काठमाडौं। गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। सभामुख सहितको हस्ताक्षरमा बहुमत देखाएर खगराज अधिकारी सोमबार मुख्यमन्त्री बनेपछि उक्त नियुक्ति असंवैधानिक भएको भनी सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो।

गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै मंगलबार सर्वोच्च पुगेका थिए। मंगलबार दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले आजलाई पेसी तोेकेको छ।

बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश भएमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकार असंवैधानिक मानिनेछ भने अन्तरिम आदेश नभएमा अन्तिम आदेश नहुँदासम्म गण्डकीमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता अधिकारी नेतृत्वको सरकार कायम रहनेछ।

रिटमा अन्तरिम आदेश माग्दै संविधान र कानुनविपरीत भएको सरकार गठनको प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको छ। रिटमा गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आफैँले संविधानबमोजिम दिएको पत्रविपरीत कार्य गरेको पनि जिकिर गरिएको छ।

गण्डकी कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले दायर गरेको रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।

अधिकारी सोमबार मात्र मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। उनले मुख्यमन्त्री बन्नका लागि सभामुखसहितको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको विषय विवादित बनेको छ। यस अघि कोशी प्रदेशमा सरकार गठनमा सभामुखको मत गणना गर्न नपाइने सर्वोच्चको नजिर विपरित गण्डकीमा सरकार गठन भएपछि कांग्रेस अदालत गएको हो।

सभामुख समेत रहेका कृष्ण धितालसमेतलाई गणना गरेर नयाँ सरकारको दाबी गरेका नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।