काठमाडौं। मुलुकमा सुशासन, दिगो विकास, शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ। जनतामा विश्वास जगाइ मुलुकमा समृद्धि ल्याउन भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न आवश्यक छ।

राजनीतिक नेतृत्वबीच दृढ इच्छाशक्ति भएकै कारण मुलुकमा निरंकुश शासन व्यवस्थाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइपुग्न सफल भएका हौं। विगतमा हामी साझा प्रतिबद्धतासहित एकजुट भएकै हौं। गर्दा त सकिँदोरहेछ। अहिले चाहेर वा नचाहेर गर्न सकिरहेका छैनौं। म आफैं छक्क परेकी छु।

एनसेल सेयर खरिद-बिक्री प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन काण्डलगायतका भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डले नेपाली राजनीति तरंगित बनायो। एकपछि अर्को काण्डले पुराना ओझेलमा पर्दै गए। अनियमिततामा मुद्दामा उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको संलग्नता मुलुकमा सामान्यजस्तो विषय बन्न थाले।

सरकारले यी सबै मुद्दाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ। अध्ययन, छलफलका लागि समितिहरु गठन भएका छन्। संसदीय समितिमा भइरहेका छलफल पनि निष्कर्षमा पुग्न सकिएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा जनतामा कसरी विश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ?

मुलुकभित्र देखिएका यी विषय उठान गर्ने, छलफल चलाउने तर निचोडमा नपुगेको अवस्था छ। यो तरिकाले मुलुक अझ अस्तव्यस्त बन्छ। पार्टीका कार्यकर्ता, सांसद चुप लाग्लान्, तर जनता चुप लाग्ने छैनन्। भाषणले मात्र मुुलुकमा बन्दैन।

मुलुकमा सुशासनको मुद्दा विगत लामो समयदेखि चर्चामा छ तर जिम्मेवारीबाट टाढा रहने प्रवृत्तिले सफल हुनसकेका छैनौं। दृढरूपमा नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई हाँक्न नसक्नु, राजनीतिज्ञ आफ्ना जिम्मेवारीमा प्रतिबद्ध रहन नसक्नुको परिणाम मुलुकको शासन व्यवस्था अपेक्षाअनुरुप चलाउन सकेका छैनौं।

जनताले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न सांसदलाई फोन गर्नुपर्ने बाध्यता किन? फोन गर्दिएकै भरमा काम हुने जनता जाँदा नहुने कारण किन? जो जुन ठाउँमा छ उसले इमान्दारीसाथ काम गर्न नसकेको हो कि भन्ने महसुुस हुन्छ। त्यसकारण जो जुन ठाउँमा छ उसले इमान्दारीका साथ जिम्मेवारी बहन गरी मुलुकप्रति समर्पित हुन जरुरी छ।

कर्मचारीले हामीलाई मात्र अख्तियार लाग्छ, हामीलाई अन्याय भयो भन्ने गुनासो यथार्थपरक छैन। कानुनअनुसार काम गर्दा किन अख्तियार लाग्छ? राजनीतिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई सहजीकरण गराउने कर्मचारी नै हो। राजनीतिज्ञले के गर्न हुने, के गर्न नहुने भनी कानुन निर्माण गरिसकेपछि सोहीअनुसार काम गर्नुपर्छ।

हाम्रा योजना तथा कार्यक्रम तय गर्दा कानुनसम्मत छ या छैन कर्मचारीले निक्र्योल गर्नुपर्छ। कानुनविपरीत काममा कसले जबर्जस्ती गर्न सक्छ? सबै जिम्मेवारीबाट भागेर देश कसरी बन्छ? कार्यालय सहयोगीदेखि उच्च पदसम्म आफ्ना जिम्मेवारीमा प्रतिबद्ध हुनपर्छ।

हामी निर्वाचित भएको एक वर्ष बितिसक्यो। लामो राजनीतिक अनुभव बोकेर उत्साहजनक ढंगले संसदमा आयौं। अहिले त्यो हाम्रो उत्साह, आफ्नो जिम्मेवारीप्रतिको हुटहुटी घटेको महसुस हुन्छ। पछिल्लो एक वर्षको समीक्षा गर्दा संसद्ले जति भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो त्यति गर्न सकेनौं।

कानुन निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेका सांसदले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनौं। राष्ट्रको हितका लागि कानुन निर्माण हुनाले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा विधेयक पास गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत स्वार्थ बाझ्नु राम्रो होइन। यसमा सांसदको मात्र होइन, सरकारको पनि कमजोरी हो।

संसद् जनताको मुद्दा उठाउने र राज्य सञ्चालन गर्न कानुन निर्माण गर्ने थलो हो। अब आउने संसदको अधिवेशनमा कानुन निर्माण केन्द्रित भएर हामी जानुपर्छ। संघीयता ल्याएका छौं, सोहीअनुसारको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्न सकेका छैनौं। अहिले जनताले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न गर्न थालेका छन्। जसका कारण प्रदेश सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ। कानुन नै छैन भने के गर्नु? संविधानको परिकल्पनाअनुसार हामी चल्नुपर्छ।

मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्न शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न जरुरी छ। बाह्य मुलुकमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर आएका नेताहरुले पनि आफ्नो मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न यथेष्ट काम गर्नु भएको देखिन्न। यो जायज कुरा होइन। मुलुकको विकास भनेको शिक्षा हो। हामीले कतिपटक भनेका छौं, शिक्षामा राजनीतिकरण नगरौं।

राजनीतिक भर्ती गर्ने ठाउँ प्राज्ञिक थलो बनाउँदा आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। मुस्किलले भर्ना पाउने पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा मागेको सङ्ख्यामा समेत विद्यार्थी भर्ना नभएका विषय मुलुकका लागि दुःखको विषय हो। शिक्षा क्षेत्रलाई विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गराउन सक्षम बनाउनुपर्छ। विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक, उपकुलपतिको स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाबाट चयन गरी स्वतन्त्र ढंगले सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।

शिक्षा क्षेत्रमा लगानी कम भएका विषय आएका छन्। बजेटभन्दा पनि व्यवस्थापन राम्रो नभएको हो। सरकारी विद्यालयप्रति जनतालाई मेरो हो भन्ने अपनत्व गराउन सकेनौं। हामीसँग उपलब्ध स्रोतसाधनलाई सही ढंगले सञ्चालन गरेमा प्रतिफल राम्रो आइहाल्छ नि। तर हामीले व्यवस्थापन गर्न चाहेनौं। सरकारी विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहेनौं।

मेरो राजनीतिक अनुभवमा विगतको राजनीति र अहिलेको राजनीति तुलनात्मकरूपमा धेरै फरक छ। मैलै देखेर सुरु गरेको राजनीतिमा सुमधुर सम्बन्ध, विश्वास, असल राजनीतिक संस्कार थियो, तर अहिले छैन।

वर्तमान राजनीतिमा दल, कार्यकर्ता, नेताबीचको खस्कदो अविश्वासले राजनीतिक संस्कारमा असर पारेको छ। पञ्चायत हेरें, बहुदल, गणतन्त्र हँुदै अहिलेसम्मको अनुभव आफैँमा अचम्मको राजनीतिक संस्कारको विकास भएको छ।

राजनीतिक यात्राका क्रममा मैले प्रत्यक्षतर्फ दुईपटक टिकट मागेँ, तर मलाई पार्टीले दिन सकेन। म त चुनाव लड्न तयार हो। मलाई मैले गरेको कामप्रति विश्वास छ। जनताले मलाई माया गरेका छन् भन्ने मेरो विश्वास हो तर परीक्षण गर्ने मौका मलाई पार्टीले दिएको छैन। पार्टीले आवश्यक ठानी म सांसद त बनेकी छु।

इतिहास बोकेको, सबैभन्दा पुरानो पार्टी, संसद्मा ठूलो पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेको नेपाली कांग्रेसबाट प्रत्यक्षतर्फबाट एकजना महिलामात्र निर्वाचित भएको छ। यो भन्न म आफैँलाई लाज लाग्छ । नेपाली राजनीतिक परिवर्तनमा महिलाको ठूलो योगदान छ । कानुनमा सुनिश्चित नभएसम्म प्रत्यक्षतर्फ महिलाको प्रतिनिधित्व वृद्धि हुँदैन।

महिला चुनाव लड्न सक्षम छन्। तयार छन्। तर पार्टीले नचाहेकै कारण महिला निर्वाचित नभएको अवस्था छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र महिलाप्रति राजनीतिक दलले हेर्ने दृष्टिकोणका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा चुनाव क्षेत्र पुरुषको अंश र समानुपातिक प्रणाली महिलाको दाइजोजस्तो बन्न पुगेको छ।

(झापा जिल्ला, बुद्धशान्ति स्थायी ठेगाना हुनुभएकी सांसद सरिता प्रसाईं संविधानसभा सदस्य, पूर्वकृषि राज्यमन्त्री र २०७४ सालमा राष्ट्रियसभा सदस्य प्रमुख सचेतकका रूपमा थिइन्। हाल नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्। उनीसँग राससका समाचारदाता सीता भट्टराईले गरेको कुराकानीका सम्पादित अंश)