काठमाडौं। नेपाली राजनीतिमा सरकारमा हुँदा र बाहिरिँदा एउटै राजनीतिक दलका अलग-अलग रुप प्रकट हुन्छन्। उनीहरुका एजेण्डा र प्रस्तुती सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा रहँदा ठ्याक्कै विपरित कित्तामा पुग्छन्।

सरकारमा रहँदा प्रमुख राष्ट्रिय विषयमा मौनता साँध्ने दल र तिनका नेताहरु सरकार बाहिर पुग्दा भने सुशासन र राष्ट्रवादको हुँकार व्यक्त गर्दछन्। हालसालै नेपालको राजनीतिमा सोही प्रवृत्तिको पटाक्षेप कांग्रेस-रास्वपामा देखा परेको छ।

यस अघि सरकारमा रहँदा सुशासनको मुद्दामा मौनता साँधेको कांग्रेस अहिले कुर्लिएर त्यसको हवाला दिँदै सहकारी प्रकरणलाई प्रखरताका साथ उठाएको छ।

सहकारी प्रकरणमा रास्वपाका सभापति एवं सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै सदनमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेर निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ।

प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशनको सुरुवातमै कांग्रेसले सदन अवरोध गरिरहेको छ। शुक्रबारको संसद बैठकमा पनि सुरुमै सदन अवरोध गरेको कांग्रेसले बिहान बसेको आफ्नो संसदीय दलको बैठकमा भने सदनमा लामिछानेलाई बोल्न दिने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि सदन सुरु हुने बित्तिकै अवरोधलाई पुनः निरन्तरता दिएको छ।

देशभरका मुख्य शहरका सहकारीका रकम अपचलन भएको तथ्य बाहिरिएको छ। अहिलेका प्रमुख शहरका सहकारीको रकम जिबी राईले अपचलन गरेको तथ्य उजागर भइसकेको छ।

राईले सहकारीको रकम आफ्नो ‘ग्यालेक्सी फोरके’ नामक टेलिभिजनमा लगानी गरेको पाइएको छ। त्यसबखत उनको टेलिभिजनमा हालका गृहमन्त्री लामिछाने प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा कार्यरत थिए।

सहकारीको अधिकांश रकम अपचलनमा उक्त टेलिभिजन र त्यसका संचालक मुछिएपछि लामिछाने माथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। अझै कतिपय अनुसन्धानमा स्वयम लामिछानेले नै ऋण लिएको भनिएको छ।

प्रहरीले बुझेको र बुझाइएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेको पनि संलग्नता रहेको उल्लेख गरिएको बताइन्छ। प्रहरीकै तालुकदार गृह मन्त्रालय सम्हालेका उनी आफैं स्वयम प्रश्नको घेरामा आएपछि कांग्रेसले यो विषयलाई थप पेचिलो ढंगले उठाउने मौका मिलेको छ। सोही विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने उसको बटम लाइन छ।

तर, सत्ताधारी दलहरु त्यसका लागि तयार छैनन्। उनीहरुले संसदीय अंकगणितको रक्षाका लागि लामिछानेको रक्षाकवच बनेर प्रमुख प्रतिपक्षीविरुद्ध अडिग रहँदै छानबिन समितिको आवश्यकता नरहेको जिकिर गरिरहेका छन्।

यी दृष्य नेपालको राजनीतिको रंगमञ्चमा निकै प्रबल रुपमा देखिएको छ। तथापि फरक पृष्ठभूमिमा यी विषय सतहमा आएका छन्। विशुद्ध निस्वार्थ तवरले उठेका र उठाइएका विषय भने यी पक्कै होइनन् भन्नेमा सबै जानकार छन्।

आफैं सरकारमा रहँदा सहकारी ठगी प्रकरणमा सतहमा आइसकेको थियो। त्यस बखत यसका बचतकर्ताहरु आन्दोलित थिए। सामान्य श्रमजीवी जनताको बचत रकम हिनामिना भएपछि अहिले अधिकांशको बिचल्लि भएको छ।

कांग्रेस गत फागुन २१ अघिसम्म यही पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको बलियो हिस्सेदार थियो। त्यतिबेला सहकारी प्रकरणका पीडितले न्यायको माग गर्दा मौन बसेको कांग्रेस अहिले सरकारबाट बाहिरिए पछि निरन्तर रुपमा यो विषय उठाउँदै आइरहेको छ।

उसको आवाज सहकारी पीडितलाई न्याय दिन भन्दा पनि राजनीतिकरुपमा उछालेर जनमत बटुल्ने अभिष्ट बाहेक अरु केही होइन। सरकारमा रहँदा मौनता साँध्ने कांग्रेसले बाहिरिएपछि सहकारी पीडितको पीडाबोध हुनु र न्यायिक पक्षधरता देखाउनु भ्रामक राजनीतिक दाउमात्रै हो।

सरकारमा रहेकै बेला बाहिरिएको यो विषय सत्तासीन प्रमुख दलको हैसियतले निरुपण गर्न कसले रोक्यो? कांग्रेसले यसको जवाफ दिनुपर्छ। सत्ता बहिर्गमनको छटपटाहटलाई आम नागरिकसँग जोडिएको सहकारीको गम्भीर विषयमा भावनात्मक व्यापार गरेर राजनीतिक धन्दा चलाउने कुचेष्टा बन्द गरिनुपर्छ।

सहकारी ठगीको विषयमा यथोचित छानबिन गरेर सत्यतथ्य उजागर गर्दै दोषीलाई कारबाही गरि पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनुपर्छ। आम सहकारी पीडितहरु आफ्नो दैनिक ज्यालादारीमार्फत आर्जेको बचत रकम सञ्चालकले हिनामिना गरेर फरार हुँदा उनीहरु असैह्य पीडामा छन्। उनीहरुले न्याय पाउनैपर्छ।

तथापि कसैप्रति प्रतिशोध र पूर्वाग्रह साँध्ने माध्यमका रुपमा सहकारी पीडितलाई भ्रमित पार्दैै उनीहरुको पक्षमा आवाज मुखरित गरेको नाटक देखाउने प्रपञ्च स्वीकार्य हु्ँदैन।

सरकारमा रहँदा आफूले ती समस्या समाधानका लागि किन पहलकदमी लिन नसकेको? यसको जवाफ दिएमात्रै कांग्रेसको सहकारी छानबिनको मुद्दा पीडितकै पक्षमा रहेको बुझिएला। नत्र आफैंले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सत्ताबाट बाहिरिएको विक्षिप्तता सदन अवरोध गरेर प्रदर्शन गर्नुको अभिप्राय केहो?

अन्यथा राजनीतिक मसलाको रुपमा सरकार छाड्दाको रोदनलाई सहकारी पीडितमाथि भावनाको व्यापार गरेर राजनीतिको रोटी सेक्ने नयाँ दाउ रहेको बुझ्न कठीन छैन।  कांग्रेसले प्रतिपक्षमा पुग्दा गरेको यो सब हर्कत सहकारी पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने भन्दा पनि लामिछानेमाथि व्यक्त कुण्ठा र प्रतिशोध मात्रै हो।

सरकारमा रहँदा र बाहिरिँदाको फरकपन कांग्रेसमा मात्रै होइन। यता सत्तासीन रास्वपाको चरित्र पनि उस्तै छ। नयाँ र वैकल्पिक भनिएको रास्वपाका सभापति हालका गृहमन्त्री लामिछाने पनि सरकारबाहिर हुँदा सहकारी काण्डका फरार अभियुक्त राईलाई पक्रेर ल्याउन चुनौती दिँदै आएका थिए। उनले अहिले कांग्रेसले देखाएको चरित्र सदनमा प्रदर्शित गर्दथे।

यस अघि कांग्रेससहितको सरकारका कतिपय मन्त्रीहरुमाथि प्रश्न उठेपछि उनले छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने सदनमा मत प्रकट गरिरहन्थे। तर अहिले आफूमाथि छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने कुनै आधार नै नभएको बताउँदै आएका छन्।

सरकार बाहिर रहँदा सहकारी प्रकरणका फरार आरोपी राईलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्रीविरुद्ध रोष प्रकट गरिरहेका उनी अहिले आफैं गृहमन्त्री हुँदा पक्रन असमर्थ भएका छन्।

सार्वजनिक पद धारण गरेका लामिछानेमाथि प्रश्न उठेपछि उनले ती विषयहरुलाई सामान्यकरण गरिरहेका छन्। अझ उल्टै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले आफ्नो संलग्नता नरहेको सफाइ पत्र दिएको बताउँदै हिँडेका छन्।

सरकारवादी मुद्दा र नेपाल सरकारको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने निकाय सरकारी वकिलको प्रमुखका रुपमा रहने महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्री आफैंले नियुक्त गर्ने प्रचलन छ।

सरकाकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको बफादार कानुन व्यवसायीलाई नियुक्त गर्ने प्रचलन अनुरुप अहिले माओवादीका कानुन व्यवसायी डा. दिनमणि पोख्रेल सरकारी वकिलको सर्वोच्च पद महान्यायाधिवक्ताको रुपमा रहेका छन्। उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए पछि नै नियुक्त भएका हुन्।

सरकारवादी मुद्दाको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही अनुरुप यस अगावै उठेको लामिछानेको दोहोरो राहदानीको विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको थियो।

नेपाली राजनीतिमा पात्र बदलिए पनि प्रवृत्ति भने नयाँ पुरानो दुबैमा एकै देखिएको छ। सरकारमा रहँदा राष्ट्रिय ज्वलन्त विषयमा बेखबर देखिने दलका नेताहरु बाहिरिएपछि भने निकै कुर्लने गरेको दृष्टान्त विगतदेखि हालसम्मै कायमै छ।