काठमाडौं। गत फागुन २८ गते सरकारले सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगायो। विप्लव समूहको गतिविधिलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि एकपछि अर्को गर्दै विप्लव समूहका नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ पर्न थाले भने विप्लव समूहले पनि आफ्ना गतिविधिलाई बढाउँदै लग्यो।

तर प्रतिपक्ष तथा नागरिक समाजवाट पनि विप्लव समूहसँग वार्ता गर्नुपर्ने दवाब आउन थालेपछि सरकारले तत्कालीन सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेमार्फत अनौपचारिक रुपमा विप्लव समूहसँग वार्ताको पहल गरिरहेको छ। तर अहिलेसम्म ठोस उपलब्धि भने देखिएको छैन।

‘सरकारी वार्ता टोलीको हैसियतमा मैले विप्लव समूहसँग विभिन्न च्यानलमार्फत वार्ताको पहल गरिरहेको छु। तर लेख्न मिल्ने गरी कुनै उपलब्धि भएको छैन,’ वार्ताको पहल गरिरहेका तत्कालीन सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले डिसी नेपालसँग भने, ‘लामो समयदेखि वार्ताको पहल भइरहेको छ। परिणाम देखिइने अवस्था आइसकेको छैन। तर वार्तामार्फत समस्या समाधानको विकल्प छैन।’

आफ्ना कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि रक्षात्मक बनेको विप्लव समूह पनि वार्तामार्फत नै समस्याको समाधान होस भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो समय विप्लव समूह वार्ताप्रति सकारात्मक पनि छ। तर, सरकारले बाहिर वार्ताको प्रचार गर्ने तर भित्रै भित्रै आफूहरुलाई लगाउने रणनीति लिएको विप्लव समूहको विश्लेषण छ।

‘बाहिरबाट हेर्दा सरकार वार्ताप्रति सकारात्मक नै भएको जस्तो देखिन्छ। तर भित्रभित्रै सरकारले हामीलाई लगाउने रणनीति लिएको छ,’ विप्लव समूहका एक नेताले डिसी नेपालसँग भने, ‘सरकार प्राविधिक विषयमा अल्झियो। हामी राजनीतिक विषयमा नै प्रवेश गरौं भन्दैछौं।’

‘सरकारले हामीलाई सिके राउतसँग तुलना गरेर त्यही शैलीमा नै समस्याको समाधान गर्ने सोचेको छ, जुन सरासर गलत हो,’ विप्लव समूहका ती नेताले भने, ‘हामीलाई सिके राउतसँग तुलना गरेर त्यही शैलीमा सहमति गर्ने सकारको सोच नै अहिले वार्ताको बाधक हो।’

विप्लव समूहका ती नेताका अनुसार सरकार विप्लव समूहलाई वार्तामार्फत पार्टी एकता गर्ने र सरकार तथा पार्टीमा भागवण्डाको कुरा मिलाउने गरी प्रस्तुत भइरहेको छ। तर विप्लव समूहले भने पहिला राजनीतिक रुपमा समस्याको समाधान हुनुपर्ने र अनि अन्य विषयमा छलफल गर्न सकिने बताउँदै आएको छ।

स्रोतका अनुसार सरकारले विप्लव समूहसँग अनौपचारिक छलफलमार्फत सहमति खोज्ने र सिके राउतकै शैलीमा समस्याको समाधान गर्ने गरी पहल गरिरहेको छ।

‘सरकारले हामीलाई सिके राउतसँग तुलना गरेर त्यही शैलीमा नै समस्याको समाधान गर्ने सोचेको छ, जुन सरासर गलत हो,’ विप्लव समूहका ती नेताले भने, ‘हामीलाई सिके राउतसँग तुलना गरेर त्यही शैलीमा सहमति गर्ने सकारको सोच नै अहिले वार्ताको बाधक हो।’

वार्ताका लागि विप्लव समूहले सबैभन्दा पहिला आफ्नो सगठन माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने, जेलमा रहेका आफ्ना कार्यकर्ता रिहा हुनुपर्ने लगायतका शर्त राखेको छ।

‘अहिले पनि सरकारको नजरमा हामी अवैधानिक संगठन हौं। वार्तामा आउन पहिला हामीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्यो,’ ती नेताले भने, ‘वार्ताका पहल गरिरहेका हाम्रा नेता एकपछि अर्को गर्दै पक्राउ परिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा हाम्रा नेता कार्यकर्ताको सुरक्षा प्रमुख विषय हो। वार्ता पनि भन्ने तर वार्तामा नाममा हाम्रा नेता कार्यकर्ता पक्राउ हुने क्रम जारी रहेपछि कसरी वार्ताको वातावरण बन्छ?’

तर, सरकारकातर्फबाट वार्ताको पहल गरिरहेका नेता पाण्डे भने सरकारले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरिनसकेको अवस्थामा कार्यकर्ता पक्राउ पर्नुलाई सामान्य मान्छन्।

‘अहिले सरकारले आफ्नो काम गरिरहेको छ। सरकारले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरेको छैन। सरकारले मात्र होइन उहाँहरुले (विप्लव समूह) ले पनि आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गर्नु भएको छैन। धनगढी घटना यसैको पछिल्लो उदाहारण हो,’ पाण्डेले भने, ‘तर वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्नुको विकल्प छैन। अहिले दुवै पक्ष लचिलो हुनु भएको छ। यसले वार्तालाई नै सहयोग गरेको छ।’

विप्लव समूहले भने सत्तापक्षमा वार्ताको जस कसले लिने भन्ने होड चलेका कारण वार्ताको वातावरण नबेको दाबी गरेको छ। ‘अहिले ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालका मानिस वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘एउटा पक्षसँग अनौपचारिक कुरा भएको थाहा पाएपछि अर्को समूहले त्यसलाई बिथोल्ने वातावरण बनेका छन्। वार्ता गर्ने आधिकारिक व्यक्ति कसलाई मान्ने भन्ने अन्योल भएको छ।’

तर सरकारकातर्फबाट औपचारिक रुपमा वार्ताको पहल गरिरहेका नेता पाण्डेले भने सरकारले औपचारिक रुपमा वार्ता गर्ने जिम्मा आफूलाई दिएका कारण सरकारका तर्फबाट आफूले वार्ताको पहल गरिरहेको दाबी गरे। ‘तर अहिले नै लेख्न मिल्ने गरी कुनैं प्रगति भएको छैन,’ पाण्डेले भने।