सबै नीतिहरुको मुल नीति राजनीतिलाई मानिन्छ। राजनीतिले नै सबै नीतिहरुको संरक्षण गर्दछ। तर त्यसका लागि राजनीति सही अर्थमा गरिनुपर्छ।

हाम्रा देशमा राजनीतिक दल र तीनका नेताहरुले राजनीतिमा धर्म मिसाउनु हुँदैन भन्दै ०७२ सालको संविधानमा सनातन धर्म सिध्याएर देशलाई धर्म निरपेक्ष मुलुक बनाउँदै देशको मौलिकता माथि प्रहार गरे।

धर्म भनेको विश्वास हो, उच्च आत्मबल हो, जसले न्याय र अन्याय छुट्याउन सक्ने आत्मबल प्रदान गर्छ। धमै सक्किए पछि त मानव र दानवमा भिन्नता नै के रहन्छ? मानिस नैतिकवान त्यतिबेला बन्छ जब उसमा धर्मको ज्ञान हुन्छ।

ज्ञानले सतकर्ममा रहन सक्ने क्षमता प्रदान गर्दछ। यदि धर्म नहुने हो भने अमेरिका, बेलायतदेखि यूरोपियन देशहरुमा पदीय सपथ लिँदा बाइवल छोएर राष्ट्रप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार रहने कसम किन खान्थे? अरुको देशमा इसाई धर्म फैलाउन किन त्यत्रो धनराशी खर्च गर्दै हिँड्थे होला?

आज हामीहरु हर कुरामा नैतिकता खोज्छौं जसले आफ्नो देशको धर्म, संस्कृति, इतिहास, नैतिक शिक्षानै सिध्याइएको छ। त्यस्तो राजनीति भित्र नैतिकता खोज्दै छौं। जहाँ नैतिकताको खडेरी परेको छ। नैतिकता त्यहाँ खोजिन्छ जहाँ नीतिले काम गरेको हुन्छ।

जो नीतिवान हुन्छ त्यसैलाई नैतिकवान भनिन्छ। अहिले संसद भित्र निकै चर्को बहस सुनिन्छ नैतिकताको। नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ। यो राजीनामा पनि मौसमी र अरुलाई पर्दाको कुरा मात्र रहेछ। आफ्नो पालो आएपछि त नैतिकता हराउँदो रहेछ।

नयाँ साधुले खरानी धेरै घस्छन् भन्थे। त्यो साँच्चै साबित भएको छ। जसलाई आधा दर्जन भन्दा बढी सहकारी ठगी गरेबापत पीडितको उजुरी, रिट निवेदन परेको छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्नुहुन्छ-त्यस्तो एउटा ठाडो उजुरीको आधारमा कारवाही गर्दै जाने हो भने जेलमा राख्ने ठाँउ हुँदैन। त्यसैले गृहमन्त्री निर्दोष छन्। उनले राजीनामा दिनु पर्दैन।’

यदि आफूले चाहेजस्तो सुशासन दिन नसके र काम गर्न नपाय अर्को उथलपुथल गर्न आफुलाई बेर नलाग्ने प्रधानमन्त्रीले बताउँदै आउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर यस्तो बोल्न सुहाउँछ? के प्रधानमन्त्री न्यायालयको न्यायाधीश हो? अझै प्रहरी महानिरीक्षकको समेत प्रधानमन्त्रीकै समर्थनमा भाषा मिलाइएको छ।

यसको जवफ सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीसँग माग्नु पर्छ। उहाँको भनाइ माफिया, तस्करहरुको संरक्षणको जिम्मा लिएको सरकार भएकोले उनीहरुको संरक्षण गर्न नसके उथलपुथल गर्छु भन्न खोज्नु भएको हो? नभए किन आरोपित ब्यक्तिको राजीनामा माग्दा न्यायाधीश जस्तो गरि फैसला सुनाउनु हुन्छ? यो संसदीय ब्यबस्थाको अपमान हो।

अल्पमतले बहुमत माथि शासन गर्नु भनेको लोकतन्त्र असफल भएको मानिन्छ। यो देशमा अझै धेरै सभ्य नागरिक बस्छन्, तपाईंहरु जस्तो पाखण्डी मात्र होइन। कांग्रेसले संसद चल्न नदिएर गलत गरेको छ। संसदीय छानविन समिति बनाउनु आवश्यक छैन।

किन केका लागि बनाउने भन्ने भनाइ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पनि छ। यो भनाइ कति जायज हो? जसले ५७ दिन, ६ महिना र ९० दिनसम्म संसद अबरोध गर्नेमा कृतिमान कायम गरेको छ।

दुई महिना अगाडि मात्र पनि बालकुमारी घटनामा आन्दोलन भइरहेको सडक प्रयोग गरेबापत दोषी ठहर गरेर मन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजनीामा माग्दै १ महिनासम्म अबरोध गर्दै संसद चल्नै दिएको थिएन।

अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुन तस्करी काण्डमा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरे। तर पक्राउ पर्ने वित्तिकै हिरासतको सट्टा ठूलो हस्पिटल पुर्याइयो र त्यतैबाट रिहा गरियो। यो कस्तो नाटक हो?

त्यसैले अब भीआईपी र भीभीआईपी तस्करलाई जेल हुने छैन। ठूला हस्पिटललाई नै भीआईपी जेल घोषणा गर्दा राम्रो देखिन्छ। बेकारको नैतिकताको सवाल उठाएर किन संसद अबरोध गर्नु पर्‍याे।

त्यसैले होला सायद कांग्रेसलाई गृहमन्त्रीले राम्रो सुझाब दिनुभएको छ। कांग्रेसले बाँकी ४ वर्ष नै संसद अबरोध गरोस् आफूलाई केही फरक पर्दैन। यो गृहमन्त्रीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो। त्यसकारणले पनि गृहमन्त्रीलाई त्यो पद सुहाउँदो छैन

नेपालको राजनीति गणतन्त्रका ठेकेदारहरुले मात्र बुझ्छन्। नेपालीले बुझ्न जरुरी छैन चर्का र सस्ता भाषण सुनेर भोट मात्र दिए पुग्छ। मन्त्री बनाउने ठेकेदार अन्तै छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त्यसै भनेका थिएनन्।

नेपाल सञ्चालन गर्ने चाबी अन्तै छ। केही दिनअघि अमेरिकाको संसदमा सांसदहरुले कुरा उठाए, नेपालको सनातन हिन्दु धर्म सिध्याउनको लागि अमेरिकाले खर्च गरेको डलरको त बेरुजु मात्र आएको भन्ने उक्त बिषयमा छानबिन गर्न सांसदहरुले चर्को रुपमा कुरा उठाए।

केही महिना अगाडि अमेरिकाको ह्वाइट हाउस अगाडि महा रुद्री, होम हालेर ४ बेद पारण गर्दै आफ्नो देशको शान्ति चाहे।

यूरोपको इटालीलगायत अन्ने मुलुकमा समेत संस्कृत विश्वविद्यालय सञ्चालन गरेका छन् तर तिनै देशहरु नेपालमा भने किन हाम्रो सनातन हिन्दु धर्म, उ र श्री सिध्याउन हाम्रा नेताहरुलाई प्रयोग गरे? यो अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो। यस्ता नेताहरुलाई देश सुम्पिएर नेपाल अब सुरक्षित हुन सक्दैन।

विदेशमा भाडा माझेको, थोत्रा कपडा बेचेको र बर्गर बनाएको भन्दै भोट माग्ने। अनी जितेपछि मन्त्री हुने भएपछि यस्तालाई बिदेशीले इज्जत गर्छन्? आफ्नो देशमा भाँडा माझेर गएकाहरुको के इज्जत?

उनीहरुलाई किन्दै र प्रयोग गर्दै नेपाल सिध्याउन खोज्नेको इशाारामा काम गर्ने र उनैले खर्चबर्च भरेर पार्टी खोलेकाबाट देश बेचिँदै छ। यो देश यिनीहरुको बिर्ता होइन। कमसेकम यस्तो कुरा नेपाली कांग्रेसले त बुझ्नुपर्छ। कतिन्जेल बुझ पचाइरहने ?

एमसीसी र एसपीपी पास गर्न छाती ठोक्नेहरुले कहिले बुझ्ने? त्यसैले नैतिकताको कुरा उठाउने हरकोहीले पहिला आफू नैतिकवान र राष्ट्रवादी हुन जरुरी छ। नत्रभने जसको शक्ति उसैको भक्तिगान गर्दा लोकतन्त्र, गणतन्त्र नचिनेका, प्रजातान्त्रिक लडाईमा कुनै योगदान नभएकाको दासत्व स्वीकार गर्दै देश बेच्न आएकाको दास हुन नपर्ला भन्न सकिन्न।

अब बिलम्ब नगरी नेपाली कांग्रेसका जन्मदाता राजनेता विपी कोइरालाको मेलमिलापको अबधारणालाई अंगाल्दै ०४७ सालको संविधान राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रमा हामी जानैपर्छ।

जुन कुरा तत्कालीन ७ दल र राजा ज्ञानेन्द्र शाहको बीचमा भएको ५ बूँदे सहमतिमा समेत उल्लेख गरिएको छ। ०६२-६३ को आन्दोलनको परिबर्तन ०४७ को संविधानमा टेकेर गर्ने र संवैधानिक राजसंस्था जुगजुगसम्म रहने भनिएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, यदि गर्दैनन् भने यिनीहरुलाई श्रीलंकाको हालतमा पुर्‍याउन अभियन्ताहरुले अब ढिलो गर्नु हुँदैन।