सिन्धुपाल्चोक। बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले न्यायिक समितिले संघीयताको ब्यबहारिक अभ्यास गरिरहेको बताएका छन्।

साेमबार सिन्धुपाल्चोककाे चाैतारामा आयोजित स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको लागि कानुन निर्माण, मेलमिलाप तथा राजपत्र सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले न्यायिक समितिले संघीयताको ब्यबहारिक अभ्यास गरिरहेको बताएका हुन्।

उनले न्यायिक समितिले नागरिकलाई न्यायमा सहज पहुँच दिएको बताए। समितिले द्वन्द्व समाधान गर्न र सुशासन कायम गर्न भूमिका खेलिरहेको उनले बताए। उनले न्यायिक समिति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ठूलो उपलब्धि भएको बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले न्याय सम्पादन गर्दा मातृभाषाको प्रयोग हुनुपर्ने बताए। उनले कतिपय अवस्थामा भाषा नबुझ्दा न्याय निरुपणमा समस्या आउने गरेको भन्दै भाषाका कारण कुनै समस्या आउनु नहुने बताए।

बागमती प्रदेशमा वैशाख २४ गतेबाट तामाङ र नेपाल भाषालाई कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिँदै उनले बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेपाल भाषाका अनुवादक राखेर न्याय निरुपण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए।

मन्त्री श्रेष्ठले न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुले न्याय निरुपण गर्दा निष्पक्षता र तटस्थतामा जोड दिनुपर्ने बताए।