काठमाडौं । रुसले तालिबानलाई प्रतिबन्धित आतंकवादी संगठनको सूचीबाट हटाउने भएको छ । रुसको सरकारी समाचार एजेन्सी रिया नोवोस्तीले यो जानकारी दिएको हो ।

रिपोर्टका अनुसार रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले तालिबानका सम्बन्धमा कजाकिस्तानले हालै यो निर्णय लिएको र आफ्नो देशले पनि छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।

लाभरोभले भने, “तालिबान एक वास्तविक शक्ति हो। हामी उनीहरूभन्दा फरक छैनौं। मध्य एशियामा हाम्रा सहयोगीहरू पनि उनीहरूभन्दा फरक छैनन्।”

अफगानिस्तानमा तालिबानले कब्जा गरेको तीन वर्षपछि रुसले यो निर्णय गरेको हो । वास्तवमा, गत वर्षको अन्त्यमा काजाकिस्तानले प्रतिबन्धित आतंकवादी संगठनको सूचीबाट तालिबानलाई हटाएको थियो।

रूसले सबै प्रतिबन्धका बाबजुद तालिबानसँगको सम्बन्ध कायम राखेको छ । यद्यपि उसले तालिवानलाई अफगानिस्तानको सरकारको रूपमा मान्यता दिएका छैनन्। रुसले तालिबानलाई सेन्ट पिटर्सबर्गमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मञ्चमा पनि निम्तो दिएको छ । यो कार्यक्रम जुन ५ देखि ८ मा हुनेछ।

रुसी सञ्चारमाध्यम टासको रिपोर्टका अनुसार अफगानिस्तानले पनि रुसबाट तेल खरिद गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । पश्तो भाषामा तालिबानको अर्थ ‘विद्यार्थी’ हो। यो संगठन सन् १९९४ मा अफगानिस्तानको कान्दाहार सहरमा स्थापना भएको थियो । यो सोभियत संघको निकासी पछि अफगानिस्तानको नियन्त्रणको लागि गृहयुद्ध लडिरहेको गुटहरू मध्ये एक थियो।

तालिबानका सदस्य अफगानिस्तानका मुजाहिदीन लडाकु थिए, जसले सन् १९८९ मा अमेरिकाको सहयोगमा सोभियत सेनालाई धपाएका थिए । त्यसपछि नौ वर्षसम्म दुई पक्षबीच युद्ध भयो । १९९९ मा सुरक्षा परिषदले एक प्रस्ताव पारित गर्यो। त्यसमा तालिबानले विश्वभरका आतङ्कवादी संगठनहरूलाई आश्रय दिने र उनीहरूलाई तालिम दिने काम गरेको बताइएको छ ।

त्यसको केही महिनापछि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै तालिबानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे। यसपछि सन् २००३ मा रुसको सर्वोच्च अदालतले तालिबानलाई आतंकवादी संगठन घोषणा गरेको थियो ।

रुसले चेचन्यामा गैरकानुनी तालिबान संगठनसँग रुसको सम्बन्ध रहेको बताएको थियो । उसले उज्वेकिस्तान, ताजिकिस्तान र किर्गिस्तान कब्जा गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यसपछि सन् २०१७ मा रुसले अफगानिस्तानमा शान्ति ल्याउनका लागि अफगानिस्तानको तत्कालीन सरकार र तालिबानबीच सम्झौता गराउने प्रयास गरेको थियो ।

यस प्रयासमा चीन, इरान, पाकिस्तानलगायत धेरै देशले रुसलाई समर्थन गरेका थिए। लामो वार्तापछि पनि अफगान सरकार र तालिवानबीच कुनै सहमति हुन सकेन । अमेरिकी सेनासँग लामो द्वन्द्व पछि, तालिबानले अगस्ट १५, २०२१ मा काबुल र सम्पूर्ण अफगानिस्तान कब्जा गर्यो। त्यसयता उसले लगातार विश्वबाट मान्यताको माग गर्दै आएको छ ।

तालिवानका कार्यवाहक रक्षामन्त्री मुल्लाह मोहम्मद याकूब मुजाहिदले अल-अरेबिया न्यूज च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिएका छन् । यस क्रममा उनले भने–सरकारले मान्यता पाउनका लागि सबै शर्त पूरा गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि अमेरिकाको दबाबका कारण अन्य देशले तालिबानलाई मान्यता दिइरहेका छैनन् । उनले भने ‘हामी अमेरिकाको दबाबमा नआएका देशहरूबाट मान्यताको लागि अपील गर्छौं। हामी चाहन्छौं कि विश्वका शक्तिशाली इस्लामिक देशहरूले हामीलाई आफ्नो सरकारको रूपमा मान्यता देउन् ।’