विश्वभर मार्च ८ तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको रूपमा मनाइन्छ र यो दिन विश्वका अधिकांश मुलुकहरूमा सरकारी बिदा दिने चलन छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले विशेष मान्यता दिएको यो दिन लैंगिक समानता तथा नारीहरूका विभिन्न अधिकारबारे र नारीहरूको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक वृत्तिबारे विश्वभर छलफल हुने भएकोले नारी दिवसको महत्व निकै बढेको छ।

यो दिन महिलाहरूको हक-अधिकारको क्षेत्रमा भएका विभिन्न उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्दै अब अवलम्बन गर्नुपर्ने बाटो बारे पनि व्यापक छलफल गरिन्छ।

त्यस्तै महिला हिंसा तथा दुव्यवहारलाई के कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा पनि व्यापक छलफल हुने गर्दछ। तर कतिपय मुलुकहरूमा भने यो दिनलाई एक औपचारिकता पुरा गर्ने दिनको रूपमा मात्र लिने गरेको पनि पाइएको छ।

एकातिर विश्वका अधिकांश मुलुकहरूमा नारीहरूलाई पुरुष समान नै विभेदरहित अधिकार प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने धारणाको विकास हुँदै गएको तथा महिला हक तथा अधिकारका विषयहरूले निकै अघि बढ्ने मौका पाइसकेका भए तापनि अझै पनि कतिपय धर्मान्ध तथा सामाजिक कुरितीमा चुर्लुम्म डुबेका मुलुक तथा समाजमा नारीलाई निकै दमन गरेर राखिएको छ।

आजको दिनमा पनि अफगानिस्तान, इरान तथा केही समृद्ध अरब मुलुकहरूमा समेत नारीको हक-अधिकारको त कुरै छोडौँ, उनिहरूलाई पशु समान नै व्यवहार गर्ने गरिएको छ।

अधिकांश विकसित राष्ट्रहरूमा नारीलाई पुरुष समान नै हेरिने गरिएको छ भने धेरै अल्पविकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूमा नारी हक-अधिकार कागजमा मात्र सीमित भएको पाइन्छ।

त्यसैले पनि पूर्ण प्रजातन्त्रका साथै नारीको मात्र नभई पुरुषको वौद्धिक स्तर समेत नबढुञ्जेलसम्म उनिहरूमा नारीलाई समान दृष्टिले हेर्नुपर्ने कुराले महत्व पाउन सक्दैन।

शिक्षा, स्वास्थ्य, पहिरन, विवाह तथा स्वतन्त्र जीवनयापन जस्ता आधारभूत अधिकारबाट पनि नारीहरूलाई धेरै मुलुकहरूमा वञ्चित गराइएको छ। ती मुलुकहरूमा नारीको हैसियत घरकाज गर्ने, बच्चा जन्माउने र हुर्काउने तथा पुरुषको सेवा गर्ने बाहेक अरु केही पनि हुँदैन।

यातायात, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुसंस्कारको विकास तथा राज्य सञ्चालनको तल्लो तप्कासम्म सुशासन बलियो र पारदर्शी नहोउञ्जेलसम्म कानुन बन्दैमा र कागजमा राम्रा कुरा लेखिँदैमा ती कुराको कार्यान्वयन हुनै सक्दैन।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा समाजवादी पार्टीले सन् १९०९ मा आयोजना गरेको नारी हक-अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रमबाट नै नारी दिवसको शुरुवात भएको मानिन्छ।

सन् १९१० मा क्लारा जेटकिनले डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगेनमा नारीहरूको मताधिकार बारे वकालत गर्न आयोजित घरेलु महिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रत्येक वर्ष नारी दिवस मनाउने प्रस्ताव राखिन् र उनको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित पनि भयो।

फलस्वरुप १९११ देखि अष्ट्रिया, डेनमार्क, स्विटजरल्याण्ड र जर्मनीजस्ता उदारवादी युरोपियन मुलुकहरूको तदारुकतामा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको शुरुवात भयो।

त्यस्तै सन् १९१३ मा रुसमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन शुरु भयो भने सन् १९१४ मा जर्मनीमा पनि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइयो। झनै सन् १९१७ को रुसी क्रान्तिदेखि मार्च ८ लाई नारी दिवस मनाउन सार्वजनिक बिदासहित यसले स्थायित्व नै पायो।

रुसी क्रान्ति सफल पार्न पनि आफ्नो हक-हितको निम्ति लडिरहेका महिलाहरूको प्रदर्शन र आन्दोलनले निकै सहयोग पु¥याएको थियो। शुरुमा कम्युनिष्ट मुलुकहरूमा मात्र बिदा हुँदै आएकोमा सन् १९६० देखि विश्वभरका महिला आन्दोलनका अभियन्ताहरूले यो दिनलाई आआफ्ना मुलुकमा राष्ट्रिय बिदासहित विभिन्न कार्यक्रम मनाउने दिवसको रूपमा लिन थाले।

संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना पश्चात् उसले नारीहरूको हितमा कार्य गर्दै सन् १९७५ देखि प्रत्येक वर्षको मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको रूपमा विशेष कार्यक्रम तथा नाराका साथ नै मनाउन शुरु गर्दै सो दिनलाई औपचारिक बिदाको नै घोषणा गरेको हो। सन् २०२४ को निम्ति संयुक्त राष्ट्रसंघको नारी दिवसको नारा ‘नारी उत्थानमा लगानी : प्रगतिमा तदारुकता ल्याउँ’ भन्ने छ।

दक्षिण एशिया झण्डै पौने २ अर्ब यानी विश्वको एक चौथाई जनसंख्याले बसोबास गर्ने थलो हो भने यसको आधा जनसंख्या महिलाहरूको नै छ र ती मध्ये अति ठूलो संख्या चरम गरिवीमा बस्न वाध्य छन्।

दक्षिण एशियाका भारत, नेपाल, वंगलादेश तथा श्रीलंका र केही हदसम्म पाकिस्तानको राजनीतिमा पनि महिलाहरूको पहुँच र सहभागिता बढ्दै गएको छ। विगतको अनुभवबाट पनि महिलाहरू पुरुषको दाँजोमा मेहनती, इमान्दार र विकास प्रेमी हुने देखिएकोले उनीहरूको सहभागिता राजनीति र शासन व्यवस्थामा जति धेरै हुन्छ, त्यति राज्य समृद्ध हुन सक्छ भन्ने आधारहरू भेटिएका छन्।

तर यी देशहरूमा राजनीति र समृद्धिमा पहुँच भएका महिलाको संख्या कुल महिला जनसंख्याको १० प्रतिशत पनि छैन।

यी सबै मुलुकहरूमा ग्रामिण महिलाहरू धार्मिक तथा सांस्कृतिक र जातिय हिंसा, कुरिति तथा अशिक्षाका शिकार हुने गरेका छन्। कृषिबाट मात्र घरव्यवहार नचल्ने तथा भारत, वंगलादेश, पाकिस्तान जस्ता अति जनघनत्व भएका मुलुकमा घरबार नभएका परिवारको संख्या पनि अधिक हुने भएकोले महिलाहरू अति कठीन काम र असुरक्षित मजदूरी गर्न बाध्य छन्।

चरम गरिवीले गर्दा उनीहरू आफ्ना बालबच्चाको उचित स्याहार गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा छन्। एकातिर जनसंख्याको ५० भन्दा बढी प्रतिशत गरिवीको रेखा मुनी बस्न वाध्य छन् भने अर्को तर्फ भारत र पाकिस्तानको बजेटको ठूलो अंश सैनिक बन्दोवस्ती र हातहतियार खरिदमा नै खर्च हुने गरेको छ। यसो नगर्ने हो भने यी मुलुकका जनतामा समृद्धि आउन धेरै समय लाग्दैन। तर के गर्नु राजनीतिले यस्तो सोच कतै पनि राखेको हुँदैन।

बंगलादेशमा मोहम्मद युनुसले शुरु गरेको लघुवित्त कार्यक्रमले त्यहाँका विपन्न जनतालाई गरिवीबाट उन्मुक्ति दिन ठूलो मद्दत गरेको छ।

यही कार्यक्रमको सिको नेपाललगायत दक्षिण एशियाका सबै राष्ट्रहरू तथा विश्वका अधिकांश कम विकसित तथा विकाशशील राष्ट्रहरूले सिकेर गरिवी हटाउने तथा ग्रामिण कृषि तथा लघु उद्यमको विकास गर्ने कामलाई तिव्रता दिएका छन्।

यो कार्यक्रमको मुख्य विशेषता नै महिलालाई सदस्यता दिएर लघु ऋण प्रवाह गर्नु र लघु व्यवसायमा संलग्न गराउनु हो। महिलाहरू पुरुषको दाँजोमा कम खर्च गर्ने, इलमी हुने तथा ऋणको सदुपयोग गर्ने र ऋण समयमा तिर्ने स्वभावका हुने भएकोले यो कार्यक्रमले महिलाहरूलाई ग्राह्यता दिएको हो। यो कार्यक्रमको सफलताले गर्दा विश्वभरका विपन्न महिलाहरू लाभान्वित हुनुका साथै धेरै जना लघु तथा साना उद्यमी हुन पुगेका छन्।

विश्वका विभिन्न ठाउँ जस्तै युक्रेन, प्यालेस्टाइन, सुडान, यमन, सिरिया, म्यानमार तथा अन्य मुलुकमा जारी युद्धले खासगरी महिला, केटाकेटी र वृद्धवृद्धा नै बढी प्रभावित भएका छन्।

हामीले के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने बालबच्चा तथा वृद्धवृद्धाहरूको स्याहार तथा सुरक्षामा पुरुषको भन्दा महिलाको निकै ठूलो हात हुन्छ। त्यसैले महिला आफैं नै पीडित भएर बस्नु पर्ने अवस्था आएमा उनले कसरी समाजमा रहेका खासगरी बालबच्चा र वृद्धवृद्धालाई उचित स्याहार र माया गर्न सक्दछन्।

सिंगापुर जस्तो सानो तर निकै समृद्ध र अनुशासित मुलुकमा महिलाहरूको हक पुरुषको दाँजोमा ज्यादै बढी सुरक्षित भएको छ भने त्यहाँ महिला हकको निम्ति नभइ पुरुषहरूलाई महिला सरह हक र अधिकार दिनुपर्ने कुरामा बहस हुने गरेको छ।

हाम्रा नेताहरू बुझ्दै नबुझी नेपाललाई सिंगापुर बनाउँछौँ भन्छन् तर यदि नेपालले विश्वका कुनै पनि राम्रा कुराको अवलम्बन गर्ने हो भने अरु कतै नमोडिइकन सिंगापुरबाट सिक्दा नै राम्रो हुन्छ।

झट्ट हेर्दा नेपाली महिलाहरूले आजको दिनमा निकै प्रगति गरेको देखिन्छ। सुरक्षा बलमा होस् वा सञ्चार माध्यममा र निजामती प्रशासनमा समेत महिलाहरूको राम्रैसँग पहुँच बढ्दै गएको छ।

वि.सं. २००७ सालमा नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा महिलाहरूको पहुँच नपुगेको अवस्थामा त्यसपछिदेखि आजसम्ममा आएर नेपाली महिलाहरू हवाइजहाज उडाउनेदेखि वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने, परराष्ट्र जस्तो महत्वपुर्ण मन्त्रालयमा अधिकृतदेखि सचिवसम्मका विभिन्न पदहरूमा बसेर काम गर्न सक्ने, विदेशमा रहेका ३ अति महत्वपूर्ण नेपाली नियोगका प्रमुख भएर काम गर्न सक्ने तथा नेपालको राष्ट्रपति, प्रधान न्यायधीश र सभामुख-पनि सकृय छन्। हालै बनेको नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा २० जना मध्ये ४ जना यानी २० प्रतिशत महिला सहभागिता छ।

नेपालको संविधानले दिएको अधिकारको सदुपयोग गर्दै संघीय तथा प्रदेश सांसद, कैयन् स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको रूपमा पनि सफलतापूर्वक नेपाली महिलाहरूले काम गर्दैछन्।

नेपालको पर्यटन क्षेत्र होस् वा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि कैयन् नेपाली महिलाहरूको उत्कृष्ट कामले गर्दा उनीहरू दक्षिण एशियाका विभिन्न मुलुकका महिलाहरूको निम्ति समेत उदाहरणका रूपमा देखा परेका छन्।

तर अर्कोतर्फ अझै पनि अधिकांश नेपाली महिलाहरू निकै नै पिछडिएका छन् र उनको हक–अधिकारलाई समाजले ज्यादै नै कुण्ठित पारि नै रहेको छ। कतिपय महिलालाई त नारी दिवस भनेको के हो भन्ने समेत थाहा छैन। त्यसैले अन्य विकाशशील राष्ट्रहरूमा झैं नेपालमा पनि नारीहरूको निम्ति धेरै कामहरू गर्नु पर्ने देखिन्छ।

नेपाली महिलाहरूको हक अधिकारमा कमी आउनुका प्रमुख कारणहरू बालविवाह, लैङ्गिक हिंसा, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहुँच नपुग्नु, मानव तस्करी, सामाजिक कुरिती आदि हुन्। वास्तवमा नेपाली महिला नेपालमा हावी भएको पितृसत्तात्मक सोचबाट निकै पीडित छन्।

नेपालमा पनि कागजी रूपमा महिलाहरूलाई निकै हक तथा अधिकार दिइएको छ तर वास्तविकतामा खासगरी ग्रामिण भेगका महिलाहरूको अवस्था अहिले पनि ज्यादै दर्दनाक स्थितिमा नै छ।

विगत ५ वर्षमा नेपालमा ८ हजार चेलीहरू बलात्कारको शिकार भइसकेका छन् भने महिलाहरू माथि हुने एसिड आतंक जस्ता हत्या-हिंसाका घटना पनि धेरै छन्। नेपालका विभिन्न स्थानहरूबाट राजनैतिक नेतृहरू केन्द्रसम्म पुगेका छन् तर तिनले अझसम्म पनि आफ्ना भेगका महिलाहरूलाई सक्षम तथा सबल बनाउन सकेका छैनन्।

यस्तो काम एकाध जागरुक महिलाहरूबाट मात्र सम्भव हुँदैन। पुरै राज्यले सिमान्तकृत जनताको निम्ति केही गर्नुपर्छ भनेर संकल्प गर्नुका साथै सोको लागि विशेष कार्यक्रमहरू दीर्घकालीन रूपमा नै सञ्चालन गरेर यसको अनुगमन तथा विश्लेषण गर्ने परिपाटी बसालेमा मात्र यस्ता विषयमा आमुल परिवर्तन ल्याउन सकिने हुन्छ।

महिला स्वास्थ्य कै कुरा गर्दा नेपालमा करिव १० प्रतिशत महिलाले मात्र सुत्केरी हुँदा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सेवा पाउँछन् भने बाँकीले घरैमा बच्चा जन्माउने गर्दछन्।

त्यसैले पनि नेपालमा सुत्केरी तथा शिशु मृत्युदर दक्षिणपुर्वी एशियाका मुलुकहरूको दाँजोमा निकै अधिक छ। त्यस्तै घरका सबै पुरुषले खाना खाएपछि मात्र महिलाले खान पाउने कुप्रथाले गर्दा महिलाहरू कुपोषण तथा रक्तअल्पताको शिकार हुने गरेका छन्।

खासगरी गाउँघर तथा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका धेरैजसा महिलाहरू हिजोआज सो क्षेत्रमा यातायातको सुगमता बढ्दै गएको भए तापनि पुरुषको तुलनामा स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नै छन्। घरआँगनमा नै महिलाहरूको अधिक समय बित्ने भएकोले पनि यस्तो स्थितिको सिर्जना भएको हुन सक्दछ।

त्यसमाथि गाउँघरका युवा पुरुषहरू विदेशमा कामको सिलसिलामा जाने क्रम बढ्दै गएकोले महिलामा अझ घरखेत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बढ्दै गएको छ। यस्तै कारणले गर्दा पनि शिक्षामा महिलाको पहुँच झनै घट्दै गएको छ।

नेपालका गाउँघरमा त्यसै पनि पुरुषको दाँजोमा शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका महिलाहरूको घरधन्दा र जिविकोपार्जनको निम्ति गरिने खेतीमा भूमिका बढ्न थालेपछि उनिहरू आधारभुत शिक्षामा समेत पिछडिन थालेका छन् भने सानै उमेरदेखि घरकाजमा लाग्न बाध्य हुन थालेका छन्।

यस प्रकारको शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने समस्या विभिन्न भूगोल, संस्कृति र धर्मले गर्दा पनि उत्पन्न भइरहेको छ। तर पनि अझसम्म विद्यालय शिक्षासम्म पुरुष र महिलाको संख्या लगभग उस्तै नै छ भने उच्च शिक्षामा घट्दो छ।

विभिन्न प्रकारका आर्थिक प्रलोभन तथा लालचको भरमा नेपाली चेलीहरूलाई ललाई फकाई छिमेकी मुलुक र अझ टाढाको देशमा लगेर विक्री गर्ने गिरोहको बिगबिगी नै छ भने त्यस्ता अपराधीहरूलाई दिइने सजाय र कानुन निकै फितलो र कमजोर छ।

यही कारणले हजारौँ नारीहरू सानै उमेरमा बेपत्ता पारिएर विदेशमा बेचिन्छन् र अधिकांशलाई यौन व्यवसायमा लाग्न बाध्य बनाइन्छ। उमेर बढ्दै गएर उनिहरू उता काम नलाग्ने र विभिन्न प्रकारका घातक यौनिक रोगका सम्वाहक बन्न थाले पछि भने बल्ल घरमा फिर्ता पठाइन्छन्। यसरी निकै सासना भोगेर फर्केका चेलीहरूलाई न त आफ्नै घरकाले स्विकार्छन् न समाजले नै।

नारीहरूलाई उनिहरूको रजस्वलाको समयमा समेत विभेद गर्ने चलन नेपालका सबै जातजातिमा छ भने सुदूरपश्चिममा त प्रत्येक महिना ४-५ दिन छाउपडीको रूपमा घर बाहिर एउटा छाप्रोमा निकै अस्वस्थ र असुरक्षित अवस्थामा बस्न वाध्य बनाइन्छ। यस्तो अवस्थामा कैयन् महिला चिसोले त कतिपय सर्प तथा बिच्छीको टोकाई र हिंस्रक जनावरको हमलाबाट पनि ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन्।

नेपालका कैयन् ग्रामिण क्षेत्रमा आज पनि बालविवाहको प्रचलन कायमै छ भने सरकारी संयन्त्र र समाज यस्तो कुराको अन्देखा गरेर बस्ने गरेको छ। बालविवाहको कारण महिलाहरू शिक्षा तथा स्वास्थ्यबाट वञ्चित हुनुका साथै कलिलो उमेरमा आमा बन्न वाध्य हुने भएका छन् भने घरपरिवारमा सामाजिक कुरितिले गर्दा विवाद र विसंगतिहरू पनि निम्तिने गरेका छन्।

विवाहमा यथेष्ट दाइजो ल्याउन नसकेको भन्दै कैयन् महिलाहरू कुटपिटको शिकार हुनुका साथै मृत्युको मुखमा समेत पुग्दछन् भने कतिपयलाई सौता हालेर तथा विभिन्न प्रकारका अन्य यातना दिने गरिन्छ। घरेलु हिंसा, यौन शोषण र सानै उमेरमा आमा बन्नु पर्ने वाध्यताले गर्दा उनिहरूको स्वास्थ्यमा निकै नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ।

महिलाहरूले आफ्नो रोजाइमा बिहे गर्ने अधिकारसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। आमाबाबुको इच्छा मुताबिकका मानिससँग बिहे गरेर उनिहरूले बाँकी जीवनयापन गर्नु पर्ने हुन्छ।

घरेलु हिंसा जस्तै लोग्नेको कुटाई, बहुविवाह, दाइजोसँग सम्बन्धित हिंसा, भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक हिंसा र हैरानी, कुपोषण, बोक्सीको आरोप आदिले गर्दा नेपालका अधिकांश नारीहरूले अझसम्म पनि वास्तविकतामा सुखको स्वास लिन पाएका छैनन्।

नेपाल र पुरै दक्षिण एशियामा महिला सशक्तिकरण र समृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम र पहललाई अभियानकै रूपमा अघि सार्नु आवश्यक भएकोले दक्षिण एशियाका सम्पुर्ण मुलुकहरूले यो महान् कार्यको निम्ति हातेमालो गरेर अघि बढ्नु जरुरी छ।

लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन् ।