काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा तीस वर्षे सेवा अवधि हटाउने चर्चा चलिरहेका बेला यसका लागि भित्रभित्रै तयारी अगाडि बढिरहेको छ। प्रहरीको सेवा अवधि परिवर्तन गर्ने र सेवाको ३० वर्ष पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश हुने प्रावधान पूरै खारेज गर्ने गरी मस्यौदा तयार भइसकेको छ।

प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार अब कोही पनि प्रहरी कर्मचारीले ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने छैनन्। प्रस्तावअनुसार अब सबैभन्दा माथिल्ला तीन पद आइजीपी, एआइजी र डिआइजीले उमेर हद वा उक्त पदमा बहाल रहेको अवधिका आधारमा अवकाश पाउनेछन्।

यीभन्दा तलका कुनै पनि पदका प्रहरी कर्मचारीले उक्त पदमा बहाल रहेको अवधिका आधारमा अवकाश पाउने छैनन्, उनीहरुले उमेर हदका आधारमा मात्र अवकाश पाउनेछन्। यसअघि एसएसपी र एसपीले पनि पदमा बहाल रहेको अवधिका कारण अवकाश पाउँथे। अब त्यो प्रावधान हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

अब प्रहरी महानिरीक्षक अर्थात आइजीपीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएमा वा आइजीपी भएको ३ वर्ष कार्यकाल पूरा भएमा अवकाश पाउनेछन्। अहिले आइजीपीले अवकाश पाउने उमेर ५८ वर्ष हो । यसबाहेक ३ वर्ष कार्यकाल पूरा भएमा पनि आइजीपीले अवकाश पाउँछन्।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक अर्थात एआइजीले ५९ वर्ष उमेर पुगेमा वा एआइजी पदमा बहाल रहेको ४ वर्ष कार्यकाल पूरा भएमा अवकाश पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले एआइजीले ५७ वर्ष उमेर पुगेमा वा ४ वर्ष एआइजीको रुपमा सेवा गरेपछि अवकाश पाउँछन्।

प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्थात डिआइजीले पनि ५९ वर्ष उमेर पूरा भएपछि वा डिआइजीको रुपमा ५ वर्ष कार्यकाल पूरा गरेपछि अवकाश पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले डिआइजीले अवकाश पाउने उमेर हद ५७ वर्ष छ । कार्यकाल भने ५ वर्षको नै छ।

नयाँ मस्यौदामा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक अर्थात एसएसपीले पनि ५९ वर्ष उमेर हद पूरा गरेपछि मात्रै अवकाश पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। एसएसपीले पदमा रहेको निश्चित अवधि पूरा गरेका आधारमा अवकाश पाउने व्यवस्था हटाइएको छ। अहिले एसएसपीले ५६ वर्ष उमेर पुगेपछि वा सोही पदमा ६ वर्ष कार्यकाल पूरा गरेपछि अवकाश पाउने व्यवस्था छ।

प्रहरी उपरीक्षक अर्थात एसपी, डिएसपी, इन्स्पेक्टर र बरिष्ठ सईले ५८ वर्ष उमेर पूरा गरेपछि अवकाश पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले एसपीले सोही पदमा १० वर्ष कार्यकाल पूरा गरेपछि अवकाश पाउने व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

अहिले एसपीको उमेर हद ५६ वर्ष रहेकामा सो हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले डिएसपी र इन्स्पेक्टरको उमेर हद ५५ वर्ष रहेकोमा यसलाई बढाएर ५८ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। बरिष्ठ सईको उमेर हद ५४ वर्ष रहेकोमा त्यसलाई पनि ५८ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

अहिले सई र असईको उमेर हद ५४ वर्ष रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ५७ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । बरिष्ठ हवल्दार, हवल्दार, सहायक हवल्दार र जवानको उमेर हद ५१ वर्ष रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ५६ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यालय सहयोगीको उमेर हद ५५ वर्ष रहेकोमा त्यसलाई पनि बढाएर ५८ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

उमेर हद बढाउनुको पछाडि नेपाली नागरिकको औसत आयु वृद्धि भएको, प्रस्तावित निजामति सेवा ऐनसँग उमेर हद मिल्ने गरी तयार गरिएको र बढी उमेर हदसम्म नोकरी गर्न पाउँदा आफ्नो अनुभवलाई राज्यको वृहत्तर हितमा लगाउन पाउने र राज्यलाई आर्थिक भार कम हुने जस्ता कारण दिइएको छ।

यसबाहेक एसपीले ६ वर्षसम्म र डिएसपीले १० वर्षसम्म सोही पदमा रहेर सेवा गरेपछि अवकाश पाउने व्यवस्थाले यी पदमा रहेका प्रहरी कर्मचारी उमेर हद र सेवा अवधि बाँकी छँदै अवकाशमा जाने गरेकोले सो हटाउन यी पदको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ।

प्राविधिकतर्फ राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी अर्थात उपसचिव सरह र सोभन्दा माथिल्लो दर्जाका कर्मचारीको उमेर हद यसअघि ५८ वर्ष रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ५९ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । राजपत्रांकित तृतीय अर्थात शाखा अधिकृत सरहका कर्मचारीको उमेर हद ५६ वर्षबाट बढाएर ५८ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

राजपत्र अनंकित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणी अर्थात नायब सुब्बा, खरिदार र मुखिया सरहका कर्मचारीले ५४ वर्षमा अवकाश पाउने हालको व्यवस्थालाई हटाएर उनीहरुको उमेर हद ५७ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्राविधिक समूहमा भर्ना हुने उमेर हद फरक भएकोले अवकाश हुने उमेरसँग मिलान गरिएको बताइएको छ।