बीबीसी। जनमत सर्वेक्षणहरूले यो विषयमा राष्ट्रपति बाइडनको अवस्था नाजुक रहेका देखाएका छन्। फेब्रुअरी महिनाको ग्यालपको सर्वेक्षणमा २८ प्रतिशत अमेरिकीहरूले आप्रवासनलाई आफ्नो प्रमुख चासो बताएका थिए। त्यो अर्थतन्त्र र महँगी भन्दा बढी प्राथमिकताको विषय बनेको थियो।

एउटा ह्यारिस सर्वेक्षणले उक्त मुद्दामा बाइडनको ‘अप्रुभल रेटिङ’ (उनको नीतिप्रति समर्थन) ३५ प्रतिशत रहेको पाएको थियो जुन कुनै पनि मुद्दामा उनले प्राप्त गरेको सर्वाधिक कम रेटिङ हो।

चुनावको एक वर्षअघि नोभेम्बरमा एबीसी न्यूज/आईपीएसओएसले गरेको सर्वेक्षणमा अमेरिकीहरूले आम रूपमा रिपब्लिकनहरूले आप्रवासनको मुद्दालाई राम्रोसँग सम्हाल्ने गरेको विश्वास गरेका थिए।

मनमोथ सर्वेक्षणमा सहभागी करिब ६१ प्रतिशत अमेरिकीहरूले आप्रवासनलाई गम्भीर समस्या भनेका थिए। त्यसमा जबाफ दिनेमध्ये बहुसङ्ख्यकले पहिलो पटक आफूहरूले अमेरिकी मेक्सिको सीमामा पर्खाल बनाउने ट्रम्पको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने जनाएका थिए।

“एक महिनाअघि मैले आप्रवासन चुनावका लागि तीन महत्त्वपूर्ण विषयमध्ये रहेको बताएको थिएँ। अहिले त्यो खास मुद्दा हो भन्ने मलाई लाग्छ,” वासिङटन डिसीस्थित माइग्रेशन पोलिसी इन्स्टिच्युटका मुजाफर चिस्टीले बीबीसीसँग भने।

“र, त्यसको कारण प्रस्ट छ: सीमामा सङ्कटको अवस्था छ,” उनले भने।

यो बहसमा के छुटिरहेको छ? अमेरिकाले श्रमिक सङ्कट भोगिरहेको छ र त्यहाँ आप्रवासी कामदारको अभाव छ। तर युरोपमा जस्तै अमेरिकाको बहसमा विरलै यो कुरा उठ्ने गर्छ।

यसैबीच ३० लाख मुद्दाहरू आप्रवासन अदालतमा विचाराधीन छन् र त्यसमध्ये १० लाख भन्दा बढी शरणको अपिल गरिसकेका मानिसहरूसँग जोडिन्छन्।

सर्वेक्षणहरूले दुई तिहाइ भन्दा बढी अमेरिकीहरूले बाइडनको आप्रवासन नीति अस्वीकार गरेको देखाएका छन्

तथ्याङ्कहरूले भयावह चित्र दिन्छ। बाइडनको कार्यकालमा गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेशको प्रयास गर्ने ६३ लाख भन्दा बढी आप्रवासीहरू पक्राउ परेका छन्। त्यो विगतको ट्रम्प, बराक ओबामा र जर्ज डब्ल्यू बुशको शासनकाल भन्दा बढी सङ्ख्या हो।

कस्टम्स एन्ड बोर्डर प्रोटेक्सन अफिस (सीबीपी) का अनुसार गैरकानुनी सीमा नाघ्ने प्रयास गरेको आरोपमा डिसेम्बरमा २४९,७८५ जना पक्राउ पर्दा विगतको सबै कीर्तिमान तोडिएको थियो। त्यो नोभेम्बर भन्दा ३१ प्रतिशत र विगतको सर्वाधिक सङ्ख्या रहेको महिना अर्थात् अघिल्लो सालको डिसेम्बरको तुलनामा १३ प्रतिशत बढी थियो।

अधिकांश आप्रवासीहरू ल्याटिन अमेरिकी देशका भएपनि उनीहरू पश्चिम अफ्रिकादेखि मध्यपूर्वसम्मको टाढाको भूगोलबाट त्यहाँ पुग्छन्।

महादेशबाहिरको आप्रवासनको कुरा गर्दा सबैभन्दा बढेको सङ्ख्या चिनियाँहरूको हो। अमेरिकाको दक्षिणी सीमामा अघिल्लो वर्ष ३७ हजार पक्राउ परेका थिए जुन दुई वर्ष अघिको भन्दा ५० गुणा बढी रहेको सीबीपीले जनाएको छ।

“तर यो देखा परिरहेको समस्या हो। यो मात्रै कारणले गर्दा मतादाताहरूले यसलाई देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनिरहेका छैनन्” चिस्टीले भने।

अमेरिकी आप्रवासनबारेको इतिहासमा यस्ता कुरा नौला होइनन्।

तर चिस्टीले बाइडन र ट्रम्पले भ्रमण गरेको राज्यमा नयाँ अध्याय देखा परिरहेको जनाएका छन्।

सन् २०२१ मा टेक्ससका गभर्नरले अप्रेसन लोन स्टार घोषणा गरेका थिए जसले कडा आप्रवासन नीतिहरू अँगालेको थियो। ‘सङ्घीय सरकार सीमा सुरक्षा गर्ने आफ्नो दायित्वबाट विमुख भएपछि’ आफूले त्यस्तो गरेको उनको भनाइ थियो।

उक्त अभियान अन्तर्गत सेनाप्रति निर्भर तर राज्यको आदेश पालना गर्ने निकाय न्याश्नल गार्डलाई नदी तर्न प्रयास गर्नेलाई रोक्ने उद्देश्यले तीखो धातु रहेको अवरोध अमरिका र मेक्सिकोलाई विभाजित गर्ने रिओ ग्रान्डे नदीमा राख्न अनुमति दिइएको थियो। नदी किनारमा काँडेतार पनि राखिएको थियो।

आप्रवासीहरूसँग काम गरिरहेका संस्थाहरूले यी अवरोधहरूलाई ‘ज्यान मार्ने पासो’का रूपमा उल्लेख गर्छन्। तिनका कारण मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। बाइडन प्रशासनले यसबारे मुद्दा दायर गरेको छ र सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसमा हस्तक्षेप गरेको छ।

यसैबीच फ्लोरिडा, ओक्लोहामा, साउथ डाकोटा र मोन्टानाले गभर्नर ग्रेग एबटको कामलाई खुलेर साथ दिइरहेका छन्।

“तर सबैभन्दा चर्चित उक्त कदमबाट एबटले डेमोक्रयाटहरूको प्रभाव रहेका क्षेत्रलाई एउटा पाठ पढाउने उद्देश्य राखेका थिए,” चिस्टी भन्छन्।

सन् २०२२ यता गभर्नरले १ लाख आप्रवासीहरूलाई बस चढाएर टेक्ससहुँदै न्यूयोर्क, शिकागो, डेनभर र लस एन्जलस सहरहरूमा पठाइदिएका थिए। कतिपयलाई वासिङटन डिसीस्थित उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसकोको निवासमा समेत पठाइएको थियो।

ती आगमनहरूले ती सहरहरूमा विद्यमान सामाजिक सेवाहरूलाई परीक्षणमा राखिदिएको छ।

ती सहरहरूले आवास वा रोजगार अनुमतिको व्यवस्थापन गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। स्थानीय खबरहरूमा कतै पनि जाने ठाउँ नरहेका र सडकमा भौँतारिहेका मानिसहरूका तस्बिरहरू प्रमुखताका साथ प्रकाशित हुने गरेका छन्।

“त्यही भएर सीमामा सीमित रहेको समस्या देशको कुना कुनामा र डेमोक्रयाटहरूको प्रभाव रहेका क्षेत्रहरूमा पुगेको छ,” विज्ञ भन्छन्।

ट्रम्पले सन् २०१६ मा ‘आप्रवासन कार्ड’ प्रयोग गरेका थिए र उनले जितेका थिए। चिस्टीका अनुसार अहिले उनले दुरुस्त त्यही रणनीति अवलम्बन गरिरहेका छन्।

हालै उनले त्यो बेला जस्तै मेक्सिकोका आप्रवासीहरूमाथि ‘बलात्कारी’ र ‘हत्यारा’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेका थिए।

“उनीहरूले हाम्रो देशको रगतलाई विषाक्त बनाइरहेका छन्, उनीहरूले त्यसै गरिरहेका छन्,” न्यू ह्याम्पसायरमा सम्पन्न र्‍यालीमा आप्रवासीहरूलाई इङ्गित गर्दै उनले भने।

“हाम्रोमा दशौँ लाख मानिसहरू गैर कानुनी रूपमा आइरहेकै छन्। हामीलाई उनीहरू को हुन् थाहा छैन। उनीहरू जेल र पागलखानाहरूबाट पनि आएका छन्। त्यो भनेको हाम्रो मुलुकको हत्या हो,” उक्त राज्यमा ज्यानुअरीमा प्राइमरी जितेपछि ट्रम्पले भनेका थिए।

उनले आफू निर्वाचित भएको खण्डमा ‘अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो देश निकाला’ अभियान अघि बढाउने बताएका थिए। उनले जन्मका आधारमा नै नागरिकताको अधिकार दिने व्यवस्थाविरुद्ध कार्यकारी आदेशमार्फत् हस्ताक्षर गर्ने जनाएका छन्। विज्ञहरूले त्यसले उल्लेख्य चुनौती भोग्नुपर्ने बताइरहेका छन्।

आप्रवासन पक्षधर समूह अमेरिका भोइसका सञ्चार निर्देशक डग्लस रिभ्लीनले बाइडनले उक्त विचारलाई आक्रमण गर्नुपर्ने र त्यसबाट चुनावमा फाइदा लिनुपर्ने बताए।

“ट्रम्पले भीषण धरपकड गर्ने र देशबाट धपाउने कुरा गरिरहेका छन्। त्यसले धेरै अमेरिकीहरू के चाहन्छन् भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्दैन। अधिकांश अमेरिकीहरू सुरक्षित सीमा चाहान्छन् तर उनीहरू कानुनी रूपमा हुने आप्रवासनलाई राम्रो ठान्छन्,” उनले बीबीसी उत्तर अमेरिका संवाददाता एन्टोनी जर्करसँग भनेका छन्।

उनले सन् २०१८, २०२० र २०२२ सहित हालै भएका राष्ट्रिय चुनावहरूमा रिपब्लिकनहरूले ‘आप्रवासन भय’ निर्माण गर्न खोजेको तर त्यो सफल नभएको बताए।

यो समस्यालाई लिएर बाइडनको धारणामा देखिएको परिवर्तन उल्लेखनीय छ। मतदाताले उनले आप्रवासनलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने हेरिरहनु आंशिक कारण हो। तर एरिजोनाकी डेमोक्रयाट गभर्नर केटी हब्स जस्ता राजनीतिज्ञका कारणले पनि आन्तरिक दबाव परेको छ।

हब्सले हालै उनलाई सीमामा न्याश्नल गार्ड खटाउन भनेकी थिइन्। जब उनले अस्वीकार गरे, हब्स स्वयंले उक्त कदम चालिदिइन्। त्यो बाइडनका सम्भाव्य प्रतिद्वन्द्वीको चर्को जबाफ पनि थियो।

“यो विषयमा रिपब्लिकनहरूले एजेन्डा तय गर्छन् र बाइडनले रक्षात्मक कदम चाल्छन्। उनको कार्यकालको अवधिभर नै यस्तै नै भइरहेको छ,” आप्रवासन तथा सङ्गठित अपराधमा विज्ञता हासिल गरेकी जर्ज मेशन विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक ग्वाडालुपे कोरिया-काब्रेराले बताए।

उनको अहिलेको अडान ओभल अफिस सम्हालेको समयको जो बाइडन भन्दा पूर्ण रूपमा फरक बन्न पुगिसकेको छ। कार्यकाल सुरु गर्नुअघिको चुनावी अभियानमा बाइडनले ट्रम्पका आप्रवासन नीति कठोर र आमानवीय रहेको भन्दै त्यसलाई उल्ट्याउने मत राखेका थिए।

“उक्त क्षेत्रमा आफ्नो वाचा पूरा गर्न उनलाई सहज भएन,” कोरिया-काब्रेराले भन्छिन्।

उदाहरणका लागि ट्रम्पले कोभिड महामारीको समयमा स्वास्थ्य सुरक्षा कारण देखाउँदै कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई शरणका लागि अपिल गर्ने मौका नदिइकनै उनीहरूलाई देश निकाला गर्न सकिने टाइटल ४२ नामक नियम ल्याएका थिए, जसलाई बाइडनले खारेज गरिदिने वाचा गरे।

तर त्यो सन् २०२३ को मे महिनामा आएर बल्ल कार्यान्वयनबाट हट्यो।

हालै बाइडनले थप पुरातनवादी शब्दहरूको प्रयोग पनि थालेका छन्। सीमाको अवस्थालाई जनाउन उनी ‘सङ्कट’ शब्दको प्रयोग गरिरहेका छन् जसलाई उनले विगतमा प्रयोग गरिहाल्दैन थिए।

त्यसो गरेर उनले मध्यमार्गी रिपब्लिकन मतादाता र स्वतन्त्रहरूलाई आकर्षित गर्न खोजेका छन्। तर त्यसले उनको प्रगतिशील समर्थक समूहलाई बिच्काउन सक्ने विज्ञहरू ठान्छन्।

राजनीतिक लाभ लिन उनले ट्रम्प र रिपब्लिकनहरूलाई सिनेटले अनुमोदन गरेको दुवै दलले समर्थन गर्ने आप्रवासन सुधार सम्बन्धी कानुनलाई यसै महिनाको सुरुमा हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्समा अवरोध गरेको भन्दै चर्को आलोचना पनि गरेका छन्।

ब्राउन्सभीलमा भएको भ्रमणका क्रममा उनले रिपब्लिकनहरूलाई केही ‘हिम्मत देखाउन’ र अवरूद्ध भएको दुई दलको समर्थन रहेको विधेयकलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए।

अनुसन्धानकर्ता चिस्टी पूर्ण सुधारको अभावमा कानुनी आप्रवासनको विस्तार र निर्वासन गराउँदा समेत कानुनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सरकारको भूमिका जस्ता आप्रवासन सुधार सम्बन्धी प्याकेजमा उल्लिखित सवाल ओझेलमा परिरहेको बताउँछन्।

“यो दुवै पक्षको सहमतिमा आएको भन्ने तथ्य अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा गम्भीर विषय हो। यद्यपि हामीले यो किन विफल भयो भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ।”

कोरिया-काब्रेरा चाहिँ यसलाई आप्रवासन नीतिमा प्रगति गर्न गुमेको अर्को एउटा वर्षका रूपमा लिन्छिन्।

उनले भनिन्, “अवस्था ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण छ। आप्रवासीहरूको अधिकारको लागि मात्रै नभएर देश स्वयंका लागि पनि, किनभने आप्रवासन र शरण लिने प्रणाली ध्वस्त भएका छन्।”