रुपन्देही । गुल्मी जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिकामा पहिरोमा ज्यान गुमाउनेका परिवारले रु दुई लाख राहत रकम पाउने भएका छन्।

प्रदेश नं ५ को आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री सुर्दशन बरालले सङ्घबाट रु एक लाख र प्रदेश सरकारले रु एक लाख गरी प्रतिपरिवार रु दुर्ई लाखका दरले राहत रकम वितरण गर्ने जानकारी गराए।

पहिरोमा परी ज्यान गुमाएका सत्यवती गाउँपालिकाका १३ जना र कालीगण्डकी गाउँपालिकाका एक जनाको परिवारलाई रु दुई÷दुई लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको मन्त्री बरालले बताए।

गुल्मीे पहिरोकोे विषयमा बैठकमा सदस्यले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री बरालले पहिरो प्रभावितको उद्धार र राहतमा प्रदेश सरकारले सक्दो प्रयास गरेको बताए। ‘पहिरो गएको अर्को दिनमै सत्यवती पुगेर राहत वितरण गरी अवस्था बुझेर आयाँै । स्थिति दर्दनाक छ।’ उनले भने।

प्रदेश सरकारले पहिरो प्रभावितस्थलमा पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणमा विशेष जोड दिने उनको भनाइ थियो। ‘विद्यालय बिदा गराएर आश्रय लिने व्यवस्था गरेका छाँै। उनीहरुलाई सुरक्षितस्थलमा आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी गरेका छौँ।’

मन्त्री बरालले पहिरोका कारण सत्यवती गाउँपालिकाका खानेपानीको मुहान र पाइप पुरेको, अस्लेवामा सिँचाइ गर्ने कुलो भत्काएको र सडक सञ्जाल अस्तव्यस्त बनाएको बताए। ‘स्वास्थ्य समस्या भने अहिलेसम्म देखा परेको छैन। मानसिक समस्या देखा पर्न सक्ने भएकाले मनोपरामर्श दाता, चिकित्सकबाट उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । स्वास्थ्यचौकीमा पर्याप्त औषधोपचार छ। चिकित्सक ठाउँमै छन्।’ उनले भने।

मन्त्री बरालले पहिरोले लिम्घामा भन्दा ठूलो लुम्पेकमा बढी प्रभाव पारेका कारण ३०७ घरधुरी विस्थापित भएको बताए। ‘नयाँ संरचना बनाउन ठूलो रकम आवश्यक पर्छ तर प्राकृतिक विपत्तिलाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको आभास भएको छ । उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सबै मिलेर सहयोग गर्नुपर्छ ।’

बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

उक्त प्रस्ताव सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि सर्वसम्मत स्वीकृत भएको थियो। यसैगरी मन्त्री केसीले प्रदेशको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा प्रस्तुत गरे।

यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरीले साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्राइभेट फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरे। दुवै प्रस्ताव सभामुख घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि सर्वसम्मत स्वीकृत भएको थियो।