कुनै पनि कुराको सबल पक्ष र निर्बल पक्ष दुबै हुन्छन्। हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको पनि सबल र निर्बल दुबै पक्ष विद्यमान छन्। यसमा भएका सकारात्मक पक्ष पनि थुप्रै छन्।

हामी निर्बल वा गलत पक्षलाई अंगीकार गर्न सक्षम छौं, तर सबल पक्षलाई अँगाल्न हामीलाई भालुको कन्पट समाए झैं हुन्छ। लोकतन्त्रको सबैभन्दा राम्रो पक्ष नै बोल्ने लेख्ने र आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने अधिकार हो। जनताका मौलिक अधिकार संविधानमै किटानीसाथ उल्लेख गरिएको हुन्छ।

हाम्रो देशको संविधानमा लेखनको सुरुमा नै सार्वभौमसत्ता जनतामा भनी उल्लेख गरिएको छ। निरंकुश व्यवस्थाको विकल्पमा यो व्यवस्था प्रयोगमा ल्याइन्छ। हाम्रो देशमा पनि पहिले सक्रिय राजतन्त्रको विकल्पमा संवैधानिक राजसंस्था अंगीकार गरिएको हो।

राजा ज्ञानेन्द्र संविधानको अधिनमा बस्न नचाहेपछि राजतन्त्र पनि हटाई गणतन्त्र प्रयोगमा ल्याइयो। पञ्चायती व्यवस्था हुँदा राजा र राजसंस्थाको बारेमा कसैले एक शब्द बोल्न पाउँदैन थियो। चाहे राजा र राजपरिवारले जतिसुकै गल्ती गरेको किन नहोस्।

संसदीय व्यवस्थाको सकारात्मक पक्षहरूको यस लेखमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। किनभने यस्तो चर्चा रावणको अगाडि लंकाको वर्णन गरेको जस्तो हुन सक्छ। हाम्रा शीर्ष नेताहरू जो पटकपटक राज्यका उच्च आसनमा बसेर शासन सञ्चालन गरिसक्नुभएको छ।

उहाँहरूको दिनहुको भाषणमा यस व्यवस्थाका सकारात्मक पक्ष र फाइदाको बारेमा कैयौँ चोटी चर्चा भइसकेको छ। यसैले म यसका नकारात्मक पक्षको बारेमा केही चर्चा गर्ने कोशिस गर्नेछु। जसबाट हाम्रो व्यवस्थाका नकारात्मक पक्षलाई चिनेर यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा सबैलाई महसुस होस् भन्ने मुख्य उद्देश्य सम्झेको छु।

मैले ९-१० कक्षाका स्कुले जीवनमा संसदीय व्यवस्था असफल हुनुका कारणहरू बारे पुस्तकमा पढेको थिएँ। पञ्चायत नामक एउटा छुट्टै विषय त्यो समयमा पढ्नुपर्थ्यो। कारण त्यो समय पञ्चायत शासन प्रणाली राज्यमा सञ्चालित थियो। २०१७ शालमा संसदीय व्यवस्था मासेर राजा महेन्द्र शाहले पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्नुभएको हो।

बिपी कोइरालाको जननिर्वाचित सरकार र त्यसबेलाको जननिर्वाचित संसद्लाई नै विघटन गरेर राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाका नाममा आफैंले प्रत्यक्ष शासन सुरु गर्नुभयो। महेन्द्रले तत्कालीन जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई नै निकै लामो समयसम्म कैदमा राख्नुभएको थियो। यसैले राजा महेन्द्रले सबैभन्दा निरंकुश राजाको रूपमा चर्चा पाउनुभएको हो।

मलाई पञ्चायत भन्ने पुस्तक पढ्न पटक्कै जाँगर चल्दैनथियो। यस पुस्तकमा संसदीय व्यवस्था असफल हुनुका कारणहरूको चुरो कुरो दलगत स्वार्थलाई इंकित गरेको थियो। झरीमा च्याउ पलाए झैँ पलाएका दलहरू त्यसबेला पनि विद्यमान थिए।

राज्य शक्तिमा आएर मिष्ठान्न भोजन गर्न पाइन्छ भन्ने त्यसबेलाका दलहरूलाई पनि थाहा नहुने कुरै भएन। दलहरूले दलगत स्वार्थ मात्र हेरे, समाज र देशको स्वार्थ हेरेनन् भन्ने थियो। यस कुरालाई निरंकुश राजाका वाणीको रूपमा मात्र बहुदलीय व्यवस्थाका हिमायतीहरूले प्रचार गरे, हामीले पनि यसरी नै बुझ्यौँ।

अहिलेको बहुदलीय व्यवस्था वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि उक्त दलगत स्वार्थको कुरा पुनः दोहरिएको छ। यसबाट यो दलगत स्वार्थ के रहेछ भन्ने कुरा उसबेला किताबमा मात्र पढेका थियौं। अहिले बास्तविक व्यवहारमा देखियो भोगियो पनि। सामान्यतया दलहरूमा दलगत स्वार्थ हुनु स्वभाविक हो।

तैपनि समाज र राष्ट्रभन्दा दल ठुलो हुन सक्दैन। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खुरुखुरु सत्ता ढाल्ने खेलमा मात्र सामेल हुन्छन दलहरू। सत्ताको लागि बारबार भइरहने दलहरूको झगडा तपाईं हामीले हेरेका छौँ र बास्तविक जीवनमा भोगिरहेका पनि छौं। यसबाट अस्थिरता देशको विशेषता बनिरहेको छ।

जसबाट देश झन् झन् कमजोर बनिरहेको छ। राज्य शक्तिको स्रोतबाट दलका नेताहरूले आआफ्नो पहुँचअनुसार आम्दानी पनि गर्ने गर्दछन्। आम्दानी गर्ने गरेको तथ्य पनि उनीहरूको आलिसान बंगला र रहनसहनले बताइरहेकै छ। यसबाट संसदीय व्यवस्थामा सबैभन्दा ठूलो शीर्ष नेताको स्वार्थ, त्यसपछि दलको स्वार्थ सर्वोपरी भएको पुष्टि हुन्छ। समाज र देशको स्वार्थ निम्न कोटीमा झर्न बाध्य भएको छ।

यही दलगत झगडामा सर्वश्रेष्ठ हुन केही वर्षअघि हाम्रा क्रान्तिकारी नेता कृष्णबहादुर महराले चिनियाँ पक्षसँग सांसद खरिद गर्न ५० औँ करोड माग गरेको अडियो बाहिरिएको थियो। यस भन्दाअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सांसदलाई आफ्नो पक्षमा राख्न सुरासुन्दरी काण्ड पनि बाहिरिएको हो।

पजेरो संस्कृति भित्र्याउने पनि उनै हुन्। एमालेका सांसदहरू यसभन्दा अघि सादा जीवन उच्च विचारका भन्ने लागेको थियो। पजेरो संस्कृतिले नेताहरूको रूपलाई बदनाम बनायो। समयक्रमसँगै आजकल सांसदहरूको जिम्मामा पाँच करोडको बिकास बजेट दिने नीति पनि आयो। यसले सांसदहरूलाई बदनाम बनाइरहेको छ।

अधिकांशमा यस्ता कार्यले राम्रो नतिजा नआउने कुरा पक्का छ। पाँच करोडको बाक्लो दालले क-कसको मुख बिग्रे ठेगान छैन। देशमा केही गर्छौं भनी आएका नयाँ दलहरू पनि छन्। यस्ता गलत नीतिले राम्रा मानिसहरूलाई पनि नराम्रो बनाउन भूमिका खेल्ने नै छ। यसैले आज एउटा छुट्टै बहस गर्नुपर्ने बेला भएको छ।

विद्यमान विकृति र विसंगतिमा दोषी को हो? नेता हो कि नीति दोषी हो? खराब संस्कार र खराब संस्कृतिमा हुर्केका हाम्रा नेता र यस्तै खालका नेताहरूले आफूलाई सप्ठ्यारो पार्न बनाउने नीति पनि उत्तिकै दोषी देखिन्छन्। विकृति विसंगतिहरू त थुप्रै छन्। तैपनि यसलाई मुख्यतः निम्न शीर्षकहरूमा केही प्रष्ट पार्न कोशिस गरिएको छ।

अल्पमतको शासन

हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा बहुमतको शासन अल्पमतको विपक्ष भन्ने कुरा सिद्धान्तमा स्वीकारिएको छ। बहुमत जनताको मतबाट चुनिएका प्रतिनिधिले शासन सञ्चालन गरिने भएकाले यो लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र हो भनी स्वीकारिएको हो।

सिद्धान्ततः बहुमत भनिए पनि बास्तविक व्यवहारमा यो अल्पमतको शासन हो। जस्तो कि हाम्रो संसदीय चुनावमा माने लिउँ पहिलो भोट ल्याउनेले ३० हजार मत ल्यायो दोस्रो हुनेले २८ हजार मत ल्यायो, तेसो हुनेले २० हजार मत ल्यायो। दोस्रो र तेस्रोको मत जोड्दा ४८ हजार त्यसै भइसक्यो।

अब भन्नुहोस् ३० हजार र ४८ हजारमा कुन बहुमत? यसरी बहुसंंख्यक जनताले जहिले पनि अल्पमतलाई मान्नुपर्ने बाध्यता रहिरन्छ। अधिकांश ठाउँमा यस्तै प्राविधिक जितलाई जितुवाको माला पहिर्‍याइएको हुन्छ। बहुमत जनताले हार्नु पर्ने त्रुटिपूर्ण अवस्थाले गर्दा जहिलेसुकै अराजक अवस्थाको सामना सरकार पक्षले गर्नुपर्ने कारण त्यो पनि हो।

जनताले प्रत्यक्ष चुन्न नपाएको सरकार प्रमुख

सरकार प्रमुख या प्रधानमन्त्री जनताको प्रत्यक्ष मतबाट चुनिएको नहुनु पनि समस्याको एउटा कारण हो। सांसदहरूको बहुमतबाट प्रधानमन्त्रीले बिश्वासको मत लिने प्रचलन छ। सांसदहरू स्वयं प्राविधिक रूपबाट मात्र बहुमत भई विजय प्राप्त गरेका हुन्छन्। बहुमत जनताको विश्वास सांसदसँग पनि हुँदैन।

यसैले यो प्राविधिक रूपबाट मात्र बहुमतको सरकार हो। किनकी बहुमत जनता यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा जहिले पनि विपक्षमा हुन्छन्। व्यावहारिक रूपबाट यसलाई जनअल्पमतको सरकार भन्न सकिन्छ। सरकार अल्पमतको भएकाले यस्तो सरकारले व्यापक विरोधको सामना गर्नुपर्ने अपरिहार्य अवस्था हो।

व्यापक जनताको असन्तुष्टिको बाबजुद सरकार प्रमुखको छनौट हुने भएकाले यस्तो सरकार सधैँ अलोकप्रिय हुन्छ । अर्थात देशभरिका जनताको प्रत्यक्ष मतबाट सरकार प्रमुख चुनिए सरकार पनि लोकप्रिय बन्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ।

राजशी शैली

राजाको शासन र शैली मन परेन राजा निरंकुश भए भनी राजतन्त्र फालियो। लोकतन्त्र प्राप्ति पछि अली फरक शैलीको अपेक्षा जनताहरूको थियो। तर लोकतन्त्रमा पनि नेताहरूको रहनसहन त राजाको भन्दा पनि ऐयासी देखिन थाल्यो।

आलिसान महल, पजेरो संस्कृति र गाडी चड्ने र ओर्लने बेला ढोका खोल्ने छुट्टै मानिसको व्यवस्था, छाता ओढाइदिने मानिस र सामान्य खोला नदी तर्दा पनि बोकेर तारिदिने मानिसको व्यवस्थाले यहि कुरालाईं इंकित गरेको छ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सवारी हुँदा घण्टौँसम्म सडक जाम पारी सर्वसाधारण जनतालाई सास्ती दिने शैलीलाई कुन शैली भन्ने खै? हाम्रो संविधानको सुरुमै सार्वभौमसत्ता जनतामा लेखिएको छ। व्यवहारमा कहाँनिर यस भावनालाई मुखरित गरेको छ? सबै किताबको खोष्टोमा सीमित देखिन्छ।

बिचौलियाको धन्दा

कृषि क्षेत्रमा बिचौलियाका कारण किसान र उपभोक्ता दुबैलाई मार परेको छ। जुनसुकै ठाउँमा बिचौलियाको जगजगी छ। तस्करी, कालो बजारी र यिनै बिचौलियासँग मन्त्री प्रधानमन्त्री र ठुला नेताको उठबस हुन्छ। देशको अर्थतन्त्रमा यस्तै काला कर्म गर्नेहरूको वर्चस्व रहिआएको छ। राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरी मानेर काम गर्ने कुनै पनि शीर्ष नेता भेट्न मुस्किल छ।