काठमाडौं। सहकारी छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सुरू भएकाे छ।

सहकारीको अर्बौं रकम हिनामिना प्रकरणको छानविन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको जारी बैठकमा समितिको कार्यादेश (टिओआर) का विषयमा छलफल भइहरेकाे छ।

यसअघिका बैठक समितिको टिओआरका विषयमा सहमतिमा पुग्न सकेका थिएनन्। बचतकर्ताको रकम अपचलन, हिनामिना र ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्न सहमत भएका प्रमुख दलहरू समितिको टिओआरमा पुगेर अड्किएको हो।

समिति गठनका विषयमा कुरा नमिलेपछि जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयास असफल हुँदै आएका छन्। शनिबार साँझ बालुवाटारमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेता संसदीय छानविन समिति गठन गर्न सहमत भएका थिए।

सहमतिअनुसार सत्ता र प्रतिपक्षबाट चार सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरेर आइतबार दिनभर कार्यदलस्तरमा समितिको कार्यादेश बनाउन नेताहरू जुटेका थिए। तर, उनीहरूको छलफलले कुनै नतिजा दिन सकेन।

टिओआरमा सहमति खोज्ने प्रयासस्वरूप कार्यदल र पार्टीभित्र विभिन्न चरणका छलफल भए पनि सत्ता र प्रतिपक्षले आ-आफ्नो अडान नछोडेपछि कुनै सहमति हुन सकेन।

समितिको कार्यादेशमा सहकारीको रकम हिनामिनामा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच कुरा मिल्न नसकेको हो। रविको नाम कार्यादेशमा राख्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको अडान छ भने सत्तापक्षले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।

जसका कारण सहमति जुट्न कठिन भएको हो। अरू लगभग कुरा मिले पनि छानविन समितिको कार्यादेशमा रवि लामिछानेको नाम राख्ने÷नराख्ने भन्नेमै मुख्य मतभेद देखिएको छ। आइतबार बिहान कांग्रेससहित विपक्षी मोर्चाको बैठक बसेर लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिन सहमत त भयो तर, समिति बनाउनेबारे सहमति हुन सकेन।

एउटा विषयमा बन्ने छानविन समितिको कार्यादेशमा अल्झिँदा सिंगो संसद् नै बन्धकजस्तै बनेको छ। कांग्रेसले संसद्को अधिवेशन सुरु भएयता सहकारी घोटालाको विषय चर्को रूपमा उठाउँदै आएको छ।

नेपाली कांग्रेसले छानविन समितिलाई बटमलाइन बनाएपछि सुरुवाती दिनमा छानविन समितिको नामै उच्चारण गर्न नचाहेको सत्तापक्ष पछिल्लो समय समिति गठनमा लचक बने पनि टिओआरको सवालमा टसको मस नभएपछि समस्या गिजोलिएको हो। यसै विषयमा सहमति खोज्न कार्यदलको बैठक बस्न लागेको हो।