काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगानी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको बताएका छन्।

नेपाल-युरोपेली संघबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित ‘नेपाल-इयु व्यापार मञ्च’को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सरकार व्यवसायका लागि खुलापन सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।

“सरकारले नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको संस्कृतिलाई बढवा दिने नीति लिएको छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “बलियो आर्थिक संरचना सिर्जना गर्ने नेपालको नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी बढाउँछ, आर्थिक विस्तारमा सहयोग गर्छ।”

गत महिना सफलतापूर्वक सम्पन्न लगानी-२०२४ मा विश्वका ५० भन्दा बढी देशहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालमा लगानी ल्याउन उत्सुक छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको बताए। वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नेपालको सत्प्रयासमा युरोपेली संघका सदस्य मुलुकहरूसँग थप सहकार्य गर्न नेपाल तत्पर रहेको उनले बताए।

नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकको वर्गबाट स्तरोउन्नती हुने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यी लक्ष्य पूरा गर्नका लागि विदेशी साझेदारहरूबाट पर्याप्त मात्रामा लगानी र आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

सरकारले ५० करोडसम्मका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका आवेदनका लागि हालै ‘स्वचालित रुट’ सुरु गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस सुरुआतसँगै नेपालमा व्यवस्थापकीय दक्ष्यता र पूँजी भित्रिने विश्वास व्यक्त गरे।

“हामीले स्वचालित मार्गमार्फत प्राप्त लगानीका केही आवेदनहरू र स्वीकृत गरेका छौं,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारमार्फत हाम्रा प्रयासहरूलाई बलियो बनाउन खोजिरहेका छौं, यसले नेपालमा पुँजी मात्र होइन प्राविधिक र व्यवस्थापकीय विशेषज्ञता पनि ल्याउनेछ।”

वातावरणीय रूपमा दिगो र आर्थिक रूपमा व्यवहारिक हुने हरित अर्थव्यवस्थालाई नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूको प्रवर्द्धन, दिगो कृषि अभ्यासहरू वातावरणीय लक्ष्य प्राप्तिमा लक्षित गतिविधि भएको बताए।

“हाम्रा विकासका गतिविधिहरू राष्ट्रिय हित र विश्वव्यापी वातावरणीय लक्ष्यहरूसँग मिल्दाजुल्दा छन्,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति सधैँ प्रतिबद्ध छ, हाम्रा विकास योजना र कार्यक्रमहरूमा जलवायु कार्यलाई सक्रियरूपमा समावेश गर्दै आएको छौं।” स्रोत र क्षमताको अन्तर र जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका निरन्तरका चुनौतीका बाबजुद पनि नेपाल सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्न प्रतिबद्ध रहेकाे बताए।