काठमाडौं । भारतस्थित चिनियाँ दूतावासले ताइवानका विदेशमन्त्री जोसेफ वुको भारतीय सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्ताबारे विज्ञप्ति जारी गरेको छ । उक्त च्यानलले विदेशमन्त्रीलाई ‘ताइवान स्वतन्त्रता’को वकालत गर्न प्लेटफर्म उपलब्ध गराएको आरोप लागेको छ । जवाफमा, ताइवानको ताइपेईले भनेको छ – भारत र ताइवान स्वतन्त्र र जीवन्त पत्रकारिता भएका लोकतन्त्र हुन्।

भारत ताइवानको सम्बन्धमा ‘एक चीन नीति’ को पालना गर्दछ र ताइपेईसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध छैन। चिनियाँ दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “फेब्रुअरी २९, २०२४ मा एक निश्चित भारतीय टिभीले ताइवानको विदेश मामिला कार्यालयका प्रमुख जोसेफ वुसँगको अन्तर्वार्ता प्रसारण गर्‍यो, जसमा उनले ‘ताइवान स्वतन्त्रता’को वकालत गरेको देखियो। यो एक चीन नीतिको गम्भीर उल्लङ्घन हो र पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य छ। ”

चीनले ‘एक-चीन सिद्धान्त’ लाई ‘विश्वमा एउटै चीन छ, ताइवान चीनको हिस्सा हो, र जनवादी गणतन्त्र चीनको सरकार सम्पूर्ण चीनको प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र कानूनी सरकार हो’ भनेर परिभाषित गरेको छ।

त्यसपछि, प्रतिक्रियामा, ताइवानको विदेश मन्त्रालयले भन्यो, ‘न भारत न त ताइवान जनवादी गणतन्त्र चीन (पीआरसी) को हिस्सा हो र हामी यसको कठपुतली होइनौं। हामी दुवै स्वतन्त्र र जीवन्त पत्रकारिता भएका प्रजातन्त्र हौं, जसलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन।’

ताइपेईले बेइजिङलाई “आफ्ना छिमेकीहरूलाई धम्की” दिनुको सट्टा आफ्नै आर्थिक मन्दीको बारेमा चिन्ता गर्न आग्रह गर्यो।

चीन र ताइवानबीचको सम्बन्ध फरक छ। ताइवान चीनको दक्षिण-पूर्वी तटबाट १०० माइल वा लगभग १६० किलोमिटर टाढा अवस्थित एउटा सानो टापु हो। ताइवानले सन् १९४९ देखि आफूलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा हेर्दै आएको भएपनि हालसम्म विश्वका १४ देशले मात्रै यसलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा मान्यता दिएर कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका छन् ।

चीनले ताइवानलाई आफ्नो प्रान्त मान्छ र एक दिन ताइवान पनि यसको हिस्सा बन्ने विश्वास राख्छ। ताइवानले आफूलाई एक स्वतन्त्र देश भन्छ। यसको आफ्नै संविधान छ र निर्वाचित सरकार छ।