काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिङ्गापुरमा हुने उपचार खर्च आफैँले व्यवस्थापन गर्ने भएका छन्। सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री ओलीको सिङ्गापुरमा उपचार गर्दाको खर्च सरकारले नबेहोर्ने स्पष्ट पारे।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको यही साउन १६ गते भएको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाँस्कोटाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य उपचारको खर्च आफैंले बेहोर्नुहुनेछ, भ्रमण टोलीको आवतजावतको टिकट खर्च मात्रै सरकारले बेहोर्छ । भ्रमणका सदस्यमध्ये कर्मचारी संयन्त्रका बाहेकका सहयोगीको ‘टिएडिए’ स्वीकृति गरिएको छैन’, सञ्चारमन्त्रीले भने।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत गर्दै स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री ओली नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि शनिबार राति सिङ्गापुर प्रस्थान गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको सिङ्गापुरस्थित नेशनल युनिभर्सिटी हस्पिटलमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने कार्यक्रम छ।

आठ नागरिकता रद्द

सरकारले झुटो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका आठ जनाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी निजहरूलाई नागरिकबाट हटाउने निर्णय गरेको छ।

नागरिकता रद्द भएकामा अशोक साह, विन्दे महतो, दानादेवी महतो, सुशील महतो, राजेन्द्र महतो, राजेश्वर महतो, रामकिशोर महतो र राजकुमार महतो रहेका छन्।

तीन सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको सरुवा

मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन जना सशक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। जसअनुरुप पुष्पराम केसीलाई साबिकको कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागबाट सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा, नारायणबाबु थापालाई मानव स्रोत विभागबाट सीमा सुरक्षा र रामशरण पौडेललाई प्रशिक्षण प्रतिष्ठान कार्यालयबाट सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत विभागमा सरुवा गरिएको सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए।

उपनिर्वाचन मङ्सिर १४ गते

बैठकले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति २०७६ मङ्सिर १४ गते तोक्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले रिक्त स्थानमा मङ्सिर १४ गते मिति तोक्न यही १७ गते सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

मुलुकका विभिन्न ३७ जिल्लामा ५० पदका लागि उपनिर्वाचन गर्ने आयोगले जनाएको छ। उपमहानगरपालिका प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन हुनेछ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरीद (आठौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृति गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा अल्पविकसित राष्ट्रमा स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अतिरिक्त कार्यक्रमको नेपालले नेतृत्व गर्ने निर्णय गरिएको छ। बैठकले निवृत्तभरण कोष स्थापना नभएसम्मका लागि निवृत्तभरण कोष सञ्चालन गर्न कर्मचारी सञ्चयकोषलाई लोक्ने निर्णय गरेको छ।

एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बाट नेपालको सडक राजमार्ग सुधारका लागि करीब रु २१ अर्ब ४५ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता लिने सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको छ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को तलबमान निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा शिक्षकको नयाँ तलबमान तोक्ने निर्णय गरेको छ। यसमा निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र शिक्षकलाई नयाँ तलबमानले समेट्नेछ।

यस्तै बैठकले नेपाली नोटरी पब्लिक परिषद्लाई १० लाख अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। खोरेत तथा रेबिज रोगलाई पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा नियमावली २०५६ को सूचित गर्नुपर्ने रोगको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरिएको छ।

सरकारले खुला विश्वविद्यालयलाई शिक्षक तथा विद्यार्थी आदानप्रदानका लागि भिसा शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ। विदेशबाट आउने पाँच जना ‘इन्ट्रन्शिप’ विद्यार्थी र पाँच जना प्राध्यापक गरी १० जनाका लागि यो सुविधा दिइनेछ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनीमा रुपान्तरण भएका यातायात व्यवसायी समितिको बैंक खातामा रहेको रकम रुपान्तरित कम्पनीको खातामा सार्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।

कञ्चनपुर घटनामा घाइते अर्जुन भण्डारीलाई राहत रकम मासिक रु २५ हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १६ ख बमोजिम मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी २०७५ पुस १३ देखि लागू हुने गरी एक वर्ष ६ महीना अवधिका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने निर्णय गरिएको छ।

निर्णय भएको मितिबाट छ महीनाभित्र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस्तै बैठकले मातातीर्थ–नौबिसे ३३ केभी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ। भीमसेन थापा गाउँपालिका र गोरखाको केन्द्र परिवर्तन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

काठमाडौँ जिल्ला कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्रका स्ववासी घरजग्गा दर्तासम्बन्धी गठन आदेश २०७६ स्वीकृत गरिएको छ, सञ्चार मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।