काठमाडौं। सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठनको विषयलाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्ष दल आमनेसामने भएका छन्। संसदीय छानविन समिति गठनको विषयमा दुवै पक्ष अडानबाट पछि नहट्दा संसद् मुठभेड उन्मुख भएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् चल्न नदिन र संसदीय छानविन समिति गठन नगर्न सरकार उद्यत भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा शनिबार दिउँसो बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व-पदाधिकारीको बैठकले सरकार संसद् चल्न नदिने र संसदीय छानविन समिति पनि बनाउन नदिनेतर्फ उद्यत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सहकारीको बचत रकम अनियमिततामा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्नका लागि संसदीय छानविन समिति गठन नगरिए संसद् अवरोध यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो।

सत्ता पक्ष र विपक्षको यो राजनीतिक टकरावले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा जेठ १५ गते पेश गर्नैपर्ने बजेट प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ।

बैठकले संसदमा आगामी रणनीति तय गर्न सोमबार दिउँसो १ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले संसद् पनि चल्न नदिने र उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमाथि छानविनका लागि संसदीय समिति पनि बन्न नदिने रणनीति लिएको छ। सहकारीको करोडौँको रकम ठगी भएको कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ।

महामन्त्री तथा कांग्रेस सांसद गगन थापाका अनुसार सरकार र सभामुख प्रमुख प्रतिपक्षलाई पेलेर जाने पक्षमा रहेको समीक्षा बैठकमा भएको छ । थापाले संसदीय दलको बैठक बोलाएर थप रणनीति बनाउने उनले बताए । विपक्षी लचक हुँदाहुँदै पनि सत्तापक्ष माग पूरा गर्न तयार नभएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।

संसद अधिवेशनको पहिलो दिन दुवै सदन राष्ट्र्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गरियो र बैठक सुचारु हुन सकेन। अब दुवै सदनको बैठक जेठ १ गतेका लागि तोकिएको छ। सो दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

पहिलो दिन दुवै सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरणमा प्रमाण देखिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद चल्न नदिने अडान लियो।

दुई पटक बसेको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले उठेर विरोध मात्र गरेन नाराबाजी समेत गर्‍यो। कांग्रेसको अवरोधका बीच सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक संचालन गर्न खोजेपछि कांग्रेसले वेल घेराउ गर्दै नारबाजी गरेको थियो।

दोस्रो बैठकमा सभामुखले बैठक शुरु हुनासाथ गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न समय दिएपछि कांग्रेसका सांसद झन उत्तेजित बनेका थिए। उनीहरुले गृहमन्त्रीलाई रोष्टममै जानबाट रोकेपछि उनले सम्बोधन भने गर्न पाएनन्। सभामुखले बैठक जसरी पनि संचालन गर्न खोजेको बाट संसदमा अब भिडन्तको संकेत बुझ्न सकिन्छ।

सरकारसँग कांग्रेसको माग बमोजिम संसदीय समिति गठन गर्ने विकल्प देखिँदैन। किनकि संसदीय समिति गठन गरेमा गृहमन्त्री लामिछानेले सरकार छोड्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। उनको दल रास्वपाले सरकार छोडेमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सिधै अल्पमतमा पर्ने हुनाले सरकारले संसदीय समिति गठन गर्ने सम्भावना तत्कालका लागि देखिँदैन।

अर्कोतर्फ कांग्रेसले यो विषयलाई अब यतिकै नछोड्ने मुडमा देखिएको छ। अघिल्लो संसद अधिवेशनमा अलि सफ्ट रुपमा प्रस्तुत भएको कांग्रेसले यस अधिवेशनको पहिलो दिन नै कडा रुपमा प्रस्तुत भयो र अब नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट भनेर यो विषयको टुंगो नलागेसम्म अर्थात कांग्रेसको भनाइमा संसदीय समिति गठन नभएसम्म संसद चलन नदिने स्पष्ट गरको छ।

शुक्रबारको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले अब संसदीय समिति गठन नभएसम्म संसदको काम कारवाहीमा सहयोग नगर्ने घोषणा गरेका थिए। साथै उनले गृहमन्त्री लामिछानेले आफैले निवेदन दिएर ऋण लिएको प्रमाण रहेको भन्दै एक अर्ब भन्दा बढी ठगी भएको संसदमा बताएका थिए।

गगन थापाको सो दाबिलाई गृहमन्त्री लामिछानेले भने संसद बाहिर पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै चुनौती दिएका छन्। उनले गगन थापालाई सिधै चुनौती दिँदै आफूले निवेदन लिएर ऋण लिएको प्रमाण दिए राजनीति नै छोडिदिने बताएका हुन्।

समग्रमा संसदको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिनले राम्रो संकेत गरेको छैन। सरकारले जबर्जस्ती गरेर अगाडी बढ्ने र प्रतिपक्ष आफ्नो अडानमा कायम रहने संकेत पहिलो दिनको संसद बैठकले गरेको छ।

सत्ता पक्ष र विपक्षको यो राजनीतिक टकरावले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा जेठ १५ गते पेश गर्नैपर्ने बजेट प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ।