विश्वमा आफ्नो देशका बहुसंख्यक जनताको स्वार्थको अगाडि लामो संघर्ष गर्दागर्दै उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफ्नो जीवन नै उत्सर्ग गर्ने, जीवन आहुति दिने वा मृत्युवरण गर्ने व्यक्तिलाई सम्मान गर्न सहिद घोषणा गर्ने प्रचलन छ।

सहिदले देखाएको मार्गमा लागिरहन तथा ती महामानवहरूको बलिदानको गाथा भावी पुस्तालाई जानकारी गराउन शहीद दिवस मनाउने प्रचलन संसारभरि नै चलेको देखिन्छ।

मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र आत्मसम्मानका लागि अनवरत र अथकित संघर्ष गर्ने क्रममा तत्कालीन शासकबाट मृत्युदण्ड पाएकाहरुलाई पनि सम्बन्धित व्यक्तिको योगदानको स्मरण गर्न सहिद घोषणा गर्ने परम्परा चलेको हो।

अब नेपालको सन्दर्भतिर लागौं। नेपालमा सहिद घोषणाको इतिहासलाई हेर्दा जहानियाँ राणा शासनका विरुद्धमा लागेको आरोपमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सपूतहरूलाई शहीद भन्ने गरिएको देखिन्छ।

विसं २००७ को परिवर्तनपश्चात् १९९७ सालको प्रजापरिषद्को काण्डमा मृत्युदण्ड पाएका धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ तथा शुक्रराज शास्त्री गरी चार जनालाई शहीदको घोषणा भयो।

शहीद मुलुकका गहना हुन् कुनै पार्टीका पेवा होइनन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने तथ्यमा ध्यानै गएको देखिँदैन। यस प्रकार शहीद घोषणा गर्दा राजनैतिक आग्रह एवं तुष्टीकरणको नीति लिँदा सहिदको मर्म, मान्यता तथा सन्देशकै खिल्ली उडेको छ।

यसैगरी २००७ सालको आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएका थिरबम मल्ल र २००८ सालमा दिल्ली सम्झौताको विरुद्धमा भएको आन्दोलनमा विश्व निकेतन स्कुलका १४ वर्षीय छात्र चिनियाकाजी श्रेष्ठलाई गोली लागी मृत्यु भएकामा उनीहरुलाई पनि सहिदको सम्मान दिइयो।

विसं २०४६ को आन्दोलन सफल भएपछि राजा महेन्द्रको २०१७ सालको काण्डको विरोधमा प्राणदण्ड पाएका र पञ्चायतको विरोधमा लागेकाको आरोपमा जीवन उत्सर्ग गरेकालाई शहीदको सम्मान दिइयो।

यसमा जगतप्रकाशजंग शाह, लालध्वज गुरुङ, दुर्गानन्द झा, तेजबहादुर अमात्य, सरोजप्रसाद कोइराला, भीमदत्त पन्त, रत्नकुमार बान्तवा, वीरेन्द्र राजवंशी, भीमनारायण श्रेष्ठ तथा यज्ञबहादुर बस्नेत आदिलाई शहीदको सम्मान दिइएको थियो।

यसैगरी राणाविरोधी आन्दोलनमा मृत्युदण्ड पाएका लखन थापा तथा बाँकावीरलाई पनि शहीद घोषणा गरियो। यसैगरी २०४६ को आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने १९ जनालाई शहीदको सम्मान प्रदान गरियो। २०६२-६३ को आन्दोलनपश्चात् शहीद घोषणा र सम्मान कार्यमा निकै ठूलो भेल आएको देखिन्छ।

विसं २०६५ पुस ९ गते छ हजार २४४ जना २०६७ असार ९ गते एक हजार ६१९ जना तथा २०७४ माघ ३ गते १९० जना व्यक्तिले शहीदको सम्मान पाए। यसैगरी पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा आठ हजार पाँच जनालाई शहीदको सम्मान दिएकामा २००० जनाको त नामथर नै नखुलेको टिप्पणी पनि भयो।

यसैगरी माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चार हजार र मधेश आन्दोलनमा मारिएका ५२ जनालाई शहीद घोषणा गरियो। माओवादी द्वन्द्वको क्रममा मारिएका (सरकारी र विद्रोही दुवै पक्षका) सबैलाई शहीद घोषणा गरियो।

प्रत्येक राजनीतिक र अन्य निर्दिष्ट उद्देश्य प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरुलाई १० लाखसहित सहिद घोषणा गर्ने कार्य बडो उदारतापूर्वक हुँदै गइरहेको छ।

यसै क्रममा पछिल्लो पटक कोरिया भाषा परीक्षा लिने विषयमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागि मारिएका दुईजनालाई पनि १० लाखसहित सरकारले शहीद घोषणा गर्‍यो। नेपालको हालसम्मको सहिदको तथ्यांक संकलन गर्न पनि अनुसन्धानकै खाँचो पर्ने देखिन्छ।

सातौं शताब्दीमा नेपाल आएका चिनियाँ यात्री हु यन साङले नेपालमा कृषकभन्दा व्यापारी बढी भएको र उन्नाइसौँ शताब्दीमा नेपाल आएका अङ्ग्रेज दूत कर्क प्याट्रिकले काठमाडौंमा घरभन्दा मन्दिर बढी र मानिसभन्दा मूर्ति बढी भएको टिप्पणी गरेको सन्दर्भमा एक्काइसौँ शताब्दीमा नेपाल शहीदै शहीदको देश भनेर पहिचान नहोला भन्न नसकिने अवस्था छ।

नेपाल सरकार शहीदको स्थापित मर्म, मान्यता, आदर्श र सन्देश बुझेर पनि त्यसलाई अवमूल्यन गर्ने कार्यतर्फ अग्रसर भएको छ। राजनैतिक पार्टीमा शिर्ष नेताहरु आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रसन्न गराउन र जनताबाट शुभेक्षा प्राप्त गर्न सहिद घोषणा गरी १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन कसरत गरिरहेका छन्।

वस्तुनिष्ठ मापदण्डका आधारमा घोषणा गर्नुपर्नेमा समर्थकलाई शहीद घोषणा गर्न नेपाल बन्द, चक्काजाम, अनशन, धर्ना जस्ता संयन्त्र अवलम्बन गरिएको देखिन्छ। दुर्घटनामा परेकालाई समेत शहीद घोषणा गर्ने माग आएका दृष्टान्त पनि देख्न पाइन्छ।

शहीदकै फोटो बोकेर मत माग्ने गरेको दृश्य पनि यहाँ देख्न पाइन्छ। शहीद मुलुकका गहना हुन् कुनै पार्टीका पेवा होइनन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने तथ्यमा ध्यानै गएको देखिँदैन। यस प्रकार शहीद घोषणा गर्दा राजनैतिक आग्रह एवं तुष्टीकरणको नीति लिँदा सहिदको मर्म, मान्यता तथा सन्देशकै खिल्ली उडेको छ।

शहीद कसलाई भन्ने हो त? त्यसतर्फ विचार गरौं। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित नेपाली बृहत् शब्दकोशमा सहितको अर्थ आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रता प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्ति भन्ने दिइएको छ।

यस अर्थमा नेपालको इतिहासमा विभिन्न महामानवहरूले देशको अस्तित्व, अस्मिता, स्वाभिमान र स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने संघर्षमा ज्यान गुमाएका छन्। राष्ट्रपति बफादार र कर्तव्यनिष्ठ हुँदाहुँदै पनि प्राणदण्ड पाएका थुप्रै घटना छन्।

ती सबै श्रद्धेय सपूत सहिद नै हुन्। इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा यस्ता पात्र धेरै भए। भोटमा विशेष सुविधा दिलाई कान्तिपुर र कालान्तरमा नेपालकै श्रीवृद्धि गर्ने काजी भीम मल्ल काटिए।

यसैगरी गोरखाको सैनिक परिचालनको क्रममा मारिएका जयन्त राना तथा कालु पाण्डे, षड्यन्त्रकारी राजनीतिको चपेटामा परी हत्या गरिएका देशभक्त सर्वजित राना, दामोदर पाण्डे तथा माथवरसिंह थापा जस्ता हस्तीहरूले शहीदको सम्मान पाउने कि नपाउने?

राणा शासनकै विरुद्ध लागेका लखन थापा र बाँकावीरलाई शहीद घोषणा गर्दा अमरविक्रम शाह सिजापति काण्डमा परेका तथा सुब्बा कृष्णलाल अधिकारी जस्ता सपूतप्रति अन्याय भएन र ? भन्ने प्रश्न उठेको छ। यसतर्फ ध्यान दिने बेला आएको छ।

नेपालका सन्दर्भमा सहिदको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरी आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न गठित प्रश्रित र सुवेदी आयोगले पनि भने जस्तो कार्य गर्न सकेनन्। राजनैतिक तुष्टीकरणको नीति लिँदा सहिदकै मानमर्दन भइरहेको प्रशस्त टिकाटिप्पणी र चर्चापरिचर्चा हुँदा पनि यस विषयमा मुलुकले पर्याप्त ध्यान दिएर भविष्य उन्मुख योजना बनाउन सकेको छैन।

नेपालको पहिलो शहीद को हो? भन्ने विवाद पनि चर्किएको छ। प्रथम सहिद लखन थापा भन्ने गरिएकामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक कार्यक्रममा बाँकावीर नै पहिलो शहीद भएको उद्घघोष गर्नु भएको थियो।

शहीद गेटमा चार सहिद र अग्रभागमा त्रिभुवनको सालिक राखिएको छ। तिनै राजा त्रिभुवनको आदेश (हुन त राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको अगाडि उनको केही चल्दैनथ्यो ।) बाट ती चारजनाले मृत्युदण्ड पाएको तथ्य पनि बिर्सन हुँदैन।

अतः यस विषयमा पनि बेलाबेलामा चर्चा चलेकै छ। हेटौंडामा नगरपालिकाले एउटै ढुंगामा १२ सहिदको आकृति कुदाएर राखेको छ। त्यसमा जगतप्रकाशजङ्ग शाह तथा भीमनारायण श्रेष्ठ किन परेनन् भन्ने कुरामा शहीद परिवारकै असन्तुष्टि प्रकट भएको छ। यसैगरी शहीदलाई मरणोपरान्त विभूषण प्रदान गर्दा शहीद भीमनारायणको परिवारले बहिष्कार गरेको घटना पनि ताजै छ।

विसं २०६२-६३ को आन्दोलनपश्चात् द्वन्द्वका क्रममा मारिएका असङ्ख्यलाई शहीद घोषणा गराउने घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै सहिद परिवारकै १२ जना सदस्यले शहीदलाई अपमान गरेकामा सामूहिक आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

जिउँदो शहीद भनेर टंकप्रसाद आचार्य र मुकेश कायस्थलाई भन्ने गरिँदा यस्तै खड्गमान सिंह जस्ता किन परेनन्? भन्ने कौतुहल पनि जागेको छ। शहीद परिवारबाटै आएको शहीदको सम्मान भएन भन्ने आवाजलाई पनि सुन्नै पर्छ कि?

शहीदको सम्मान घोषणा गर्दा राजनैतिक आग्रह राखिनु उपयुक्त हुँदैन। आन्दोलनकारीलाई खुसी बनाउन १० लाख दिइ शहीद घोषणा गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्दछ। शहीद मुलुकै गहना हुन्, प्रतिष्ठा हुन् र भविष्यमा सन्ततिका मार्गदर्शक हुन् भन्ने कुरा मनन गर्नै पर्दछ।

अब सहिदको अवधारणा र स्थापित मान्यताको आधारमा उचित मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्दछ। नेपालको ऐतिहासिक कालखण्डमा देखिएका मुलुकको उन्नति स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नेहरूको कार्य र योगदानको आधारमा भविष्य उन्मुख योजना बनाउनु जरुरी छ।

यस्तो कार्यमा सरकारले तुष्टीकरणको नीतिबाट पृथक् भई कर्मकाण्डी आयोग वा अध्ययन दल बनाउनु किमार्थ हुँदैन। समाजका सम्बद्ध सबै पक्षसँग राय सल्लाह लिने गरी एउटा उच्चस्तरीय आयोग बनाउनु बाञ्छनीय देखिन्छ। यसरी कार्यविधि बनाई उचित ढंगले शहीदको वर्गीकरण हुँदा सबैको यथायोग्य सम्मान हुँदो हो।

नेपालमा माघ १६ गते शहीद दिवस मनाउने प्रचलन २०१२ सालबाट प्रारम्भ भएको हो। तर, प्रदेश सरकारले भने हाल आआफ्नै अनुकूल शहीद दिवस मनाउँदै आएका छन्। कर्णाली प्रदेशले भदौ ४ गते शहीद दिवस मनाउने गरेको पाइन्छ।

शहीद दिवस औपचारिक कार्यक्रम गर्नेमा मात्र सीमित नरहोस्। सहिदको बलिदान स्मरण गर्दै उनीहरूले देखाएको मार्गमा अग्रसर हुनु नै ती महान् आत्माप्रति गरिने सच्चा सम्मान हो। सम्पूर्ण ज्ञातअज्ञात शहीदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि!