फर्केर हेर्दा २०८० साल

काण्डै काण्डमा अल्झिएको मुलुक

बंशीकुमार शर्मा
२९ चैत २०८० ७:४२

हरेक नवीन दिनसँगै नया अपेक्षा, आशा जागृत हुनु स्वभाविकै हो। विहानीले दिनको लक्षण देखाउँछ। २०८०साल मेरो मिश्रित वर्ष बन्न गयो। देशले नयाँ सरकार पायो। पुरानो गठबन्धन भत्किने र नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्यो।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भयो। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा केही राम्रा काम भए पनि ती विवादरहित भने हुन सकेनन्। खासगरी स्थायी सरकारबाट जनताले राखेका आशा र अपेक्षा केही हदसम्म पूरा हुनेतर्फ लक्षण देखिए पनि सन्तोष मान्न सक्ने अवस्था भने देखिएन।

भ्रष्टाचारका फायलहरु खुल्ने क्रमले मुलुक निकै तातियो। नागरिक बनाउने निकायले नागरिकलाई अनागरिक बनाई बिदेश पठाउने भुटानी शरणार्थी काण्डले मुलुक तरंगित बनिरहेकै बेला सुन काण्ड, ललिता काण्ड जस्ता ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्डले मुलुक निकै तातियो।

कुनै पनि काण्ड टुंगोमा पुग्न सकेनन्। बाँसवारी छाला जुत्तको जग्गाकाण्ड लगायतका काण्डै काण्डले २०८० साल रंगियो। कोरिया रोजगार अनुमतिको लागि इपिएस परीक्षाका लागि आवेदन दिन आएका युवा ललितपुरको ग्वार्कोमा दुई जनाको मृत्युको घटनाले उग्ररुप लियो।

राजनीतिक उतार चढावले पनि शिर्ष नेताहरुले जनता र मुलुकको समस्यालाई थाति राखि राजनीतिक बहसलाई प्रथामिकता दिए। रोग, भोक सन्त्रासले बाँचेका जनतालाई सान्तवना दिने कुनै नयाँ काम भएन। नयाँ राजनीतिक दलहरुको उदय भयो तर निर्णायक बन्न सकेनन्।

संबैधानिक राजतन्त्र, हिन्दुराज्य पुनःस्थापनाको विषय सदन सडकमा आउन सुरु गरेको छ। नयाँ संविधान जारी भई कार्यान्वन भइसक्दा पनि नेपाली जनताले स्थिर सरकार पाउन नसकेकै कारण राज्य पुर्नसंरचनाले बहसमा आएको हो।

२०८० साल भरि यो मुद्दाले स्थान पाएको छ। राजनीतिक अस्थिरता पनि त्यही गतिमा गएको छ। जनताहरुले वैकल्पिक शक्ति खोजेको आशय प्रष्ट हुँदा हुँदै पनि तिनीहरुले पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सकेनन्। छोटो समय मै सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा अलमलिए।

यथास्थिति दलहरुका शिर्ष नेता र नव उदायको नेताहरुमा कुनै भिन्नता देखिएन। त्यसपछि शिर्ष नेताहरु व्यक्तिगत स्वार्थमा नै रुमल्लिए। राजनीतिक दलहरुलाई जनताले दिएको म्यान्डेट नेताका लागि स्वार्थसिद्धमा सीमित रह्यो।

सडक, सदन र सत्तामा उद्घोष हुने नेताहरुको अभिव्यक्ति फरक-फरक हुन थाले। सत्ताकेन्द्रित नेताहरुका सहमतिका लागि गरिने गोप्य वार्तामा राष्ट्रिय एजेण्डाले कहिलै प्राथामिकता पाएनन्।

उनीहरुले जनतालाई गुमराहमा पार्दै अलमलाइ राखे। जनताको सोझोपनको फाइदा उठाइरहे। वर्षभरि जनतालाई नपुंसक जस्तो बनाइदिए। वास्तविक लडाइँ केही थिएन गुटगत ब्यक्तिगत लडाइँले मुलुक अर्थतन्त्रले ठप्प भयो।

यसको हिसाव किताव कसले माग्ने? लेखाजोखा गर्ने निकाय नै नभएपछि नेताहरु लगाम बिनाका घोडा जस्ता भए। जता दौडिए पनि हुने। २०८० साल भरि नेताहरुको नाटक मञ्चनले बित्यो।

यतिबेला हामी नया वर्ष २०८१ को पूर्व सन्ध्यामा छौं। आफ्ना हक अधिकारका लागि आन्दोलन गर्दै आएका जनताले सत्तासीनबाट पटक पटक धोका पाएपछि वि.सं. १९९७ देखि हालसम्म अधिकारकै लागि राजनीतिक क्रान्तिले विश्राम लिनसकेको छैन।

राणा शासनदेखि राजतन्त्र अन्त्यसम्मको आन्दोलनमा सफलता पाएको उदघोष गर्ने नेताहरुले जनता र मुलुकका मुद्धालाई कहिलै प्राथामिकतामा राखेनन्। राजनीतिक ब्यबस्था परिवर्तनलाई उपलब्धी मान्ने जनताले राजनीतिक दलहरुबाट धोका पाउने निश्चित प्रायः भइसकेको छ।

मुलुकमा गणतन्त्रको घोषणा भइसकेपछि संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संविधानको औचित्य स्वतः समाप्त भइसक्दा पनि राज्य संरचनामा बहस सुरु भएको छ। संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्दा जवरजस्त रुपले आएको छ।

संबैधानिक राजतन्त्र, हिन्दुराज्य पुनःस्थापनाको विषय सदन सडकमा गुञ्जिएको छ। नयाँ संविधान जारी भई कार्यान्वन भइसक्दा पनि नेपाली जनताले स्थिर सरकार पाउन नसकेकै कारण राज्य पुर्नसंरचनाले बहसमा आएको हो। २०८० साल भरि यो मुद्दाले स्थान पाएको छ।

राजनीतिक अस्थिरता पनि त्यही गतिमा गएको छ। राजनीतिक संक्रमणले लामो समय लिनु शुभ मानिँदैन। जति जति संक्रमणकाल लम्बिँदै जान्छ त्यतित्यति जटिलता थपिँदै जाने कुरा अकाट्य नै हो।

यति कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि स्वार्थका पछाडि दौडिएका दलहरुले त्यागको राजनीति गर्न कहिल्यै जानेनन्। फलस्वरुप राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास तथा समर्थन घट्दै गइरहेको पनि प्रष्ट देखिन्छ।

विश्वास हराउँदै गए पछिको आक्रोशित जनवललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन दरिलो अस्त्रको खोजी बिणा सम्भव देखिन्न। यो वर्ष यसपछिका केही समय दलहरुको विविध सफलता र असफलताबीचबाट २०८० विदा भएको छ।

समग्रमा भन्दा बि.स २०८० नेपाल र नेपालीका लागि मिश्रित नै रह्यो। यसैबीचमा समयको चक्रसँगै २०८१ आइरहेको छ। २०८१ नेपाली जनताका लागि सुखद बन्न सकेमा ऐतिहासिक रहनेछ। नेताहरुमा देखिएको मनमुटाबलाई तिलाञ्जलि दिइ सहमतिको राजनीतिलाई विकसित तुल्याउन सकोस्।

जनभावनालाई सस्तो लोकप्रियतासँग सम्झौता गर्ने दलीय प्रवृतिमा सम्मान गर्ने शक्ति मिलोस्। सहमति र सहकार्यले दलहरुको मन जित्न सफल भइ देशको समग्र बिकास सुशासन होस यही नै हाम्रो नयाँ वर्षको शुभकामना‘।

 

 




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *