सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले १ हजार ७१२ योजनामा हाल सम्मा ७३४ वटा योजनाको मात्र सम्झौता गरेको छ।

प्रदेशका १० जिल्लाको विवरण हेर्दा सबै भन्दा कम्जोर जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विश्वकर्माको जिल्ला डोल्पामा रहेको छ। डोल्पामा हाल सम्मा १५४ वटा योजनामा २२ वटा योजनाको मात्र सम्झौता भएको पाइएको छ।

त्यसपछि दोस्रोमा जुम्ला रहेको छ। जुम्लामा मन्त्रालयले पठाएको १३९ योजनामा ४९ वटा योजनाको मात्र सम्झौता भएको पाइएको छ। मन्त्रीकै जिल्ला डोल्पामा विकासे योजनामा टेन्डर गर्न नदिने देखि राजनीतिक दबाबका कारण योजना सम्झौता कम भएको स्रोतले बताएको छ।

अधिकांश योजनाहरु प्रदेशबाट किनेर ल्याइएको छ, बोलपत्र गर्न दिँदैनन कसरी हुन्छ काम? एक कर्मचारीले बताए। मन्त्रालयको वित्तिय प्रगति ८.१८ प्रतिशत रहेको छ भने भौतिक प्रगति २२ प्रतिशत रहेको पाइएको छ।

सुर्खेतले २०० योजनामा ९८ वटा योजनाको सम्झौता गरेको पाइएको छ। दैलेखले १८० मा ८५ वटा योजनाको सम्झौता भएको जानकारी दिएको छ। कालिकोटमा १९३ मा ७८ वटा योजनाको सम्झौता भएको जानकारी दिइएको छ।

सल्यानमा १२७ मा ७१ वटा , रुकुम पश्चिममा १९० मा ९५ , जाजरकोटमा २१५ मा ७५ , हुम्लामा १६१ मा ६१ मात्र र मुगुमा १५१ मा १०० वटा योजनाको सम्झौता भएको मन्त्रालयको सूचना शाखाले जानकारी दिएको छ।

मन्त्रालयले आयोजना गरेको अर्ध बार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा समेत यही जानकारी गराएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग गाभ्दै, छुट्याउँदै गरिरहेको कर्णाली प्रदेशको सबै भन्दा कान्छो मन्त्रालयको रुपमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाइ लिइन्छ। राजनीतिक रुपमा धेरै पटक सिकार हुनेमा समेत पर्दछ।

मन्त्रालयले दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष बिताइसक्दासम्म अपेक्षित उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेको छैन। बजेट तथा अन्य योजना कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ। आवश्यक सांगठनिक संरचना र कर्मचारी अभावमा मन्त्रालयले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ रहेको छ।

प्रदेशका दशवटै जिल्लामा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू स्थापना गरिएका छन्। तर, त्यहाँ जनशक्ति अपुगको समस्या उस्तै छ। मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी जम्मा दुुई सय २२ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ।

त्यसमध्ये दरबन्दीमा एक सय ७९ जना कार्यरत छन्। ४३ जना कर्मचारीको पद रिक्त रहेको छ। मन्त्रालयले दिएको निर्देशन समेत जिल्ला स्थित कार्यालय प्रमुखले नटर्ने गरेको मन्त्रालयको समिक्षामा गुनासो गरिएको थियो। आफूखुसी जत्तापायो त्यतै मनलाग्दी काम गर्ने प्रावित्ति बढेको गुनासाहरु आइरहेका छन्।

मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका योजना निर्माण गरेपनि कार्यान्वयनको गति भने सुस्त देखिएको छ। सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि सारिएको छ। जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रमा थप चार हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने रणनीति मन्त्रालयले तय गरेको छ। कृषि उत्पादनलाई बढावा दिँदै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न रणनीतिक रूपमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन लागिएको जनाइएको छ । तर लक्ष्य राखेपनि मन्त्रालयको कामको गतीले त्यो लक्ष्यमा पुग्न फलामका चिउरा चलाएझैँ हुने सम्भावना बढेको छ।

सतह सिँचाइ, भूमिगत तथा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण लगायतका योजनालाई दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ अगाडि बढाउने र प्रभावकारी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सोही अनुसारको बजेट तथा कार्यक्रम बाँडफाड भएको मन्त्रालयको दाबी छ।

सिँचाइका कार्यक्रमका लागि यो वर्ष मन्त्रालयले एक अर्ब चार करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशभर सानाठूला गरी पाँच सय पुराना सिँचाइका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा थप दुई सय नयाँ योजना सञ्चालन गर्न लागिएको बताएको छ ।

कृषि भूमिको सीमित उपलब्धता र बढ्दो जनसंख्याको खाद्यान्न आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न कृषि उत्पादकत्व बढाउन सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन लागिएको बताएको छ। सिँचाइ पूर्वाधारको विकासका साथै सम्पन्न सिँचाइ प्रणालीको योजनाबद्ध व्यवस्थापन सुदृढ एवम् प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले सघन प्रयास थालेको छ। परम्परागत प्रविधि र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य आधाभन्दा बढी कृषियोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन बाँकी रहेको पाइएको छ।

सिँचाइ विकासको नवीनतम् प्रविधिमार्फत् पहाडी भेगका सुक्खा तथा टार क्षेत्रमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको मन्त्री उर्मिला विकले बताइन्। बृहत् र ठूला सिँचाइ प्रणालीको व्यवस्थापन सुदृढ एवम् प्रभावकारी बनाइ कृषकलाई भरपर्दाे सिँचाइ सुविधा पु¥याउन लागिएको उनको भनाइ छ।

सिञ्चित क्षेत्र वृद्धि गर्नुका साथै जलस्रोतको बहुद्देश्यीय उपयोगमा जोड दिने, विकसित सिँचाइ प्रणालीमा व्यवस्थापन सुदृढीकरण गरी दिगोपन बढाउने, सिँचाइको आवश्यकता भएको स्थान र समयमा निर्वाधरूपमा वर्षैभरि पानीको उपलब्धता बढाउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । कर्णालीमा कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल धेरै भएपनि सिँचाइको भने अभाव छ । हालसम्मको तथ्यांकले कूल सिँचित क्षेत्रफल २८ दशमलव आठ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ।

मन्त्रालयले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी उपभोग गर्न पाउने जनताको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न खानेपानी संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सिँचाइ तथा ऊर्जाका क्षेत्रमा काम भइरहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले बताइन्।

उनका अनुसार सिँचाइयोग्य जमिनको संरक्षण गर्न तथा संरक्षित कृषियोग्य भूमिमा बाह्रैमहिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन संरचना निर्माणका काम भइरहेका छन्। टार सिँचाइ कार्यक्रमको लागि प्रतिफल देखिने गरी प्राथमिकीकरण गरेर बजेट तथा कार्यक्रम बनाइएको मन्त्री विश्वकर्माको दाबी छ।

प्रदेशमा विद्युत पहुँच विस्तार गर्न कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, विद्युत प्रसारण लाइन नपुगेका जिल्लामा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम र नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा भइरहेको छ ।

आगामी दिनमा खानेपानी, सरसफाइ, सिँचाइ र ऊर्जा विकाससम्बन्धी ऐन-कानुन निर्माणमा विशेष पहल गरिने उनले जनाइन् । यस्तै, कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रदेश सभामा पेस गरिएको छ ।

मन्त्रालयले यो वर्ष सौर्य ऊर्जाको कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै लैजाने भएको छ । नविकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि दश करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । विशेष गरेर डोल्पा, मुगु, हुम्ला र जाजरकोटमा यी कार्यक्रम केन्द्रित गरिने छन् ।

बाँकी जिल्लामा ग्रामीण विद्युुतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य भएपनि हाल सम्म कुनै कामको सुरु भएको छैन । मन्त्रालयमै बजेट थुर्पो पारेर फलको आस गर्ने प्राबृति यो पटक पनि बढेको छ । बजेट जिल्लामा पठाउने र सोही अनुसारको व्यक्तिगत लाभ लिन खोज्ने प्राबृतिका कारण बजेट कार्यान्वनमा समस्य हुँदै आएको छ ।