काठमाडौं। माघ ११ गते राष्ट्रिय सभा खाली रहेको सांसदहरुको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अब सबैको आँखा राष्ट्रिय सभामा मनोनित महिला सांसद को? भन्नेतर्फ केन्द्रित छ।

अझ कोशी प्रदेशमा गठबन्धनमा रहेकी माओवादी पार्टीकी चम्पा कार्कीको हार भएपछि अब माओवादीले आफूले पाएको संख्या पुर्‍याउन मनोनित महिला सांसदमा दावी गर्ने अवस्था सृजना भएको छ।

कोशी प्रदेशमा गठबन्धनबाट माओवादीका महिला उम्मेवार चम्पा कार्की हारेपछि अब माओवादीले त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि महिला मनोनित सांसद आफैंलाई चाहिन्छ भन्न शुरु गर्नेछन्।

यसका लागि माओवादीले गठबन्धनमा भएको अन्तर्घातलाई समीक्षा गर्नुपर्ने कुरा पहिले उठाउने छ र त्यसको सोधभर्नाका लागि मनोनित महिला एकजना माओवादी पार्टी कै नेता कार्यकर्ता नभए पनि माओवादीले सिफारिस गरेको कुनै तटस्थ, विज्ञ महिलाको लागि पहल हुन सक्ने देखिएको छ।

हुन त चित्रबहादुर केसीले आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेललाई मनोनित सांसद बनाउनु पर्दछ भन्ने माग गरिरहेका छन्। केसीले गठबन्धनमा सहमति समेत भइसकेको दावी गरेको देखिन्छ। तर रात रहे अग्राख पलाए भनेजस्तै गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रले एक सिट गुमाएपछि त्यसको क्षतिपूर्ति त पक्कै माग्ने छ।

नेपालको संविधानकोभाग ८ को धारा ८६ को उपधारा (२) को (ख) मा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना राष्ट्रियसभाको मनोनित सांसद हुने प्रावधान छ।

सोही प्रावधान अनुसार एकजना महिलाको सिट राष्ट्रिय सभामा खाली भएकोले उक्त सिटमा नेपाल सरकारले कसलाई सिफारिस गर्दछ भन्ने कुरामा नयाँ नयाँ नामहरु अगाडि आइरहेको छ।

प्युठान प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल निर्वाचनमा उठेर पराजित भएकीले एक पटक हारिसकेका सांसदलाई पाँच बर्ष भित्र फेरि सांसदमै मनोनित गर्न मिल्दैन भन्ने आवाज पनि जोडतोडले उठिरहेको छ।

निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर जितेका कृष्ण सिटौलाको त कति टिकाटिप्पणी भइरहेको छ। सायद अवस्थाले माओवादीले साथ दिएमा उसले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा माओवादी कै सांसद हुनुपर्दछ भन्ने माग गर्न सक्दछ। राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेस, सभामूखमा एमाले भएपछि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो दावी गर्न सक्दछ। जुन जायज पनि हो।

जहाँसम्म माओवादीले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा दावी गर्दा राष्ट्रियसभाको बाँकी एक महिला मनोनित गर्ने कुरामा कुनै नयाँ अनुहार ल्याउन सक्दछ। जसमा समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरिको श्रीमती भारती सिलवाल गिरीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्ताव गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ।

प्रदीप गिरिको सिरहाको बस्तीपुरमा राखिएको शालिकको अनावरण गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै गएका थिए। यो घटनाले प्रचण्डले भारती सिलवाल गिरिलाई कुनै अवसर दिएर प्रदीप गिरिले प्रचण्ड सिरहाको चुनाव लड्दा लगाएको गुण तिर्ने सोचमा रहेका छन् कि भन्ने अनुमान गरिँदैछ।

नेपाली नागरिकहरुले पुराना टेस्ट भइसकेकाहरुलाई राष्ट्रियसभामा लगेर राजनीतिक पार्टीले गलत गरेको आरोप लगाइरहेको बेला कम्तिमा एकजना विज्ञ महिलालाई राष्ट्रिय सभामा लान सक्ने देखिन्छ। यसमा लागि भारती सिलवाल गिरिले भित्रभित्रै पहल गरिरहेको देखिएको छ।

हुन त दुर्गा पौडेलका लागि लगभग सहमति भएको बताइएको छ। माघ ११ को परिणामले भने अब बाँकी रहेको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र मनोनित महिला सांसदको अनुहार भने माघ ११ गते अघिकै सहमति अनुसार जान्छ भन्ने देखिँदैन।

नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहकी श्रीमती दुर्गा पौडेल गत वर्ष भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्युठानबाट पराजित भएकी हुन्।

चित्रबहादुर केसीले मिडियालाई दिएको अन्तर्वार्तामा ‘नेपालका पार्टीहरु हुन तपाइँलाई पनि थाहा छ। सहमति कति पालना गर्छन्, अहिले मुन्टो हल्लाएका छन्, त्यही बुझ्नुस्’ भन्नुको तात्पर्य लिखित सम्झौता भएको छैन।

लिखित गरेको त माओवादीका एक महिला सांसदको उम्मेदवारले हार खानु पर्‍यो। अझ मुन्टो हल्लाएकोलाई कसले मान्लान र? पछिल्लो घटनाक्रमले प्रचण्डको मन फेरिएको हुनसक्दछ। प्रचण्डलाई पार्टीको दवाव पनि हुन सक्दछ। अझ नेपालको राजनीतिमा भारत र अमेरिकाको दवाव त छँदैछ।

यसरी हेर्दा अब मनोनित सांसदमा दुर्गा पौडेलमा विवाद आयो भने माओवादीले आफ्नो माग्ने प्रयत्न गर्ने छ। यसका लागि मध्यम विन्दुमा गएर भारती सिलवाल गिरीका लागि मधेस केन्द्रित दलहरु, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचमा पनि एउटा सहमति कायम हुन सक्दछ। प्रदीप गिरिको योगदानलाई नेपालका शीर्ष नेताहरुले कसरी सम्मान गर्ने हुन भन्ने पनि यसपटक देखिने अवस्था छ।

६८ वर्षीया भारती सिलवाल गिरीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा एमए गरेकी छिन्। भारती सिलवाल गिरिसंग संयुक्त राष्ट्र संघमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैंगिक र समावेशीकरण विशेषज्ञको रूपमा १५ वर्ष काम गरेको अनुभव छ।

यसले उनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध त बलियो छ नै मिडिया र महिला अधिकारको क्षेत्रमा पनि उत्तिकै योगदान रहेकोले अहिले राष्ट्रिय सभाको मनोनित सदस्य बनाएर उनको विज्ञताको सदुपयोग गर्न नेपाल सरकार पछि हट्नु हुन्न भन्ने उनी उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरुले बताइरहेका छन्।

वि.सं. २०४६ सालको आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएकी सिलवाल स्वर्गीय मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा गठन भएको नेपाली महिला संघको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यको रुपमा ६ बर्ष काम गरेकी थिइन्।

नेपाल मानव अधिकार संगठनको संस्थापक सदस्य रहेकी सिलवालले वीवीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम निर्माता र समाचार बाचकका रुपमा समेत लामो अनुभव प्राप्त गरेकी छिन्।

नेपालमै मिडिया विश्व विज्ञापन र मिडिया सेवाको प्रवन्ध निर्देशक र मिडिया नेपाल अंग्रेजी मासिक पत्रिकाको सम्पादक प्रकाशक भएर वि.सं. २०३९ सालदेखि वि.सं. २०५० सालसम्म काम गरेकी छिन्।

किन की सिलवालको अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र स्थानीय फोरमहरूमा लैंगिक समानता र महिला सशक्तिकरणका विषयहरूमा विभिन्न लेखहरू प्रकाशित र प्रस्तुत गरेको अनुभव छ।

लैंगिकता र मिडिया, वातावरण, राजनीति, एचआईभी/एड्स; शिक्षा; युवती र महिला बेचबिखन; महिला सशक्तिकरणका लागि कानुनी बाधाहरू, सार्क क्षेत्रमा लैंगिक न्यायका समस्याहरू; महिला र नागरिकताका बारेमा भएको पैरवीहरुमा कुनै न कुनै रुपमा संलग्न रहेर काम गरेको देखिन्छ।

सिलवालले लैंगिक मुद्दाहरूमा विभिन्न अनुसन्धानहरू गरेको तथा लैङ्गिक र समावेशी मुद्दाहरूमा प्रशिक्षण म्यानुअल र शैक्षिक सामग्री विकास गरेको र लैङ्गिक र समावेशी मुद्दाहरूमा कुशल प्रशिक्षक भएर काम गरेको उनको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागीहरुले बताइरहेका छन्। तर, नेपाललाई सतीले सरापेको देश भन्ने गरिन्छ। नेताहरुमा फेरि पनि एसम्यान ल्याउने होडवाजी नै होला।

जनचाहनालाई आंशिक रुपमा भएपनि सम्बोधन गर्न वा राष्ट्रिय सभालाई विज्ञहरुको थलो बनाउनका लागि गैर राजनीतिक चरित्र भएका विज्ञहरुमध्ये एक महिलालाई नेपाल सरकारले मनोनित गर्‍यो भने अलिकति भएपनि सरकारले नागरिकको समर्थन पाउन सक्दछ। हैन भने राष्ट्रिय सभा कवाडी सामान थन्काउने जक्शनको रुपमा नागरिकहरुले लिन थाल्नेछन्। यसले सत्तामा नै असर पर्न सक्दछ।