काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विषादी प्रकरणमा आफूलाई झुक्याइएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले विषादी प्रकरणबारे भारतीय दूताबासबाट आएको पत्रबारे आफूलाई बेलैमा जानकारी नदिएका कारण आफूले नेपाली जनताको सामू लज्जित हुनु परेको उल्लेख गर्दै माफी मागेका छन्।।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विषादी प्रकरणबारे भारतीय दूतावासले पठाएको पत्रबारे आफूलाई बेलैमा जानकारी नदिएकै कारण नेपाली जनताको सामू पत्र नआएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु परेको दाबी गरे।

‘भारतबाट पत्र आएको रहेछ, तर मैले आएको छैन भनेर सार्वजनिक रुपमै बोलेँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘विभिन्न ठाउँमा कुटनीतिक प्रयास हुनु तर मलाइ थाहा नदिइएकाले आफू लज्जित हुनु पर्यो, त्यसप्रति क्षमाप्रार्थी छु।’

‘भारतबाट पत्र आएको रहेछ, तर मैले आएको छैन भनेर सार्वजनिक रुपमै बोलेँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘विभिन्न ठाउँमा कुटनीतिक प्रयास हुनु तर मलाइ थाहा नदिइएकाले आफू लज्जित हुनु पर्यो, त्यसप्रति क्षमाप्रार्थी छु।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनताको भान्सामा विषादी हुन दिनुहुन्न भन्ने प्रधानमन्त्री आफूमात्रै भएको दावी गर्दै आफू विरुद्ध चलाएको कुनै पनि मिसन पूरा हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। आफूविरुद्ध भ्रम छर्न खोजिएको तर त्यसलाई सफल हुन नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको दृढता छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार आफू सहभागी भएको त्रिविको प्राज्ञ सभा कार्यक्रममा ओछयाइएको रातो कार्पेट पानीले भिजेको तर त्यसलाई लिएर पनि आफू विरुद्ध संचार माध्यमले समाचार बनाएको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

उनले कालो पत्रे नभएको बाटोमा हिलो भएको विषयलाई लिएर पनि समाचार बनाएको उल्लेख गर्दै मिसन पत्रकारिताले आफूलाई हैरान बनाएको बताए। ‘आफू प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष भयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, ‘देशका सबै सडक कालोपत्रे गर्न सकेनछु।’ तर त्यसलाई पनि समाचार बनाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘धन्य छ, मिसन पत्रकारिता।’

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकार संघीय सरकारको मातहत रहेको बताए। प्रदेश सरकारलाई स्वतन्त्र सरकारको रुपमा लिइएकोमा आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै प्रदेश सरकार संघीय सरकारको मातहत रहेको बताए। उनले स्थानीय सरकार प्रदेशको मातहत रहेको जनाए।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले सुरक्षा, परराष्ट्र मामिला तथा आर्थिक अधिकारका विषय संघीय सरकार अन्तरगत संचालित हुने भनेर प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारकै मातहतमा राखेको जनाए।