नेपाली सेनाले हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने हल्ला ले बजार रंगिएको छ। यथार्थ के हो भन्ने चाहिँ खासै सुनिएको छैन, तर सबैका आ आफ्नै अड्कल, अनुमान, डर, पक्षविपक्ष र स्वार्थ अनुसारका समाचारहरु आइरहेका छन्। हुन त मैले पनि आफूलाई यसको यकिन र पर्याप्त सूचना छ भन्ने चाहिँ होइन।

कहिलेकाहीं आबस्यकता भन्दा बढी सूचना को गोपनियता राख्ने हाम्रा नयाँ पुराना बनिहरुले पनि कहिले कहीं बाहिर तथ्य भन्दा टाढाका सुचानाहरुले स्थान पाई रहेको हुन्छ। यो सन्दर्भमा पनि त्यस्तै भएको रहेछ भने पनि अन्यथा मान्नु पर्ने छैन।

रह्यो कुरा सेनाको व्यापार मा संलग्न हुने महत्वकांक्षी विचार को सन्दर्भमा नेपाली सेनाले बिगतदेखि सेनाको कल्याणकारी कार्यक्रम बाहेकका कुनै पनि ब्यबसायिक गतिबिधि सञ्चालन गरेको देखेको वा सुनेको छैन।

अरु केही नभए पनि केही न केहि भन्ने पर्‍याे, २/४ शब्द लेख्ने पर्यो, त्यसमाथि पनि सेनाको बिषयमा लेखिएको कुराले बिशेष स्थान पाउँछ भन्ने मानसिकता ले काम गरेको हुनु पर्छ।

आफ्नो विज्ञता वा बिषय क्षेत्र भित्र नपरे पनि यस्ता लेख-रचना हरु आइ रहन्छन, र त्यो पनि तेही, उही पत्रिका हरुमा आउँछन र अन्य विभिन्न बिषय जे जस्ता बिषयहरुसँग पनि जोडिएर आउँछन्।

कोही कसैलाई सेना बारे लेख्ने पत्रिका वा पत्रकार को स्थान बनाउन पनि लेखेको देखिन्छ। त्यस्ता धेरै जसो समाचारहरुमा सत्यता वा यथार्थ काम नै हुन्छ र अब त हामी धेरै ले बुझी नै सक्यौं।

अर्का खाले लेख जसले केहि हल्ला को भर मा अन्य कुरा आफैं जोड-घटाउ गरेर, र धेरै जसो कोहि कसैको स्वार्थ सिद्ध गर्न आइरेहेका हुन्छन्। यस्ता समाचार मा असत्यता त छँदै छ, यिनले व्यक्ति, समाज र संगठन सबैलाई जानी नजानी सानो ठूलो हानि पुर्‍याई रहेका हुन्छन्।

सेनालाई ब्यबसायसँग जोड्ने र अनर्गल प्रचारबाजी गर्ने अर्को र जल्दो बल्दो बिषय हेटौंडा कपडा उद्याेग भएको छ। हेटौंडा कपडा उद्याेग नेपाली सेनाले संचालन गरोस भनेर पटक पटक कोसिस भएको थियो ।

र विश्वसनीय ब्यबसायिक पत्रिकाहरु आफैंलाई पनि यस्ता समाचारहरुले ठूलो नैतिक र बिश्वसनियताको ह्रास पुर्‍याउन सक्छ र धेरै जसो पत्रिका हरु यस्ता समाचारहरु प्रति सचेत पनि देखिन्छन्।

केही यस्ता बिषयहरु जो, त्यो सैनिक, गैरसैनिक वा संगठन र सरकार संचालनको जिम्मेवारीमा नै किन नहोस्, सबैको चासोको बिषय बन्छ र यो सेनाले व्यापार गरेको बिषयमा पनि हामी सबैको चासो हुनु स्वाभाविक हो।

बिगतको हल्लालाई सम्झने हो भने, सेनाले बर्दीमै बैंक चलाउने भयो भनेर हल्ला पिटाउने हरुको पनि यहाँ कमी थिएन। जहाँसम्म कि नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकहरुलाई संचालनको अनुमति दिने र अनुगमन गर्ने निकायका प्रमुखलेसम्म आफ्नो टेबलमा भएको प्रस्ताव पत्र हेर्नु भन्दा सेनाका एक अधिकारी सँग ठट्टाको शैलीमा सोध्नु भएको थियो। यो त भयो हल्लाको कुरा, र यो हल्लाको पछाडी नलागौं।

अब रह्यो, सेनाको कल्याणकारी कोषको लगानीको कुरा सेनाको कल्याणकारीको आजको बजेट यकिन थाह नभए पनि यति सम्म भन्न सकिन्छ कि, सेनाले सरकार को क्षमताले दिन नसकेको स्वास्थ र शिक्षाको सुबिधा त्यही कल्याणकारी कोषको आम्दानीबाट दिएको छ।

यो बीचमा कुरा उठ्ला कि सैनिक अस्पतालमा भ्रस्टाचार भयो, स्कूलहरुमा भ्रस्टाचार भयो। यसमा कल्याणकारी को दोष देख्नु दृष्टिदोष हो| भ्रष्टाचार कतै स्वीकार्य छैन, र हुनु हुँदैन।

कहीँ, कतै र कसैबाट भएको वा हुने गरेको शंका लागेमा सूचना दिने धेरै ठाउँहरु छन् र हामी सबै सचेत नागरिकको हैसियतमा त्यो गर्न पछि पर्नु हुँदैन।

तर कुनै पनि कारण देखाएर कल्याणकारी कार्यक्रमहरुको निमित्त संचालन मा आएका र भविष्यमा आउने त्यस्ता कार्यक्रमहरुलाई विवादमा ल्याउनु हुँदैन र रोक्नु पनि हुँदैन। यो अथवा भनौ कल्याणकारी कोष र यसका गतिबिधि नेपाली सेनाको व्यापार होइन, सेवा हो।

सडक निर्माणमा सेना

अर्को ठूलो प्रश्न सेनाको सडक निर्माण मा भएको संलग्नतामा छ। सडक बनाउने निर्णय सेनाले गर्दैन। सडक निर्माण गर्ने, स्तर उन्नति गर्ने, मर्मत गर्ने र निर्माणको जिम्मा दिने कार्य सडकबिभाग र नेपाल सरकार को हो।

नेपाल सरकार ले बिगतमा दुर्गम पहाडी सडक अन्य निकायको मातहतमा बन्न सकेन भन्ने यकिन गरेर नेपाली सेनालाई जिम्मा दियो र नेपाली सेनाले त्यको जिम्मा लियो। सडक बनाउने जिम्मा लिएपछि सरकारले अर्को निर्णय नगरे सम्म वा निर्माण सम्पन्न नभए सम्म त्यसको जिम्मेवारी सेनाले लिनुपर्छ।

अहिले द्रुत मार्ग मा पनि भएको त्यही हो। नेपाल सरकारले सरकारका अन्य बिभागबाट निर्माण हुने कुरामा बिस्वस्त हुन् सकेन र नेपाली सेनैलाई जिम्मा दियो र त्यो निर्माण को क्रममा छ।

फेरि द्रूत भनेको रबि जी ले छिटो बन्ने भन्ने बुझ्नु भएछ, यहाँ द्रूतमार्ट भनेको छिट्टै तराई पुगिने भन्ने हो, बन्न त कति समय लाग्छ अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन, कछुवा गतिमा होला वा हात्ती को गतिमा होला। जे होस्, नेपालको राजनीति जस्तो द्रूत चाहिं रहेनछ।

अब सडक निर्माणको क्रममा आएका नीतिगत, प्रक्रियागत र सामाजिक अवरोध फुकाउने काम नेपाल सरकार र अन्तर्गतका निकायहरुको हो। वन विभागले रुख काट्न रोकेर, सामाजिक अभियान र स्वार्थ समुहहरुको अवरोध जस्ता कुरामा सेना तटस्थ बस्छ, र नै नेपाल सरकारलाई यस्ता समस्याहरुको समयमा जानकारी गराएर सहजताको प्रतिक्षा गरेर बसेको छ।

यस मध्ये पनि प्राविधिक काम मात्र सेनाको हो, अन्य काममा नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरु उत्तिकै जिम्मेवारी हुनु जरुरी छ। सेनाले एउटा कुरा के सिकेको हुनु पर्छ भने, यस्ता सार्वजनिक चासोका योजना, बिभिन्न सामाजिक जटिलता संगै लिएर आएको हुन्छ र त्यसले सेनाको इमान्दारी, निस्पक्षता र संगठनको साख को जोखिम (reputation risk) रहन्छ। आगामी दिनहरुमा सेनाले यस्ता संगठनको सम्भाब्या छविमा आउन सक्ने नकारात्मक प्रभावहरुको बारेमा पनि सोच्ने छ।

हेटौंडा कपडा उद्याेग

सेनालाई ब्यबसायसँग जोड्ने र अनर्गल प्रचारबाजी गर्ने अर्को र जल्दो बल्दो बिषय हेटौंडा कपडा उद्याेग भएको छ। हेटौंडा कपडा उद्याेग नेपाली सेनाले संचालन गरोस भनेर पटक पटक कोसिस भएको थियो ।

र, सेनाको केही विज्ञहरुको समूहले स्थलगत तथा सम्भाव्यता पनि अध्ययन गरेका हुन् र आर्थिक, प्राबिधिक र प्रतिस्पर्धा तथा गुणस्तर कुनै पनि किसिमबाट यो उपयुक्त नहुने देखेर नै बिगतमा पनि यसलाई कार्यन्वयन गरिएन।

त्यहाँ भएका मेशिनहरु पुराना र कत्ति पनि काम नलाग्ने भै सकेका छन्। त्यसै गरि त्यहाका भवनलगायत कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार काम लाग्ने अवस्थामा छैनन्। अजह भन्ने हो भने त पुराना भवन, मेशिन, गाडी जे जति छन् त्यसलाई बेचबिखन वा नस्ट के गर्नु पर्ने हो, त्यो समेत झन्झटिलो र सायद खर्चिलो पनि छ।

त्यस बाहेक त्यो उद्योग का पूर्व वा बहालवाला कर्मचारी, औद्योगिक क्षेत्र र स्थानीय बैक वा अन्य निकायका तत्कालिन र दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व पनि ठूलै भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

त्यसै गरि भविष्यमा उद्योग संचालन गर्दा आउन सक्ने प्राविधिक, वातावारनिय र कानुनी जटिलता र त्यसले नेपाली सेनालाई दिन सक्ने प्रक्रियागत झन्झट र अर्को दोषारोपण को अवसर पनि हुन् सक्छ।

कपडा उद्योग को संचालन र बजार

नेपाली सेना कपडा को एक ठुलो उपभोक्ता हो। यसका सकल दर्जाको पोशाक पहिला हेटौंडा कपडा उद्योगबाट नै आउथ्यो र त्यो स्तरीय पनि थियो। तर हामी विश्वकै ठुला कपडा निर्यात गर्ने सूचीमा पनि चिन, तेस्रो बंगलादेश, र पाँचौ भारतको छिमेकमा छौं।

त्यसमाथि पनि चिन, भारत र बंगलादेशको बजार ठूलो छ र यिनले ठूलो मात्रामा विदेश निर्यात गर्न सक्छन् र नेपाली कपडाले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन र बिगतमा अनुभवी ब्यापारी घराना ले भित्र्याएको अत्याधुनिक कपडा उद्योग, अन्नपूर्ण टेक्सटाइल जस्ता राम्रा कपडा उद्योगहरु बन्द हुन पुगे।

नेपाली सेनाको अन्तरिक खपत मात्र त्यत्रो उद्योग संचालन गर्न पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यस बाहेक त्यसबाट कस्तो मशिनारीबाट, कस्तो र कहाँबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर तयार हुने कपडाको गुणस्तर, लागत, बजार र प्रतिस्पर्धीहरुको अवस्था आँकलन नगरी कपडा उद्योग संचालन गर्न खोज्दा सेनाको छविमा अर्को प्रश्न उठ्न सक्छ।

त्यसमाथि पुराना र नयाँ कर्मचारी र तिनका संगठनहरु, उद्योगको दायित्व, प्रतिस्पर्धा र बजार र सेना भित्र भएको हालको ब्यबस्थापकीय क्षमता भन्दा बाहिर हुने सम्भावना पर्याप्त छ। र यो भोलिको लागि ठुलो टाउको दुखी बन्न सक्छ।

नेपाली सेना संग अरु पनि केही अनुभवहरु छन्। सेनाले संचालन मा ल्याएको विस्फोटक पदार्थ उद्योग ले कहिल्यै नाफा गर्न सकेन, जवकी नेपाली जलविद्युत योजनाहरु आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थ भारत लगायत अन्य देशहरुबाट आयात गरिरहेका छन्।

नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरी, ससस्त्र तथा अन्य सरकारी निकायहरुको कपडा खरिदमा प्राथमिकतामा राख्छु भन्न सक्छ, तर यो अहिलेकै अवस्थामा पत्यारिलो र ब्यबहारिक हुन सक्दैन। जबसम्म उत्पादन लागत र गुणस्तर यकिन हुन्, कमसल समान वा हेर्दा वा लगाउँदा कम गुणस्तर देखिने समान आफ्नो लागत बढी भयो भनेर बढी मूल्यमा किन्न कसैलाई पनि बाध्य पार्न सकिँदैन।

बजार भनेकै क्षमतावान ले लिने हो। जसको मूल्य कम र गुणस्तर राम्रो ग्राहक उसैको मा जान्छन्। नेपाल ले संरक्षण नीति पनि अवलम्बन गर्न सक्दैन किन भने हाम्रो आपूर्तिको श्रोत भारत हो र उसले हामीले प्रयोग गर्ने कुनै पनि समानमा अतिरिक्त कर लगाएर हाम्रो बजार तलमाथि गरिदिन सक्छ।

त्यसै पनि अहिलेको अवस्थामा संरक्षण भनेको विश्व व्यापार सन्धिको प्रतिकूल पनि हो। शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरुलाई त यसले केही फरक नपर्ला तर नेपाललाई ठूलो फरक पर्छ र त्यसको मार नेपाली सेनालाई पार्न सक्छ।

समग्रमा नेपाली सेना ब्यापारी होइन, र कल्याणकारी कार्यका लागि निश्चित सिमा भित्र गरेका गरिबिधिहरु लाई ब्यापारी भयो भन्नु आरोप मात्र हो। हामी कतिसम्म भने, बैंक हरुको नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक आफैं अन्य बैंक हरुको लगानी कर्ता छ, त्यो सरासर दोहोरो भूमिका मा छ वा भनौ conflict of interest छ।

हाम्रा पत्रकार महोदयहरू त्यो देख्नु हुन्, सेनाको कल्याणकारी कोष, जुन कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, अन्य बिमा कोषहरू सरह आफैं मा स्वायत्त लगानी कोष हो र यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी शतप्रतिशत सेनाको कल्याणकारी कार्यक्रमहरुमा खर्च हुन्छ।

सेनाको कल्याणकारी कार्यक्रमले बर्षेनी राज्यकोषको अरबौ रकम खर्च हुन् बाट जोगाएको छ। यो तथा पनि हामीले भुल्नु हुँदैन। सडक निर्माण सरकार का अन्य निकायले गर्न नसक्ने ठहर गरेर नेपाली सेनालाई दिएको हो र कुनै पनि जिम्मेवारी कसैले पूरा गर्न नसके त्यो देशको सेनाको जिम्मेवारीमा आउँछ र त्यो सेनाले पूरा गर्नुपर्छ।

नेपाल सरकारले अर्को व्यवस्था नगरेसम्म द्रूतमार्ग बनाउने जिम्मा सेनालाई आएको छ र त्यो पूरा गर्नुपर्छ। तर अन्य ब्यबसायिक गतिबिधिहरुमा सहभागी हुनु अगाडि त्यसका तत्कालिन तथा दीर्घकालीन दायित्व, जोखिम, संगठनको ब्यबसायिक क्षमता तथा त्यो बाट निस्कन सकिने प्राबधानहरु के के हुन् सक्छन भनेर विश्लेषण गर्नु पर्छ र सके सम्म संगठनको छवि माथि प्रश्न उठ्ने कार्यमा सहभागि हुनु हुँदैन।

हुन् त संगठनको नेतृत्वले यस्ता कुराहरुको आँकलन पक्कै गरेको हुनु पर्छ। सबैको पहिलो कर्तब्य भनेको संगठन र नेतृत्वको छवि र सफलतामा सहयोगी बन्ने हुनु पर्छ, चाहे त्यो सैनिक, गैरसैनिक, पत्रकार, ब्यापारी वा उद्योग वा ब्यबस्थापकीय बिज्ञ वा अरु क्षेत्र किन नहोस।

हामी सबै नेपाली हौँ, हाम्रो बजार त्यहि हो, हाम्रो रुची र किनमेलको क्षमता पनि त्यही हो र हाम्रो प्राथमिकतामा पनि त्यही पर्छ। तर अहिले बजार हाम्रो सिमाना भित्र मात्र सीमित छैन।

बन्द भै सकेको उद्योगको नाममा नेपाल ले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उद्योगमा जवरजस्ती पस्नु भन्दा आफ्नो क्षमता र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हुने उद्योगको अध्ययन गरेर त्यसमा लगानी गरे भयो। आखिर हेटौंडा कपडा उद्योग को त त्यहाँ केही अवशेष बाँकी छैन होला।

त्यो पनि हामीले बुझ्नु र मूल्यांकन गर्नुपर्छ र सेनाले पनि सकल दर्जाको आशाको श्रोत कल्याणकारी कोषको ठूलो रकम लगानी गरेर आफ्नो ब्यबसायिक दक्षता नभएको क्षेत्र र बिषयमा जोखिम लिनु आवश्यक पनि छैन।

लेखक पूर्व सैनिक हुन्