काठमाडौं। भेनेजुयला प्रकरणको बाछिटाले यतिबेला नेपाली राजनीतिलाई पनि चिस्याएको छ। सत्तारुढ दल नेकपा भित्र यो प्रकरणले उथलपुथल ल्यायो। पार्टीका दुई अध्यक्षबीचको असमझदारी छचल्किएर सतहमा आएको प्रष्टै देखियो।

पार्टीकै प्रभाव सरकारमा पनि पर्ने नै भयो। सरकारबाट आएको आधिकारिक विज्ञप्तिले नेपालको कूटनीतिक वृत्तमा थप तरङ्ग पैदा गर्यो। सुधारिएको भनिएको अमेरिकासँगको नेपाल सम्बन्धलाई भेनेजुयला प्रकरणले बिच्क्याउने काम गर्यो। यहीबीचमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ दल नेकपालाई काउण्टर दिनेगरि परस्पर विरोधी अडान अगाडि ल्याएको छ।

नेपाल पञ्चशीलको सिद्धान्त अँगाल्दै आएको मुलुक हो। नेपाल अहस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गर्दै आएको मुलुकहरुको सदस्य राष्ट्र हो। कसैको हस्तक्षेप सहँदैन, विरोध वा समर्थन पनि गर्दैन। हामीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट हेर्ने दृष्टिकोण पनि यही हो

भेनेजुयलामा विपक्षीको विद्रोह चर्किए पछि सत्तालाई नै खारेज गरेर विपक्षीले आफ्नै राष्ट्रपति घोषणा गरेर सत्ता हातमा लिएको उद्घोष गर्यो। विद्रोहीका तर्फबाट अन्तरिम राष्ट्रपति घोषित भए गुवाइडो। त्यसपछि दुई सत्ता र दुई नेताको पक्ष र विपक्षमा जनमत विभाजित भयो।
विद्रोहीका नेता गुवाइडो र मुडूरोबीच यतिबेला भेनेजुयलामा शक्तिसङ्घर्ष चुलिएको छ र विश्वका शक्ति राष्ट्रियदेखि नेपालजस्ता तटस्थ र साना मुलुकहरू प्नि पक्षधरताको चंगुलमा पसेका छन्।

भेनेजुयलाको आन्दोलन त्यहाँको नितान्त आन्तरिक राजनीतिक मामला थियो। त्यसलाई संसारले हेर्ने दृष्टिकोण आ–आफ्नै हुनु स्वाभाविक हो। त्यही आन्तरिक मामिलामा अमेरिका घुस्यो र विद्रोहका बलमा नयाँ स्थापित सत्तालाई समर्थन गरिदियो। त्यसपछि सुरुभयो भेनेजुयला प्रकरणमा ध्रुविकरण। कतिले पुरानो सत्तालाई साथ दिए, कतिले विद्रोहीलाई।

नेपाल पञ्चशीलको सिद्धान्त अँगाल्दै आएको मुलुक हो। नेपाल अहस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गर्दै आएको मुलुकहरुको सदस्य राष्ट्र हो। कसैको हस्तक्षेप सहँदैन, विरोध वा समर्थन पनि गर्दैन। हामीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट हेर्ने दृष्टिकोण पनि यही हो।

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले अमेरिकालाई काउन्टर गरेर विज्ञप्ति निकालेपछि नसुनिएको भेनेजुयला प्रकरण नेपाली राजनीतिमा बेजोडले चर्चामा आयो

हामी विश्व शान्तिका लागि आफ्नो सेना पठाउने मुलुक हौं। कसैको पक्ष लिँदैनौ। हामी संयुक्त राष्ट्रसंघको झण्डा लिएर बीचमा उभिएर शान्तिका लागि पहल लिनेमध्ये पर्छौ। कसैको पक्ष लिएर लडाइँ गर्दैनौं, कसैको जित हारमा खुशी वा विरोध गर्दैनौं।

शक्‍तिसम्पन्न राष्ट्रहरू सामरिक, हातहतियार, आर्थिक उन्नति, व्यापारिक सम्बन्ध आदि कारणले स्वार्थसहितको द्वन्द्वमा संलग्न भएका हुन्छन्। यो प्रकरणमा पनि अमेरिकाले आफ्ना स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर पक्षधरता साँध्यो। तर भेनेजुयलासँग झिनो नाता साइनोसम्म नभएको हाम्रो मुलुकले हतारिएर पक्षधरता प्रस्तुत गर्नु आवश्यक थिएन।

पक्ष विपक्षमा तत्क्षण धारणा प्रस्तुत गर्नु कुनै हतारो थिएन। तर भयो त्यस्तै। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले अमेरिकालाई काउन्टर गरेर विज्ञप्ति निकालेपछि नसुनिएको भेनेजुयला प्रकरण नेपाली राजनीतिमा बेजोडले चर्चामा आयो।

अमेरिका, रुस, चीन वा भारतको लहडलाई हेरेर भेनेजुयला प्रकरणमा हतारको प्रतिकृयालाई यतिबेला अपरिपक्व ठानिएको छ। त्यसमा पनि सत्तारुढ दलको अध्यक्षले विज्ञप्ति निकाल्नुको अर्थ त्यो सरकारकै धारणा ठहर्छ। प्रचण्ड हस्ताक्षरित विज्ञप्ति आउनासाथ अमेरिकाले त्यसलाई सरकारकै धारणासरह बुझ्यो। त्यसपछि यता नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास र उता अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासमा अमेरिकी सक्रियता चुलियो।

आगो माथि घ्यु भन्या जस्तो यो प्रकरणले थप उल्झनको दिशा तब लियो जब प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढलाई च्यालेन्ज गरेर विपरितमा आफूलाई उभ्यायो

अमेरिकाले के प्रचण्डकै धारणासँग नेपाल सरकारको पनि धारणा मिल्छ वा फरक हो भनेर सोध्यो। त्यसपछि सरकारलाई नैतिक संकट पर्यो। अत्ततः सरकारले करिव करिव प्रचण्ड हस्ताक्षरित विज्ञप्तिलाई सरदर गरेर धारणा सार्वजनिक गर्यो। अमेरिका थप नाखुस भएको छ। अब के होला? भन्ने संसय यतिबेला कुतनीतिक वृत्तमा चासो बनेको छ।

आगो माथि घ्यु भन्या जस्तो यो प्रकरणले थप उल्झनको दिशा तब लियो जब प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढलाई च्यालेन्ज गरेर विपरितमा आफूलाई उभ्यायो।

भेनेजुयलाको शक्तिसंघर्षले के निश्कर्ष पाउला त्यो प्रतिक्षाकै विषय छ। यता नेपालमा चर्किएको संघर्ष साम्य हुने भन्दा झन्झन् हाँगा हाल्दै गएको छ। अहिलेका लागि यतिमात्रै भन्न सकिन्छ कि दलीय आग्रहको नजरले भन्दा देशको कूटनीतिक हितलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल अगाडि बढोस्।