काठमाडौं। समस्याग्रस्त सहकारीहरूको रकम अपचलनबारे संसदीय छानबिन समिति गठनका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नहुँदा संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशनको पहिलो दिनमै दुवै सदनका कार्यसूची प्रभावित भएका छन्।

जनताको सार्वभौम थलोका रूपमा रहेको संघीय संसद्को बजेट अधिवेशनसँग नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुतगरी पारित गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ।

पहिलो दिनमा झै सहकारीका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा मुख्य दलबीचको मतान्तर कायमै रही घेराउ र नारावाजीमा बैठक सम्पन्न हुनथालेमा ती महत्वपूर्ण कार्यसूचीमाथिको छलफल सहज हुने देखिँदैन।

सहकारी र लघुवित्तपीडितका सवालका साथै केही दिनदेखि देशका विभिन्न ठाउँमा भएका आगजनी तथा डढेलोबाट जनधनको क्षति, वातावरण प्रदूषणको असर, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामको गति, सरकारको पूँजीगत खर्चमा कमी, खानेपानी अभाव, अशन्न मनसुनजन्य विपद्को पूर्व तयारी, बजार मूल्य नियन्त्रण र सहज आपूर्ति, अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्नेजस्ता जनताका समसामयिक समस्या ज्यूकात्यूँ छन्।

यी विषय मुखररूपमा सदनमा उठाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदलाई सदनका बैठक नियमत चल्नुपर्ने आवश्यकता छ तर एउटै विषयमा लगातार सदन अवरोध हुनु र सहमतिमा पुग्न नसक्नुले जनतामा एक प्रकारको दिक्दारी महसुस भएको हुनसक्छ।

यसले संसदीय व्यवस्था र प्रणालीमाथि समेत निराशा पैदा गर्न सक्ने स्वयम् सांसदहरूको बुझाइ छ। राष्ट्रियसभाको आजको पहिलो बैठकमा जनस्तरका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै सत्ता पक्ष नेकपा (एमाले) का नेता देवेन्द्र दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका मन्तव्यका सार पनि यस्तै थिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत दलले सहकारी अनियमिताका विषयमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत जोडिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएकाले उक्त समिति गठन गर्न सत्तापक्ष तयार नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान राखेपछि पहिलो दिनका कार्यसूची प्रभावित भएका हुन्।

यही जेठ १ गते संसद्मा राष्ट्रपतिको सम्बोधनबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा सदनका बैठकमा प्रस्तुत हुनै नपाएकाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने दिन नै परिवर्तन हुने देखिएको छ।

यही वैशाख २ गते हिउँदे अधिवेशन पनि सहकारीकै विषयमा अवरोधका कारण विधेयकहरूमा पर्याप्त छलफल हुन नपाइ अन्त्य भएको थियो। उक्त विधेयक अधिवेशनको अन्तिम दिन पनि सहकारी अनियमिताका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रतिपक्षीको माग सम्बोधन नभएपछि अवरोधका बीच समापन भएकाले धेरैले बजेट अधिवेशनमा सहमतिको यात्रा आरम्भ हुने अपेक्षा गरेका थिए तर परिणाम त्यस्तो हुनसकेन।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलका शीर्ष नेता र प्रमुख सचेतकहरूसँग गत्यावरोध अन्त्यका लागि परामर्श गरेका थिए तर ती प्रयास पनि सार्थक हुनसकेनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको आजको संसदीय दलको बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठन कांग्रेसको ‘बटमलाइन’ भएको पुनःस्पष्ट गरेको थियो।

सो दलले सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग पुनः अघि सारेको थियो।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमतिको प्रयासका कारण निर्धारित समयभन्दा एक घण्टा ढिलो सुरूभएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकजस्तै दोस्रो बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको अवरोधका कारण स्थगन भएको थियो। पहिलो बैठक कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदले विरोध र नारावाजी गरेपछि १५ मिनेटका लागि स्थगन भएको थियो।

सभामुख घिमिरेले दोस्रो बैठकको कारवाही आरम्भ गर्नासाथ प्रतिपक्षका सांसद रोष्ट्रम घेराउसहित नारावाजीमा उत्रँदै गर्दा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न समय दिए पनि विपक्षीले बाटो छेकेका थिए।

सभामुख घिमिरेले आशन ग्रहणगरी उपप्रधानमन्त्री लामिछानेका कुरा सुनेर आफ्ना भनाइ राख्न आग्रहगर्दा पनि विपक्षीले नमानेपछि आजको कार्यसूचीमा रहेका कार्यक्रम सूचीबाट हटाइ बैठक स्थगनको घोषणा गरे।

राष्ट्रियसभाको पहिलो बैठकमा वर्षे अधिवेशन आरम्भ भएका अवसरमा दलीय आधारमा सांसदहरूले बोल्नेक्रम पूरा भएको थियो भने प्रतिनिधिसभामा बोल्ने क्रम पनि चल्न सकेन।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख घिमिरेले र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले सम्बन्धित सभाका बैठकमा मुलुकका सामु देखिएका चुनौती र समस्या प्रस्तुत गर्न र जनताप्रति जवाफदेही भएर प्रस्तुत हुन सरकार तथा सांसदलाई गरेको आग्रह कामयावी हुन सकेन।

पटक पटकका आग्रहका बीच सदनमा अवरोध र नारावाजी भइरहेपछि बैठक स्थगन गर्न उनीहरु बाध्य भए। सहमतिको बिन्दू खोजेर आगामी बैठक सहजरूपमा सञ्चालनका लागि मुख्य दलका शीर्ष नेताको पहल कुनरूपमा अघि बढ्छ त्यस आधारमा वर्षे अधिवेशनको सार्थकता निहित रहनेछ।