मौलिक उद्यमको संरक्षण र विकास

कपिल लोहनी
१९ जेठ २०८१ ६:५७

राणाशासनको अन्त्य पछि नेपालमा राज्यस्तरमा र निजी लगानीमा धमाधम उद्यम र व्यवसायहरू शुरु हुन थालेका हुन्। मित्रराष्ट्रको सहयोगमा धेरै आधारभूत उद्यम शुरु हुनुका साथै पूर्वाधारका आयोजनाहरू बन्न थाले। ती मध्ये कैयन् अझैसम्म पनि सञ्चालनमा छन् भने कतिपयको अन्त निकै कारुणिक तवरले भयो।

त्यस्तै आधुनिकता र यातायातको पूर्वाधारको विकाससँगै गाउँगाउँमा विश्वभरका उत्पादनहरू आयात गरिँदै पुग्न थाले पछि साना साना स्तरमा गाउँघरमा नै उत्पादन हुने गरेका परम्परागत वस्तुहरूको खपत पनि घट्दै गएर आखिर त्यस्ता उद्यमहरू धरासायी नै हुँदै गएका हुन्।

यसो हुनुमा नयाँ पिँढीले पुर्खौली व्यवसाय नरुचाएर वा त्यसबाट राम्रो आम्दानी नहुने देखेर अरु नै इलम गर्न खोज्ने प्रवृत्ति बढ्नु पनि प्रमुख कारक तत्व हुन सक्दछन्।

अर्को तर्फ प्रथम जनआन्दोलन भन्दा पहिले स्थापना भएका अधिकांश सार्वजनिक उद्योगधन्दालाई तथाकथित आर्थिक उदारिकरणको खास्टो ओढाएर छोपिदिए पछि भएका उद्योग पनि बन्द हुनुका साथै पाइरहेको रोजगारी गुम्न थालेपछि मुलुक थला पर्दै गएको हो।

मुलुकमा भएका उद्योगधन्दालाई निरन्तरता दिन तथा नयाँ नयाँ उद्योगधन्दाको स्थापना गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले दूरदर्शी नीति अवलम्बन गर्नु अति जरुरी हुन्छ। हाम्रो जस्तो कम विकसित मुलुकले पश्चिमा मुलुकका सबै नीति र पद्धतिलाई अक्षरशः पालना गर्नु भन्दा पनि नाफा नहुने र घाटा नै व्यहोर्नु पर्ने सार्वजनिक उद्यमलाईसमेत जोगाएर चलाइ रहनु पर्ने हुन्छ।

व्यवस्थापनमा कमजोरी र बढ्दो भ्रष्ट आचरणका कारण घाटामा गए पनि सार्वजनिक उद्योग तथा सेवा प्रदायक संस्थाहरूले सयौँ मानिसलाई रोजगारी दिने तथा अति आवश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्ने भएकोले त्यस्तै प्रकारका उद्यम निजी क्षेत्रबाट यथेष्ट संख्यामा सञ्चालित नहोउञ्जेलसम्म सरकारले तिनलाई निरन्तरता दिनै पर्दछ। बरु व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ।

भारतमा इन्डियन एयरलाइन्सलाई धेरै संरक्षण गर्दा पनि त्यसको व्यवस्थापन पक्ष सुध्रन नसकेर विकराल हालतको सिर्जना भएपछि त्यसलाई एयर इन्डियासँग गाभियो।

पछि निकै समयसम्म एयर इन्डिया चरम घाटामा जाँदा पनि सरकारले त्यसलाई बन्द गरेन। बरु आजको दिनमा एयर इन्डिया वाहेक निजी क्षेत्रका इन्डिगो, विस्तारा र अन्य वायुसेवा प्रदायकहरू समेत विश्वस्तरको सेवा दिने विश्वव्यापी वायुसेवा कम्पनी बनेपछि मात्र भारत सरकारले एयर इन्डियालाई बन्द गर्नुको साटो यसैको शुरुको निजी क्षेत्रको मालिक टाटा समूहलाई बिक्री गरिदियो।

फलस्वरुप यो वायुसेवा आज आएर पुनः बलियो र भरपर्दो हुँदै गएको छ भने यसमा रहेका धेरै कर्मचारी या त राम्रो रकमसहित स्वेच्छिक अवकाशमा गए या त्यहीँ काम गरिरहेका छन्।

२०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् रामशरण महत जस्ताको निहीत स्वार्थमा लिप्त भएर गलत र भ्रष्ट व्यापारी र विदेशी रिझाउने पण्डित्याईँको फलस्वरुप गिरिजाराजमा राम्रैसँग चलिरहेका सार्वजनिक उद्योगहरू जस्तै बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, गोरखकाली रवर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना आदि माटोको मूल्यमा बिक्री गरिए भने खरिद गर्नेले पनि जग्गाको निम्ति मात्र खरिद गरे जसरी उद्योग बन्द गरेर धरासायी नै बनाए।

पछि वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, हिमाल सिमेन्ट कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, नेपाल वायुसेवा निगम, ट्रलिबस सेवा, रोपवे, हेटौँडा कपडा उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुट मिल, लुम्बिनी धागो तथा चिनी कारखानाका साथै अन्य धेरै कल-कारखाना, यातायात संस्थान, एनसिसिएन, चलचित्र संस्थान, रत्न रेकर्डिङ संस्थान आदि पनि या त धरासायी नै भए वा कमिसन र पार्टी कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा अपांग नै बनाइए र घिसारिएर चलिरहेका छन्।

त्यतिबेलाका काण्डहरू सम्झँदा अझै पनि मन काँप्न थाल्छ। यसो हुनाले पनि नेपालका कैयन् कुशल कालिगढहरूले पाइरहेको रोजगारी गुमाउनु प¥यो भने स्वदेशमा उत्पादन भइरहेका वस्तु र उपलब्ध भइरहेका सेवा बन्द हुनाले खर्बौँ रुपैयाँको वस्तु विदेशबाट आयात गर्न वाध्य हुनु प¥यो र नेपालको व्यापार घाटा झनै बढ्न थाल्यो।

यसो हुँदाहुँदै पनि कैयन् यस्ता उद्यमहरू छन्, जसको निरन्तरता र विस्तारले गर्दा केही आशा पनि पलाएको छ। वि.सं. २०३० को दशकमा स्विसहरूले जिरीमा स्थापना गरेर स्थानीयलाई प्रविधि हस्तान्तरण गरेपछि नेपालमा चिज उत्पादनको ढोका खुलेको हो।

चौरी, गाईभैँसी र बाख्राको दूध प्रचुर मात्रामा संकलन गरिने नेपालमा विभिन्न खालका चिजको उत्पादन हुने वातावरण बन्न थालेपछि पर्यटक तथा आन्तरिक खपतको निम्ति पनि उच्च गुणस्थरको चिज नेपालमा नै उत्पादन हुन थालेको हो।

दुग्ध विकास संस्थानका विभिन्न स्थानका दुग्ध प्रशोधन केन्द्रहरूले चिज र मख्खनको उत्पादन गर्न थालेपछि यस्ता वस्तुको खपत नेपालभित्र मात्र नभएर विदेशमा पनि निर्यात हुन थाले। हाल आएर त निजी डेरी फार्महरूले समेत उच्चकोटीका चिज, मख्खन, घिउ, छुर्पी आदि उत्पादन गरेर स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री गर्ने गरेका छन्।

कृषिप्रधान देश नेपालले आफ्नो खुबी भएका यस्ता उद्यमलाई प्रोत्साहन दिँदै जानु पर्दछ। २०२६ सालमा स्थापना भएको सरकारी स्तरको दुग्ध विकास संस्थानले गाउँ गाउँबाट दूध संकलन गर्नुका साथै दूधको व्यवस्थित वितरण र दूधमा आधारित अनेकन खाद्य वस्तुहरू उत्पादन गर्दै मुलुकको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न ठूलो भूमिका खेलेको छ। तर बेला बेलामा राजनीति र भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबेर यो संस्थान निकै कमजोर पनि बन्ने गरेको छ।

पहिले एकलौटी कारोबार गर्ने गरेको यो संस्थानले अहिले धेरै निजीस्तरमा स्थापित डेरी फार्महरूसँग प्रतिष्पर्धा गर्नु पर्दछ। यसरी स्वस्थ प्रतिष्पर्धामा उत्रन पर्दा यो संस्थानले पनि आफ्नो व्यवस्थापन चुस्त बनाउनुको साथै उच्च स्तरको उत्पादन बजारमा पुर्‍याउन झनै वाध्य हुँदै जानु परेको छ। जे होस् सरकारी स्तरमा शुरुवात भएको यो संस्थान अझसम्म पनि चुस्त अवस्थामा नै रहनु निकै गर्वको कुरा हो।

कृषि सहकारीको रूपमा सन् १९४६ मा स्थापित भारतको गुजरात राज्यको अमूलले दूध तथा दूधबाट उत्पादित वस्तुहरूको उत्पादन र विक्री-वितरणमा विश्वमा नै ख्याती कमाएको छ। यसमा ३६ लाख दूध उत्पादक सदस्य कृषकहरू संलग्न छन्। अमूलले नै भारतको कृषि क्षेत्रमा श्वेत क्रान्तिको शुरुवात गरेको थियो।

जडिबुटीको लागि प्रख्यात नेपालको अधिकांश जडिबुटी भारत, चीन तथा अन्य मुलुकमा निर्यात गरिन्छ र तिनै जडिबुटीबाट बनेका औषधि तथा अन्य वस्तु भने हामी विदेशबाट आयात गर्ने गर्दछौँ।

यत्रतत्र छरिएर रहेका आयुर्वेदिक औषधालयले केही जडिबुटीको उपभोग गर्ने भए पनि पछिल्लो समयमा एलोपेथिक औषधीको जगजगीले गर्दा र प्राकृतिक चिकित्सा र आयुर्वेदिक चिकित्सक अनि चिकित्सालयको कमीले गर्दा पनि यो क्षेत्र पछि परेको थियो।

राजा प्रताप मल्लको शासनकालमा हनुमानढोका दरवार परिसरमा स्थापित वैद्यखाना विभिन्न कालखण्डमा राजा, राजपरिवार तथा शासक र भारदारहरूको औषधोपचारको हेतुले तत्कालिन शासकहरूको दरवारमा सर्दै गएको थियो। त्यतिबेला कविराजहरू र आयुर्वेदको महत्ता निकै बढी थियो।

शाहवंशका ५-६ पुस्तासम्म पनि हनुमानढोकामा अवस्थित वैद्यखाना जङ्गबहादुरको शासनकालदेखि उनको थापाथली दरवारमा स¥यो भने पछि चन्द्रशमशेरले आफ्नो नयाँ दरवार सिंहदरवारमा सारे। त्यहाँ सरेपछि यसको नाम सिंहदरवार हस्पिटल राखिएको थियो र प्रजातन्त्रको आगमन पश्चात् सिंहदरवार वैद्यखाना र पछि विकास समिति बन्न पुग्यो।

२०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराईको कार्यकालमा सिंहदरबारको उत्तर र पूर्वी पर्खाल भत्काएर बाटो चौडा पार्दा सिंहदरबार वैद्यखाना, पिपा गोश्वारा र निकै धेरै जमिन सिंहदरबार परिसरबाट बाहिर पर्न गए।

कुनै बेला सिंहदरबार वैद्यखानाका औषधिको माग नेपालमा मात्र नभइ विश्वभर हुने गरे तापनि हाल आएर यो वैद्यखानाको अस्तित्व नै मासिने अवस्थामा पुगेको छ।

नेपालभित्रै निजीस्तरका विभिन्न ठूला आयुर्वेदिक औषधालय खुलेका तथा भारतको पतञ्जलि जस्तो विशाल आयुर्वेदिक औषधि उद्योगले पनि नेपालमा उद्यम शुरु गरेको भएर र सिंहदरबार वैद्यखानाको विकासमा सरकारको उदासिनता र घृणित राजनीतिसमेत घुसेकोले यो ऐतिहासिक महत्व बोकेको उद्योग हाल मुर्छित अवस्थामा छ। यसलाई कसले र कुन निकायले उचित औषधोपचार गरेर बौराउने हो सोको टुंगो लागेको देखिएको छैन।

चियाको विकासको निम्ति स्थापना भएको नेपाल चिया विकास निगमको विशाल चिया वगान पनि पछि निजी क्षेत्रलाई विक्री गरियो। धन्य सो बगान खरिद गर्ने उद्योगीहरूले अझसम्म पनि टोक्ला ब्रान्डको चिया उत्पादन गर्दैछन्।

नेपालमा चिया र कफी उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहेकोले यो क्षेत्रले हजारौँ मजदूरलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दै आएको छ। कफीको उत्पादन मात्र होइन कफी संस्कृतिमा पनि नेपाल दक्षिण एशिया मै अग्र पंक्तिमा पर्न थालेको छ।

पर्यटक हुन् वा स्वदेशी कफीप्रेमीहरू हुन्, नेपालमा नै उत्पादन भएको अरेविका कफीको चुस्की लिन रुचाउँछन् भने कफीशपहरू पनि मुलुभरमा हजारौँको संख्यामा खुलेका छन्। कफी उद्यम पनि नेपालमा रोजगारीको महत्वपूर्ण क्षेत्र बन्न पुगेको छ।

तर चिया, अदूवा, अलैँची जस्ता नगदे बालीको निर्यातमा भारतीय बिचौलियाहरू माथि भर पर्नु पर्ने भएकोले सरकार तथा निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले विश्व बजार र खासगरी चीन तथा मध्यपूर्वमा यी र यस्तै वस्तुको बजार खोज्नुका साथै यिनको गुणस्तरमा पनि अभिवृद्धि गर्ने उपायहरूको खोजी र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएको छ।

मुलुकभर रहेका चामल तथा अन्य अन्न र मसला प्रशोधन गर्ने मिल तथा तेल पेल्ने कोलहरूमा उत्पादन भएका खाद्यान्नको साटो विदेशबाट आयातित विभिन्न ब्रान्डका चामल, दाल, मसला र तेलले पसलहरू तथा सुपर मार्केटहरू भरिन थालेपछि स्थानीय उद्यमहरू थला पर्दै जानुमा कुनै अचम्म मान्नु पर्ने कुरै भएन। त्यस माथि मुलुक भित्रका उत्पादनलाई टेवा दिने जस्ता कार्य कुन चाहिँ सरकारबाट भएको छ र नेपालमा।

चीन, कोरिया र जापान कै सानो उदाहरण मात्र लिँदा त्यहाँ परापूर्वकालदेखि उत्पादन हुने गरेका मदिराहरू जस्तै ओसाके, माउताइ आदिलाई त्यहाँका सरकारले प्रोत्साहन दिएर ती मदिराहरू आज विश्व बजारमा समेत राम्रै विक्री भइरहेका छन्। हाम्रो मुलुकमा पनि हिमाल, पहाड र मधेश जहाँ तहीँ स्थानीय खाद्यान्नबाट बनेका उच्च कोटीका मदिरा पाइन्छन्। तर हामीले तिनको ब्रान्डिङ गर्न सकेको खोइ र ?

विश्वभर आधुनिकता र विकाससँगै पुरातन प्रविधि र सभ्यता लोप हुँदै जानु सामान्य कुरा भइसकेको छ। तर भारत, चीन तथा विकसित राष्ट्रहरूले भने त्यस्ता पुरातन वस्तुलाई सीमित मात्रामा भए पनि नयाँ पिँढीको जानकारीको निम्ति संरक्षण गरेर राखेका हुन्छन्।

आफ्ना पुर्खाले कसरी जीविका चलाएका थिए र के कस्ता प्रविधिको मद्दतले उनीहरूको दैनिक जीवन चलेको हुन्थ्यो भन्ने कुराको जानकारी पछिल्ला पिँढीको निम्ति निकै रोचक हुने गर्दछ। त्यसैले पनि त्यस्तो कुराको जानकारी जिवित संग्रहालयमार्फूत राज्यले दिनै पर्ने हुन्छ।

हाल आएर गाउँघरका रैथाने कलाकृति र वास्तुकलामा आधारित घरहरूलाई पनि आधुनिक कंक्रिटका घरहरूले विस्थापित गरिसकेका छन्। रातो माटो र फुसको छानो भएका घर, टायलको छानो भएका घर तथा तिनमा भएका बुइँगल, कलात्मक बार्दली र आँगन, कुवा, पँधेरा, पानी घट्ट, बारी-बगैँचा, ढिकी, जाँता, भकारी, गाग्री, गोरेटा, बर र पिपलका रुख मुनीका चौतारा, पाटीपौवा आदी सबै आधुनिकताको नाममा लोप हुँदै गइसके।

शहरका पुराना सभ्यताका प्रतिक भवन, चोक, मठ-मन्दिर, धारा, कुलो, पोखरी आदिको हालत पनि त्यस्तै छ। त्यस्ता ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षण सरकारले गर्नु पर्दछ। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले त्यस्ता लोप हुन लागेका ऐतिहासिक धरोहर र संस्कृतिका रेप्लिका मात्र भए पनि तयार गरेर प्रदर्शनीको निम्ति राख्नु पर्दछ।

केही दशक अघिसम्म पनि गाउँघरमा ढिकी र जाँतोमा कुटेका च्युरा, चामल, दाल तथा पानी घट्टमा तयार गरिएका विभिन्न खालका अन्नका पिठो र स्थानीय कोलमा पेलेर तयार भएका शुद्ध तेलहरू र घरैमा बनाइएका दही, मही, घिउ, सक्खर तथा आफ्नै बारीका रसायनरहित साग र तरकारी अनि घरैमा पालेका हाँस, कुखुरा र बोका-खसी-राँगाका मासु खान पाएर हाम्रा अग्रजहरू स्वस्थ र हृष्टपुष्ट रहन्थे।

जुत्ता र कपडा पनि केही समय अघिसम्म त गाउँघरमा नै बन्दथे। गाउँघर नजिकका वन-जंगलबाट वस्तुभाउको निम्ति स्याउला तथा खटाएर काटेका दाउरा र घरैमा तयार गरिएका गुइँठाबाट खाना पकाइन्थ्यो भने टुकी बालेर पनि गाउँघरका मानिसहरू खुशी नै भएर बसेका हुन्थे।

झनै दिनभर मेहनत गरेर र हिँडेर घर आएपछि अँध्यारो हुनु अगावै खाना पकाएर खाएर भान्सा उठाउने र वस्तुभाउ थन्काउने र अन्य बाँकी कामहरू सकेर छिटै सुत्दा आजको जस्तो स्थुल शरीर र शरीरमा चिनीको मात्रा बढी भएर लाग्ने मधुमेह वा मुटु सम्बन्धी रोगहरू समेतको नामोनिशान थिएन।

दैनिक रूपमा आवश्यक अधिकांश वस्तुहरू नेपाल भित्रै बन्ने भएकोले पनि नेपाल धेरै कुराहरूमा आत्मनिर्भर थियो। त्यस्तो अवस्थामा आजजस्तो नाकाबन्दी वा व्यापार घाटा जस्ता शब्दहरू समेत त्यति प्रचलित थिएनन्।

तर यी सब कुरालाई थाती राखेर मुलुकका कुना–काप्चामा सबै आयातित वस्तु र इन्धन पुग्न थालेपछि गाउँघरका सबै पुराना उद्यमहरू चल्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदै गयो। यस्तै अन्य धेरै कारणहरूले गर्दा चरम वेरोजगारीको सिर्जना भएर युवा पिँढीको पलायन गाउँबाट मात्र नभइ मुलुकबाट नै हुन थाल्यो। अब त गाउँमा खेत छन् तर सबै बाँझा, घर छन् तर अधिकांश खाली।

वीरगञ्जको फलामे ताप्के र पाल्पाको करुवा तथा चैनपुरे अण्टी र प्यालाको ठाउँ विदेशी ननस्टिक र क्रिस्टलका भाँडाले लिइसके भने नेपालका विभिन्न ठाउँमा बनाइने माटाका भाँडा पनि अब त ज्यादै दुर्लभ भइसकेका छन्।

कतै कतै चिया र बिर्यानीको प्रयोजनको निम्ति माटोका भाँडा प्रयोगमा आउने गरेका छन्। पूmल रोप्ने गमला सम्म पनि हिजोआज सिमेन्ट र प्लास्टिकका बन्न थालेका छन्। भक्तपुरको जुजु धाउ, तराइको मुराई, पाल्पाको चुकौनी, चितवनको तास, विभिन्न ठाउँका झुरुम झुरुम तथा नरम च्युरा आदि मौलिक खाना भने जेनतेन अस्तित्वमा नै छन्। सिरौँलाको खट्टे, तसलामा पकाइने चाम्री, परम्परागत हलुवाईका मिठाई आदि पनि लोपोन्मुख हुँदै छन्।

कच्चा पदार्थको अभाव तथा नयाँ पिँढीले यस्ता कामलाई निरन्तरता नदिएको र ग्राहकहरूको रोजाईमा समेत विदेशी खाना र सामानहरू पर्न थालेकोले सबै प्रकारका परम्परागत उद्यमहरू ओझेलमा पर्दै गएका हुन्। तर कोदो, फापर, ढिँडो, मार्सीको चामल, लोकल जाँड, रक्सी, लोक्ता र खद्दरको कपडा आदि भने पुनः रुचाइन थालेका छन्।

युवाहरूको विदेश पलायनका कारण दैनिक मजदूरी र इलम गर्ने मानिस समेत यहाँ उपलब्ध हुन छोडे पछि र खुला सिमानाको कारण नेपालमा आवश्यक जनशक्ति भारत र अन्य मुलुकबाट आउन थालेको हो।

राम्रो हावापानी, सुरक्षित ठाउँ तथा सजिलैसँग यहाँको नागरिकता बनाएर यतै बस्न सकिने वातावरणले गर्दा बाहिरबाट आएका अधिकांश मानिस यतै बसोबास गर्ने गर्दछन्। जनसांख्यिक हिसाबले अबको केही दशकमा नेपालको जनसंख्यामा पहाडियाहरू भन्दा पनि बढी दक्षिण एशियाली मुहारहरू हुने पक्का छ।

तर त्यसो भयो भन्दैमा नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व नै नरहने भन्ने चाहिँ होइन। यहीँ जन्मे र हुर्के पछि उनका बाबुआमा जहाँबाट आएका भए पनि उनीहरूलाई नेपाल कै माया लाग्ने छ। कलकत्तामा पिँढीदरपिँढी बसोबास गरिआएका चिनियालाई पनि त चीनको भन्दा भारत कै माया लाग्छ नि।

त्यतिबेला सार्वजनिक संस्थानहरू बेच्ने निर्णय नभएर तिनका निरन्तरता र अन्य उद्योगधन्दा र व्यापार व्यवसायको विकास सरकारले गरेको भए र पुरातन व्यवसाय र जीवनचर्यालाई पनि चलायमान हुने वातावरण बनाउन सकेको भए आज जस्तो पचासौँ लाख नेपालीले रोजगारीको खोजीमा विदेश जान सायद पर्दैनथ्यो होला।

विगतमा जे जस्तो खराबी भए पनि अझै पनि सबै तहका सरकार र सरोकारवालाहरूले आआफ्ना क्षेत्रका परम्परा र व्यवसायलाई जोगाउन र मलजल गर्न विशेष पहल गरेमा विगतका गल्ती समेत वास्तवमा सुखद भविश्य निर्माणका द्योतक हुन सक्नेछन्।

 लेखक विकास अर्थशास्त्री र एकल व्यक्तित्व समाज, नेपालका अध्यक्ष हुन्।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *