काठमाडौं। आकस्मिक रुपमा प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकारको विषयलाई लिएर गृहसचिव प्रेमकुमार राई र प्रहरी महानिरीक्षक शर्वेन्द्र खनालको मत बाँझिएको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक खनालले आकस्मिक रुपमा प्रदेशमा पनि प्रहरी परिचालन गर्नुपरे त्यसको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षक वा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेपछि गृहसचिव राईले त्यसमा असहमति जनाएका हुन्।

उनले आकस्मिक रुपमा प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिन नमिल्ने तर्क गरे। सचिव राईले नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेपछि मात्रै आकस्मिक रुपमा प्रहरी परिचालन गर्न मात्रै उपयुक्त हुने जिकिर गरे।

प्रहरी महानिरीक्षक खनालले आकस्मिक रुपमा प्रदेशमा पनि प्रहरी परिचालन गर्नुपरे त्यसको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षक वा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेपछि गृहसचिव राईले त्यसमा असहमति जनाएका हुन्।

बिहीबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको संचालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै गृह सचिव राईले आकस्मिक रुपमा प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिन नमिल्ने बताए।

प्रहरी महानिरीक्षक खनालले भने प्रहरी महानिरीक्षकले आकस्मिक रुपमा प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार नभए प्रदेशहरुमा आईपर्ने आपतकालको समाधान तत्काल नहुने अवस्था आउने तर्क गरेका थिए।

विधेयकमा त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिएको उल्लेख गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक खनालले आकस्मिक रुपमा प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। उनले प्रहरीले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने दायित्व पूरा गर्न पनि आकस्मिक रुपमा प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षलाई नै दिनुपर्ने बताए।