास्तवमा मुलुकमा शिक्षा र चेतनाको स्तर उच्च विन्दुमा नपुगुञ्जेलसम्म पुर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि त्यति धेरै सफल नहुँदो रहेछ। दक्षिण एशिया र नेपालकै उदाहरणबाट हामी यो सब कुरा बुझ्न सक्छौं।

तर पनि पौडी खेल्न सिक्नको निम्ति कम पानी भएको ठाउँमा निरन्तर तैरिन सिक्दै नै ठूला पोखरी, नदी र आखिर समुद्रमा पौडिन सकिने हो। त्यसैले पनि प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न र आम जनताले साँच्चै नै आफ्नो समृद्धिको निम्ति आफैं शासन गर्नको निम्ति राज्यले निरन्तर रूपमा ठूलो लगानी र प्रयास गरी नै रहनु पर्दछ।

संसद्, सरकार र कर्मचारीतन्त्रलाई ठीक बाटोमा चलायमान बनाउन भने मुलुक अनुसारका विशेष पद्धतिहरूको विकास गर्न सक्नु पर्दछ। प्रजातन्त्रलाई मुलुक सुहाउँदो वा कस्टमाइज गर्दै जानाले नै जन अधिकार र दिगो विकास प्राप्ति हुन सक्दछ।

धेरै टाढा जानै पर्दैन, सिंगापुरलाई हेरे पुग्छ। चुनाव एक महँगो प्रकृया भए पनि यही माध्यमबाट नै जनताका प्रतिनिधि चुनिएर तिनले मुलुकको विकास गर्न सघाउने हो।

यसै सिलसिलामा गत जनवरी ७ तारिखका दिन बंगलादेशमा संसदीय चुनाव सम्पन्न भएको छ। प्रमुख विपक्षी पार्टी बंगलादेश नेशनलिष्ट पार्टीले मुलुकमा अन्तरिम चुनावी सरकार नबनाएर धाँधली गर्ने प्रयास गरिएको आरोपमा चुनाव बहिस्कार गरेको थियो।

तर त्यहाँ चुनाव सम्पन्न भइ सकेर प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको अवामी लिग पार्टीले बाजी मार्न सफल भएको छ। उनी पाँचौँ पटक सो मुलुककी प्रधानमन्त्री हुन पुगेकी छन्।

अवामी लिग उनकै पिता तथा बंगलादेशका प्रथम राष्ट्रपति स्व. शेख मुजिवुर रहमानले वंगलादेश स्वतन्त्र राष्ट्र हुनुभन्दा पहिले नै स्थापना गरेका थिए। उनलाई बंगलादेशका राष्ट्रपिता यानी बङ्गबन्धु भनेर पुजिन्छ भने उनी राष्ट्रपति छँदा नै उनी र उनको परिवारका अधिकांश सदस्यहरूको जघन्य हत्या गरिएको थियो।

७६ वर्षीय शेख हसिनाको शासनशैलीलाई निकै क्रुर र निर्मम भन्ने गरिनुका साथै उनको शासनकालमा मानव अधिकार हननका थुपै्र घटनाहरू भएका भए पनि उनैको सरकारको उच्च कार्यदक्षता कै कारण आज अति नै जनघनत्व भएको र निराशामा डुबेको बंगलादेश बिस्तारै समृद्ध मुलुकमा परिणत हुँदै गएको छ भने धार्मिक उग्रवादमा पनि निकै कमी आएको छ। शेख हसिना विश्वमा नै सबैभन्दा बढी समय सरकार प्रमुख भएकी महिला हुन्।

१३ जनवरीमा भएको ताइवानको आमचुनावमा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टीका नेता लाइ चिङ-टीले ४० प्रतिशत मत प्राप्त गरेर त्यहाँका नयाँ राष्ट्रपति हुने अवसर प्राप्त गरे।

तर चीनमा सन् १९४९ मा जनक्रान्तिबाट कम्युनिष्ट सरकार बन्ने बित्तिकै त्यहाँका शासक च्याङ काइ सेकले फर्मोसा टापुलाई आफ्नो कब्जामा लिएर अमेरिकाको आडमा नयाँ राष्ट्र ताइवानको घोषणा गरे।

२ करोड ३९ लाख जनसंख्या भएको ताइवान आज एक निकै प्रजातान्त्रिक र विकसित मुलुक भइसकेको भए पनि चीनले यो टापुलाई आफ्नै मुलुकको एक हिस्सा मानेकोले यहाँ हुने चुनावमा पनि चीनको विशेष चाख रहेको छ भने चीनकै दवावको कारण विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले ताइवानसँग सम्बन्ध रहे पनि एक चीन नीतिको समर्थन गरेका छन्।

सन् २००० पछि यसपाली सबैभन्दा कम भोट खसेकोले विजयी पार्टीले पहिलो पटक ५० प्रतिशत भन्दा कम भोट प्राप्त ग¥यो। ताइवानकी प्रथम महिला राष्ट्रपति शाई इङ्ग वेनले लगातार दुई पदावधिसम्म राष्ट्रपतिको पद सम्हालि सकेकोले यसपटक उनले पुनः चुनाव लड्न नपाउने हुँदा उनकै पार्टीका युवा नेता लाइ चिङ-टी नयाँ राष्ट्रपतिमा बिजयी भएका हुन्।

लाइको मुख्य चुनावी नारा नै ‘मुलुकको अश्तित्वको निम्ति लडौँ’ भन्ने थियो। लाइको चुनावी बिजय पश्चात् चीनले एक विज्ञप्तिमार्फत ‘चुनावले एक न एक दिन मातृभूमिसँग भएरै छाड्ने पुनर्मिलनलाई रोक्न नसक्ने’ कुरा बताएको थियो।

फेब्रुअरी ८ मा हुने सवा २४ करोड जनसंख्या भएको पाकिस्तानको सोह्रौँ नेशनल एसेम्ब्लीको चुनावमा पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानले भाग लिन नपाउने भएका छन्।

सन् १९४७ अगस्टमा भारतबाट पाकिस्तान टुक्रेर नयाँ मुलुक बनेदेखि नै त्यहाँको प्रजातन्त्रिक प्रणालीले निकै खतरनाक षड्यन्त्रको सामना गर्दै गुज्रिरहेको छ।

पटक पटकको सैनिक बिद्रोह खेपेको यो मुलुकका प्रजातान्त्रिक पार्टीहरू पनि राजनैतिक उन्माद, एकापसको खिचातानी र चरम भ्रष्टाचार तथा अति फोहर राजनीतिका कारण सरकार बन्ने र छिटै पतन हुने खेलामा भासिएका छन्।

पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लियाकत अलि खान र बेनजिर भुट्टोको आमसभाको समयमा नै हत्या हुन पुग्यो भने जुल्फीकार अलि भुट्टोलाई षड्यन्त्रपूर्ण रूपमा फाँसीको सजाय भयो। त्यस्तै सैनिक शासक जनरल जियाउल हक उनी चढेको विमानलाई विस्फोट गराइए पश्चात मारिए।

मर्ने र मार्ने बाहेक त्यहाँको राजनीतिमा विभिन्न आरोपसहित थुनामा राख्ने अर्को किसिमको खेल हुने गरेको छ। कैयन् राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुख थुनामा परेका छन् भने कतिपय मुलुक छोडेर विदेशमा बस्ने पनि गरेका छन्। चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको पाकिस्तानको यो चुनावले आउँदा दिनको बाटो निश्चित गर्ने आशा छ।

आउँदो फेब्रुअरी १४ मा हुने इन्डोनेशियाको आम निर्वाचनले त्यहाँका २८ करोड जनताको आउँदा दिनको भविश्य निर्धारण गर्नेछ। विश्वमा सबैभन्दा बढी मुश्लिम जनसंख्या भएको तथा १७,५०० टापुहरू मिलेर बनेको दक्षिणपूर्वी एशियाको यो विशाल मुलुक क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वकै १४औँ ठूलो मुलुक हो। निकै वर्षसम्म सैनिक शासनको चपेटामा परेर केही दशक अघिदेखि प्रजातन्त्र अँगालेको यो ऐतिहासिक मुलुकले हालका दिनमा निकै प्रगति गरेको छ।

अर्कोतर्फ युक्रेनमा पनि यो वर्षको मार्च ३१ मा आमचुनाव हुनुपर्नेमा हाल युद्धको कारण यो ३ करोड ७४ लाख जनसंख्या भएको युरोपको सबैभन्दा ठूलो मुलुकमा युद्धका कारण सैनिक शासकीय नियम कानुन लागु भइरहेकोले निर्वाचन हुने सम्भावना निकै कम छ। युक्रेनमा भिलादिमीर झेलेन्स्कीको लोकप्रियता निकै उच्च बिन्दुमा नै छ।

पूर्व सोभियत युनियनबाट छुट्टिएका युक्रेनसहित अधिकांश राष्ट्रहरू जस्तै उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, बेलारुस, स्लोभाकिया, क्रोएसिया, जर्जिया, मोल्डोभा, लिथुवानिया, मेसिडोनियामा पनि यो वर्ष निर्वाचन हुँदैछ।

यसरी एकै वर्षमा निर्वाचन पर्नुको कारण यिनीहरू उस्तै उस्तै समयमा नयाँ राष्ट्र बनेकोले हो। त्यस्तै बेलायतसहित युरोपका बेल्जियम, पोर्चुगल, अष्ट्रिया, फिनल्याण्ड र आइसल्याण्डमा पनि यो वर्ष निर्वाचन हुने सम्भावना छ।

१ अर्ब ९२ करोड यानी विश्वको झण्डै एक चौथाई जनसंख्याको बासस्थान दक्षिण एशियामा यो वर्ष भारतलगायत पाकिस्तान, श्रीलङ्का र भुटानमा पनि निर्वाचन हुँदैछ।

माल्दिभ्समा भने गत वर्ष सेप्टेम्बरमा निर्वाचन सम्पन्न भएर चीनका हिमायती मोहम्मद मुइज्जु राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उनको मुलुकको भारतसँगको सम्बन्धमा चिसोपना आएको छ।

तर पनि भारतलाई किनारा लगाउँदै नै अघि बढ्न भने त्यति सम्भव छैन, तर दक्षिण एशियाको विशाल राष्ट्रको रूपमा भारतले पनि आफ्ना छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा भने अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै पुनरावलोकन गर्नु र लचकता अपनाउनु नै पर्दछ।

हाल अफगानिस्तानलाई छोडेर दक्षिण एशियाका सबै मुलुकले प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई अपनाएका छन् र यी मुलुकमा नियमित रूपमा निर्वाचन हु्ने गरेको छ। हालको तालिवानी सरकारभन्दा पहिले यो सहस्राब्दीको शुरुदेखि नै त्यहाँ आम निर्वाचन नियमित रूपमा हुने गरेको थियो।

कम्बोडियामा गत वर्ष जुलाईमा भएको आम निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री हुन सेनको पार्टीले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेपछि उनका छोरा हुन मानेत प्रधानमन्त्री भएका छन्।

कम्बोडियाले केही दशकदेखि निकै विकास गरेको भए तापनि त्यहाँको प्रजातान्त्रिक परिपाटी भने ज्यादै निरङ्कुशताले भरिपूर्ण छ। त्यस्तै उत्तर कोरियामा अप्रिल १० मा चुनाव हुने भनिए पनि त्यो एउटा निकै हाँस्यास्पद नाटक मात्र हुनेछ।

इरान, सिरिया, जोर्डन जस्ता मध्यपुर्वका राष्ट्र र मोरिसस, नामिविया, बोटस्वाना, दक्षिणी सुडान, रुवान्डा, माली, मोजाम्बिक, माडागास्कर, घाना, अल्जेरिया, दक्षिण अफ्रिका, चाड, सेनेगल, युरुग्वे, मौरिटानिया, पनामा, एल साल्भाडोर, टोगो, डोमिनिकन रिपब्लिक, ट्युनिसिया, मेक्सिको जस्ता अफ्रिकी र अमेरिकी मुलुकहरू पनि चुनावी तयारीमा जुटेका छन्। टापु तथा अति साना मुलुकहरू जस्तै गिनी बिसाउ, कोमोरस, सोलोमन आइल्याण्ड, किरिबाटी, सान मारिनो, पलाव, टुभालुमा पनि यो वर्ष निर्वाचन हुँदैछ।

युरोपका २७ बहुसाँस्कृतिक मुलुकहरूको साझा संस्था युरोपियन युनियनको संसदीय चुनाव पनि आउँदो जुन ६ देखि ९ सम्म आयोजना हुँदैछ।

कुल ७५ करोड जनसंख्या भएको युरोपियन युनियनको सन् १९७९ पछिको दशौँ संसदीय तथा ब्रेक्जिट पछिको पहिलो यो निर्वाचनले युरोपियन युनियनको भविश्य र यसले विश्व राजनीति तथा आर्थिक क्षेत्रमा चाल्ने नीतिको निर्धारण गर्नेछ। युरोपियन युनियनभित्र रहेका मुलुकहरू भित्रको निर्वाचन भन्दा पनि महत्वपूर्ण यो निर्वाचनले युनियनमा यी मुलुकहरूको कस्तो वर्चश्व रहने भन्ने कुराको पनि निर्धारण गर्दछ।

आउँदो मार्च १५ देखि १७ सम्म क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मुलुक रूसमा आम निर्वाचन हुँदैछ। भ्लादिमिर पुटिनको बिजय निश्चित जस्तै भएको साँढे १४ करोड जनसंख्या भएको रूसको सो चुनाव एक प्रकारले पुटिनको सत्ता टिकाई राख्ने तथा उनलाई अझै शक्तिशाली बनाउने एक प्रकृया जस्तो मात्र हो, त्यसमाथि हाल युक्रेनसँँगको युद्ध र सोमार्फत केही जमीन रुसमा गाभ्न सफल हुनुले तथा युद्धको समयमा पनि मुलुकको आर्थिक स्थिति मजबुत भइ रहनाले रूसी आमजनतामा उनी निकै लोकप्रिय पनि बन्न पुगेका छन्।

उनमा नेतृत्वदायी क्षमता र राष्ट्र प्रेमको भावना निकै धेरै भएको देखिन्छ।

आउँदो अप्रिल-मे तिर भारतको लोकसभाको निर्वाचन हुनेछ। विश्वमा नै सबैभन्दा बढी यानी १ अर्ब ४४ करोड जनसंख्या भएको भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द दामोदरदास मोदीले यसभन्दा पहिले लगातार दुई अवधि भारतका प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाइसकेका छन् भने उनको पार्टी भारतीय जनता पार्टी पनि मुलुकको अग्रणी पार्टी बनेको छ।

मोदीको शासनकालमा भारतले निकै धेरै आर्थिक विकास गर्न सफल हुनुका साथै विश्वकै पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र र शक्तिशाली राष्ट्रहरूको पंक्तिमा उभिन सफल भएको छ। तर उनको शासनकालमा मानव अधिकारको निकै हनन र धार्मिक भेदभाव हुनुका साथै उनले ‘छिमेकी प्रथम’ भन्ने नारा लगाउने गरे तापनि सबै छिमेकी राष्ट्र भारतसँग त्रस्त छन्।

२०२४ को निर्वाचनमा पनि उनको पार्टीले भारी बहुमत ल्याएर बिजयी हुने अनुमान गरिएको छ भने उनी तेस्रो पटक भारतको प्रधानमन्त्री हुनेछन्। आशा गरौँ यदी उनी निर्वाचित भएको खण्डमा उनको तेस्रो कार्यकाल भारत, भारतीय जनता र नेपालसहितका दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको निम्ति पनि लाभदायी हुने भनेर।

यो वर्षको विश्वभर सबैभन्दा बढी चाख लिएर हेरिने चुनाव भने आउँदो ५ नोभेम्बरको संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतीय चुनाव हुनेछ। विश्व कै तेस्रो विशाल जनसंख्या (३४ करोड) भएको अति बिकसित र सर्वशक्तिशाली मुलुकका हालका राष्ट्रपति जो वाइडेनले दोश्रो अवधिको निम्ति चुनाव लड्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

उनका प्रतिद्वन्दीका रूपमा रिपब्लिकन पार्टीका नेता तथा यसभन्दा अघिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उम्मेदवारी आउने सम्भावना अति प्रवल रहेको छ तथा ट्रम्पको पार्टीभित्रको चुनावी प्रतिष्पर्धा शुरु भएर उनको विजय यात्रा ओहायोबाट शुरु पनि भइसकेको छ।

यदि ट्रम्पले यसपाली राष्ट्रपतीय चुनाव जितेमा उनी अमेरिकाको इतिहासमा नै ग्रोभर क्लिभल्याण्ड पछि लगातार नभइ पटक पटक दुई चोटी राष्ट्रपति हुने दोस्रो व्यक्ति हुने छन्।

नेपालमा राज्य व्यवस्थामा भ्रष्टाचार र भाँडभैलो झन् झन् मौलाउँदै गएको भए तापनि हाम्रो निर्वाचन प्रकृया भने धाँधली रहित तथा शान्तिप्रिय नै हुने गरेको छ। लेखक आफैं पनि सन् १९९४ देखि निरन्तर रूपमा निर्वाचन पर्यवेक्षणमा संलग्न हुँदै आएकोले यो अनुभव गर्न सहज भएको हो।

प्रायः विकसित मुलुकहरूमा निर्वाचन प्रणाली धाँधली रहित नै हुने गरेको भए तापनि खासगरी अफ्रिकी मुलुकहरू तथा विकासशील मुलुकहरूमा चुनावी झडप र धाँधली जस्ता कुरा सामान्य हुने गरेको छ। भारतमा नै पनि चुनावी झडप हुने गर्दछन् तर चुनावमा राज्यकै तर्पmबाट भने धाँधलीरहित र शान्तिपूर्वक चुनाव सम्पन्न गर्न हर प्रयत्न भएको पाइन्छ।

आशा गरौँ यो वर्ष निर्वाचित हुने सबै मुलुकका विशिष्ट नेताहरूले आफ्नो मुलुक, पुरै विश्व र मानव जातीको सुख, शान्ति र समृद्धिका साथै विश्व पर्यावरणको सुधारमा पनि विशेष भूमिका खेल्ने छन् भनेर।

लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।