बीबीसी। भारतले आगामी आइतवार माल्दिभ्सबाट आफ्ना सैनिकहरूको पहिलो टोलीलाई स्वदेश फर्काउने तयारी गरेको छ। भारतको छिमेकी तथा सानो टापु राष्ट्र माल्दिभ्स चीन निकट बनेपछि भारतले उक्त देशमा रहेका आफ्ना सैनिकहरू फिर्ता गर्न लागेको हो।

माल्दिभ्समा रहेका झन्डै ८० जना भारतीय सैनिकहरूलाई आगामी मे महिनाभित्र चरणबद्ध रूपमा फिर्ता गर्न त्यहाँका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले समयसीमा तोकिदिएका छन्। उनलाई व्यापक रूपमा चीनको समर्थन रहेको ठानिन्छ।

भारतले माल्दिभ्सलाई वर्षौँअघि अनुदानमा दिएका दुईवटा उद्धारमा प्रयोग हुने हेलिकप्टर र एउटा सानो आकारको विमान मर्मत तथा सञ्चालनका लागि आफ्ना सैनिकहरू उक्त देशमा तैनाथ गरिएको बताउने गरेको छ।

यद्यपि गत नोभेम्बरमा निर्वाचित भएर सत्तामा आएका मुइज्जुले भारतीय सेनालाई आफ्नो देशबाट हटाउने चुनावी वाचा गरेका थिए। भारतले उसका लागि रणनीतिक स्थानमा रहेको माल्दिभ्समा लामो समयदेखि प्रभाव राख्दै आएको छ।

माल्दिभ्सबाट हिन्द महासागरका महत्त्वपूर्ण भागलाई निगरानी गर्न सकिन्छ। तर यी दुई देश बीचको सम्बन्ध विगत केही महिनायता निकै चिसिएको छ।

त्यसको आंशिक कारण मुइज्जुको दिल्लीविरोधी कडा खालका अभिव्यक्तिहरू रहेको ठानिन्छ। दुई देशबीचको सोही अवस्थालाई चीनले उपयोग गरेर यस क्षेत्रमा प्रभाव बढाउन खोजेको छ।

दिल्ली र माले भारतका गैरसैनिक प्राविधिक कर्मचारीद्वारा विमान सञ्चालन गर्ने र त्यहाँ रहेका सैनिकहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुरामा सहमत भएका छन्।

त्यसका लागि पहिलो गैरसैनिक टोली उक्त टापुराष्ट्र पुगिसकेको छ। “विमान माल्दिभ्समा रहनेछन् र भारतीय [गैरसैनिक] कर्मचारीहरू ती विमानहरूको मर्मतका लागि त्यहाँ बस्नेछन्। त्यस अनुसार नै दुवै पक्ष एउटा सम्झौतामा पुगेका छन्,” पूर्व भारतीय विदेश सचिव श्याम शरणले भने।

माल्दिभ्सका कतिपय व्यक्तिहरू सैनिकहरूलाई गैरसैनिक व्यक्तिहरूले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यलाई मुइज्जुले चलाएको ‘इन्डिया आउट’ अभियानका कारण सम्भव भएको ठान्छन्।

त्यसबारे मुइज्जुको कार्यालयलाई बीबीसीले टिप्पणीको लागि गरेको अनुरोधको हालसम्म जवाफ दिएको छैन।

केही विश्लेषकहरूले चाहिँ केवल पाँच लाखभन्दा केही बढी मात्र जनसङ्ख्या भएको माल्दिभ्स एशियाली शक्तिराष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धामा फस्ने जोखिमको सामना गरिरहेको बताउँछन्।
चीनले विभिन्न वर्षमा गरेर माल्दिभ्सलाई पूर्वाधार र आर्थिक विकासका लागि एक अर्ब डलरभन्दा बढी रकम बराबरको ऋण दिएको छ।

बेइजिङ र माले दुवैले गत ज्यानुअरीमा आफ्नो सम्बन्धलाई व्यापक रणनीतिक साझेदारीमा विस्तार गरेका छन्। त्यस बेला मुइज्जु चीनको राजकीय भ्रमणमा गएका थिए। उनले आफ्ना पूर्ववर्तीहरूले जस्तो कार्यकालको पहिलो भ्रमण भारतमा गर्ने चलनलाई तोडेका थिए।

यसै साताको सुरुमा माल्दिभ्स सरकारले चीनसँग “सैन्य सहायता” सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। त्यसले दिल्लीलाई केही मात्रामा चिन्तित बनाएको छ। माल्दिभ्सको रक्षा मन्त्रालयले थप विवरण नखुलाइकन उक्त सम्झौता अन्तर्गत “नि:शुल्क” सहायता पाइने बताएको छ।

तर मङ्गलवार एउटा सार्वजनिक सभालाई सम्बोधन गर्दै मुइज्जुले चीनले नि:शुल्क रूपमा माल्दिभ्सलाई गैर-घातक हतियार उपलब्ध गराउने र माल्दिभ्सका सुरक्षा बललाई तालिम दिने बताएका छन्। हालसम्म भारत र अमेरिका दुवैले माल्दिभ्सको सेनालाई तालिम दिइसकेका छन्।

“यो अभूतपूर्व कुरा हो। माल्दिभ्सले सैन्य सहायताका लागि बेइजिङसँग रक्षासम्बन्धी सम्झौता गरेको यो पहिलो पटक हो,” माल्दिभ्सका एकजना राजनीतिक विश्लेषक अजिम जाहिरले बीबीसीसँग भने। “हामीलाई मुइज्जुले लगानीका सन्दर्भमा चीनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्नेछन् भन्ने लागेको थियो तर उनी यो हदसम्म जाने अपेक्षा कसैले पनि गरेका थिएनन्,” उनले भने।

बेइजिङले भने माल्दिभ्समा आफ्नो कुनै पनि दीर्घकालीन सैन्य स्वार्थ र योजना नरहेको बताउँदै आएको छ। “यो भनेको दुई देश बीचको सामान्य सम्बन्ध हो। यदि चीनले हिन्द महासागरमा सैन्य उपस्थितिको चाहना राख्ने हो भने माल्दिभ्सभन्दा राम्रा विकल्पहरू हुन सक्छन्,” छेन्दु इन्स्टिट्यूट अफ वर्ल्ड अफेयर्सका अध्यक्ष डा. लङ जिङचुनले भने।

यस अघिका राष्ट्रपतिको नेतृत्वको सरकारले लिएको “भारत-पहिलो” नीतिका कारण अहिले चीन माल्दिभ्सबाट फाइदा लिन व्यापक रूपमा अघि बढिरहेको कतिपयको बुझाइ छ।

आफ्नो चुनावी अभियानमा मुइज्जुले अघिल्लो सरकारले दिल्लीसँग मालेले गरेका सम्झौताहरूबारे खुलासा नगरेको आरोप लगाएका थिए। अहिले चीन मामिलामा उनले त्यस्तै आरोपको सामाना गरिरहेका छन्।

“उनले बेइजिङ भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर गरेका अधिकांश सम्झौताको कुनै विवरण हामीलाई थाहा छैन। त्यस्ता सम्झौताको विवरणबारे खुलासा गर्ने मामिलामा मुइज्जु अघिल्लो सरकारभन्दा कुनै कम छैनन्,” जाहिर भन्छन्।

गत महिना मुइज्जु प्रशासनले दिल्लीले विरोध गर्दा गर्दै अनुसन्धानमा प्रयोग गरिएको एउटा चिनियाँ पानीजहाजलाई आफ्नो बन्दरगाहमा छोटो विश्रामका लागि अनुमति दिएको थियो।

‘शियाङ याङ हङ ३’ नामक उक्त पानीजहाजलाई “कर्मचारीहरू अदलीबदली हुने र जहाजलाई आवश्यक सामान परिपूर्ति गर्ने” प्रयोजनका लागि मात्र रोक्न दिइएको माल्दिभ्सले बताएको थियो।

उसको त्यो तर्कले केही भारतीय विज्ञहरूलाई विश्वस्त पार्न भने सकेन। उनीहरूले उक्त जहाज विवरणहरू सङ्कलन गर्ने योजनाका निम्ति आएको हुनसक्ने बताए। त्यस्तो विवरणलाई चिनियाँ सेनाले पछि ‘पनडुब्बी’ चलाउन प्रयोग गर्नसक्ने उनीहरू बताउँछन्।

दुई देशबीच तनाव जारी रहेका बेलामा भारतले माल्दिभ्स नजिकै रहेको भारतीय द्वीपसमूह लक्षद्वीपमा नयाँ नौसेना आधार तयार पारेको छ। कतिपयले त्यसलाई दिल्लीले मालेलाई दिएको सन्देशको रूपमा हेरेका छन्। तर भारतीय विज्ञहरू यो कदम र हालको तनावबीच सम्बन्ध नभएको बताउँछन्।

“मलाई यो कुरा नयाँ हो जस्तो लाग्दैन। मलाई थाहा भएसम्म यो केही अघिदेखिकै योजना हो,” श्याम शरणले भने।

मुइज्जुको भारतविरोधी नीतिले उनकै देशमा धेरैलाई चिन्तित बनाएको छ। अत्यावश्यक खाद्यवस्तु, औषधि र निर्माण सामग्री आयातका निम्ति माल्दिभ्स भारतमा निर्भर छ।

कोभिड महामारीपछि भारतबाट नै माल्दिभ्समा सबैभन्दा धेरै पर्यटकहरू गएका थिए। तर पछिल्ला विवादपछि त्यसमा केही परिवर्तन भएको छ। माल्दिभ्सका केही अधिकारीहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबारे विवादास्पद टिप्पणीहरू गरेपछि कैयौँ भारतीयहरूले माल्दिभ्स घुम्न नजान आह्वान गरेका थिए।

राष्ट्रपति मुमइज्जुले बेइजिङ भ्रमणका बेलमा कोभिड अघिकै जस्तै पर्यटकहरू पठाउन चीनलाई आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि त्यहाँ चिनियाँ पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको बताइएको छ।

पर्यटन मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार यो वर्षको पहिलो दुई महिनामा माल्दिभ्स भ्रमण गरेका झण्डै चार लाख पर्यटकमध्ये १३ प्रतिशत चिनियाँ रहेका छन्। भारत भने पाँचौँ स्थानमा झरेको छ।

आगामी एप्रिल २१ मा हुने संसदीय निर्वाचनमा सदनमा बहुमत ल्याउने लक्ष्य राखेका राष्ट्रपति मुइज्जुका वक्तव्यहरू अझ कडा हुँदै जाने अनुमान कतिपयको छ।