नेपालको न्यायसम्पादन क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेका पूर्वन्यायाधीश डा.श्रीकृष्ण भट्टराई साइवर क्राइम विज्ञका रुपमा परिचित छन्। उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामाथि विमति राख्दै जिल्ला न्यायाधीशको पदबाट केही समय अघि राजीनामा दिएका थिए।

नेपालको न्याय क्षेत्रमा विकृति, न्यायसम्पादनमा विचलन र न्यायाधीश नियुक्तिमा व्याप्त दलीयकरण लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर उनीसँग डिसी नेपालले कुराकानी गरेको छ ।

प्रस्तुत छ पूर्वन्यायाधी डा. भट्टराईसँग डिसी नेपालका लागि बिजय मिश्रले गरेको भिडियो संवाद :

लामो समय न्यायालयमा बिताउनु भयो । तपाईं साइबर क्राइमविज्ञ पनि हुनुहुन्छ, न्यायलयले साइबर क्राइमका विषयमा कस्तो कठिनाइ भोग्नु परेको छ ?

साइबर क्राइम भनेको अहिलेको हाम्रो वर्तमान परिस्थितिमा प्रविधिको युगमा सबै कुरा प्रविधिमैत्री छ। अहिले मुलधारमा सञ्चारमाध्यमलाई पनि सामाजिक सञ्जालले उछिनेको अवस्था छ। अहिले हरेक देवानी मुद्दामा साइबर क्राइमको विषय समावेश हुन थालेको छ।

अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने साइबरको विषय नजोडिएको देवानी, फौजदारी, व्यापारी कुनै पनि मुद्दा नै हुन छाडेको अवस्था छ। अहिलेको अवस्थामा ९९ सय प्रतिशत मुद्दा साइबर क्राइमसँग सम्बन्धित हुन थालेको छ। अब साइबर क्राइमका मुद्दा बढ्न थालेपछि न्यायालयमा पनि साइबर क्राइम विषेशज्ञको अभाव हुनु हुँदैन।

सामाजिक सञ्जालमा गाली बेइजतीको मुद्दा आयो भने त्यसलाई साइबर क्राइमको विषय हो भन्ने, कसैको नांगो फोटो पठाउने, बाहिर पोष्ट गरिदिने, फोनबाट धम्क्याउने कुरा आयो भने त्यसलाई साइबर क्राइम हो भन्ने, अनि बेवसाइट ह्याकिङ, बैंकको ट्रान्जिक्सन ह्याकिङलगायतलाई मात्र हामीले साइबर क्राइम भनेर बुझ्यौं।

अब त कस्तो अवस्था आयो भने जग्गाको विषयमा पनि न्यायाधीशले साइबर क्राइमलाई जान्नुपर्‍यो। फौजदारी मुद्दा फैशला गर्ने न्यायाधीशले पनि साइबरको कुरा जान्नुपर्‍यो। साइबर क्राइमको मात्रै मुद्दा हेर्नेले त त्यो विषयमा विषेशज्ञता नै हासिल गर्नुपर्‍यो।

अहिले नेपालको न्यायालयमा साइबर विशेषज्ञ हासिल गरेका जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ?

अहिले मलाई जानकारी भएसम्म, मैले राजीनामा नदिएको दिनसम्म पनि र अहिले भएका नियुक्तीई हेर्दा पनि साइबर विज्ञ वा साइबरको ज्ञान भएको मानिसलाई विषय विज्ञताको आधारमा जस्तो जिल्लाबाट उच्च ल्याइँदा, उच्चबाट सर्वोच्च ल्याइँदा वा कानुन व्यावसायीको नाममा सर्वोच्चमा नियुक्त गरिँदा पनि त्यो विज्ञतालाई हेरिएको वा विज्ञताको आधारमा नियुक्ति गरिएको अवस्था छैन।

त्यसो नहुँदा आफूले नजानेको विषयमा न्यायाधीश प्रवेश गर्न नै चाहनुु हुन्न। अनि प्राविधिक विषय भएको मुद्दा पनि परम्परागत शैलीमा नै फैसला भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई सुधार्न अब नियुक्ति गर्दा विषय विज्ञतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

अहिलेसम्म विषयविज्ञलाई न्यायाधीश नियुक्ति नगरेको जस्तो देखिन्छ, कतै न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो नै गलत छ कि!

न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत छ। त्यो त अदालतका विकृति र विसंगतिका विषयमा विभिन्न समयमा गठन भएका अध्ययन प्रतिवेदनहरुले नै औंल्याएका छन्।

नयाँ प्रतिवेदनको कुरा गर्नुहुन्छ भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्दा उहाँको नेतृत्वमा गठन भएको र अब हुनेवाला प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सहसंयोजक रहनु भएको, बारका मानिसहरु सहभागी हुनु भएको प्रतिवेदनमा अहिलेको न्यायालयको विकृतिको जड भनेको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया हो भनेर उल्लेख गरिएको छ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल धेरै भए, भागवण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिए, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु भर्ती गरिए, विज्ञलाई नियुक्ती गरेनन्, नियुक्ति प्रक्रिया परदर्शी भएन, भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

तपाईं लामो समयसम्म न्यायालयमा बिताउनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएजस्तै न्यायाधीश नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल र भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति भएको विषय कत्तिको साँचो हो?

न्यायपरिषदको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था छ। त्यसपछि दोस्रो मर्यादाक्रममा कानुनमन्त्री रहने व्यवस्था छ। तेस्रो बरियातामा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहने प्रावधान छ।

अर्को प्रधानमन्त्रीकोतर्फबाट नियुक्त भएको कानुनविद् एक जना र नेपाल बारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने गरी पाँच जना हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट र नेपाल बारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति भएका दुई जना पूर्णकालीन नै भएर न्यायपरिषदमा हाजिर गरेर बस्नुहुन्छ।

बाँकी तीन जनाको आफ्नै काम हुन्छ। उहाँहरुले भनेको राज्यले पत्त्याएको माथिल्लो तहका व्यक्ति हो। तर रिजल्ट चाहिँ भनेको जस्तो आउँदैन।
पछिल्लो समय अन्तरिम संविधान २०६३ आइसकेपछि भने केही कमजोरीको सुरुवात भयो।

त्यसपछि त त्यसलाई उदाहारण दिँदै हुलका हुल आफ्ना मानिस नियुक्ति गर्न थालियो। त्यसपछि योग्य र विज्ञ मानिसहरु चाकडी गर्न नजाने, उनीहरु नियुक्तिकर्ताको नातेदार नपर्ने, राजनीतिक दलको कोटामा उहाँहरु नपर्ने भएपछि योग्य मानिसहरु छनौटमा पर्न छाडे।

यी मैले भनेका विषय पूर्व न्यायाधीशहरुले पनि स्वीकार गर्नु भएको छ। उहाँहरु पदमा रहुन्जेल केही भन्नुहुन्न, पदबाट हटेपछि यी विषयलाई उहाँहरुले स्वीकार गर्नु भएको छ।

जस्तो उदाहारणका लागि प्रतिनिधिसभामा फलानो दलको यति संख्या, यति संख्या पुग्यो भने सरकार बन्छ भनेजस्तै अदालतमा पनि तीनै दलकोमा सक्रियपूर्वक काम गरेका कार्यकर्ता उच्च अदालत र सर्वोच्चमा नियुक्त हुनु भएको छ।

केही समय अगाडि सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको छ। उहाँहरुमा पनि राजनीतिक गन्ध देखिन्छ?

यसरी मैले व्यक्तिगत रुपमा भन्ने कुरा भएन। उहाँहरु नियुक्त भइसक्नु भएको छ। पद बहाली गरेर फैसला गरिसक्नु भएको छ। उच्चमा कार्यरत रहेको न्यायाधीशलाई पनि सर्वोच्च लगियो।

वरियाताक्रम मिचेर त्यतिमात्रै पनि यही त अति योग्य पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरु छुट्नु भएको, तुलनात्मक रुपमा जुनिएरहरु माथि जानु भएको छ। अनि न्यायपरिषद नियमावी पनि संशोधन भएको विषय सञ्चारमाध्यमा पनि आयो। यी सबै कुराले केही न केही संकेत त गरेको छ।

संविधान, ऐन र नियमावली बनाउँदा नै आफ्नो मान्छेलाई कसरी माथि ल्याउन सकिन्छ भन्ने प्रावधान राखेको प्रष्टै हुन्छ। त्यो विषयमा खुलस्त पारिदिनुस् न !

दस्तावेजहरु हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। जस्तो नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३ सयको उपधारा ५ र ६ को विषयमा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको थियो।

त्यतिबेलाको प्रसंग के हो भने दामोदर शर्मा कामु प्रधानन्यायाधीश भएको बेलामा अन्तरिम संविधान २०६३ मा जतिबेला पुनरावेदन अदालत भन्ने थियो, अहिलेको संधिवानले त्यो पुनरावेदनलाई उच्च अदालत भनेर नामाकारण गर्‍यो।

त्यसपछि पुनरावेदनका लागि भनेर नियुक्ति भएका न्यायाधीशहरुको त स्थान दिनुपर्‍यो। त्यसपछि अहिलेको संविधानको धारा ३ सयको उपधारा पाँचमा के लेखियो भने अहिले पुरनावेदन अदालतमा बहाल रहेका न्यायाधीशहरु स्वतः उच्च अदालतमा बहाल हुनेछन् भनियो, अनि धारा ६ मा के भनियो भने उनीहरु तोकिएको मितिसम्म मात्रै बहाल रहेछन्।’

त्यतिबेला अतिरिक्त न्यायाधीशहरु पनि थिए। त्यतिबेला बाहिर आएको विषय के हो भने एकजना कम उमेरको अमुक व्यक्ति नियुक्त भइसक्नु भएको थियो, संविधान ड्राफ्ट गर्ने व्यक्ति पनि उच्च अदालतकै आकांक्षी हुनुहुन्थ्यो र उहाँको जन्मकुण्डली हेरेर त्यो व्यवस्था राखिएको थियो भन्ने चर्चा भएको थियो।

न्यायालयजस्तो ठाउँमा त यो प्रकारको बदमासी हुन्छ भने अन्त कस्तो अवस्था होला, अब यसलाई रोक्न के के गर्नुपर्छ?

जस्तो हामीले ०४७ को संविधान, ०६३ को अन्तरिम संविधान र अहिलेको नेपालको संविधान ०७२ को संविधान आइसके पछि न्यायालयमा छाडापन जस्तो भयो।

नियक्तिकर्ताले पनि के गर्ने भने मेरा भाइ भाञ्जा, मेरा आफन्त, नातेदार भन्ने, अनि कानुनमन्त्रीको प्रतिनिधित्व हुन्छ, अनि दलका मानिस त्यहाँ घुसाउने, किनभने यी पार्टीका कार्यकर्ता हुन्, पार्टीमा पनि राम्रो काम गर्न सक्दैनन्। त्यहाँ पठाइ दियो भने ६३ वर्षसम्म जागिर खान्छ भन्ने सोचले काम गरेको छ।

अहिलेको संविधान कसरी पनि प्रयोग गरियो भने जस्तो संवैधानिक नियुक्तिलाई हेरौं, लोक सेवा पास गरेको स्थायी कर्मचारी ५८ वर्षसम्म बहाल रहने बाहेक इलेक्टेड र सेलेक्ट हुने स्थानको पदावधि पढीमा ६ वर्ष र चार वर्ष भन्दा बढी हुँदैन।

अहिले हेर्नु भयो भने अख्तियारमा ६ वर्षसम्म छ, प्रधानन्यायाधीशको अवधि पनि बढीमा ६ वर्षसम्म छ। तर सर्वोच्च अदालतमा कम उमेरको मानिस ल्याउने र उ विना प्रतिश्पर्धा १८ वर्षसम्म त्यो पदमा बस्छ। योग्यताको मापन गर्ने कुनै कुनै मापदण्ड ट हुनुपर्‍यो । सर्वोच्च अदालतमा नियक्ति हुने न्यायाधीशको हकमा पनि केही प्रावधान राखौं।

भिडियो: